काठमाडौं । करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिमा अड्किएको गाँठो आज पनि फुकेन । संसदीय छानबिन समिति नबनाए सदन नै चल्न नदिने अडानमा रहेको  प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) आज केही लचिलो भए जस्तो देखिएको थियो । उसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कुरा सुन्यो । तर, लगत्तै पुनः सदन अवरोध गर्‍यो । 

साउन १० गते र साउन १६ गते छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार सदन अवरोध गरिएपछि गाँठो फुकाउन लागि सरकारले पहल गर्‍यो ।  सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूले दुई चरणमा छलफल गरेका थिए ।

छलफमा प्रतिपक्ष छानबिन समितिकै अडानमा रह्यो भने सत्तापक्ष सीआईबीलाई नै छानबिन गर्नदिनुपर्ने अडानमा कायम रह्यो । दुवै पक्ष अडानमा रहँदा हिजो (मंगलबार) बोलाइएको सदन बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।

आज बिहानै बालुवाटारमा सभामुखसहित शीर्ष तीन दलका नेता र सचेतकहरू भेला भए । सदनको गतिरोध हटाउनका लागि सहमति नभए पनि गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने विषयमा भने एमाले तयार भएको थियो । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे एमालेले आफ्ना कार्यक्रम जारी राख्ने सर्तमा आजको बैठकको कारबाही अघि बढेको थियो । 

बालुवाटारको बैठकपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे सदन अवरोध गर्ने भन्दै आजको बैठक सञ्चालन हुने बताएका थिए । 

“संसद्‍मा मान्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने छ । बाढी पहिरोको समस्या छ । लम्पी स्किनका विषय छन् । तमाम विषयले सदन चलाउनुपर्ने छ । सरकार आफ्नो अडानमा रह्यो,” उनले भने, “उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नभएको स्थिति हुँदाहुँदै पनि आज गृहमन्त्रीज्यूले केही कुरा बताउँछु भन्ने सदनमा राख्ने हुँदा आज बैठक अघि बढाउने । गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्छौँ ।”

एमालेले सोही सर्तअनुसार आजको बैठक चल्न दियो । बैठकको आकस्मिक समयमा सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिइएको थियो । 

उनीहरूपछि गृहमन्त्रीले सुन तस्करी प्रकरणबारे जवाफ दिएका थिए । उनले विगतमा पनि छानबिन समिति बनेर काम नभएकाले सीआईबीलाई नै छानबिन गर्न दिन आग्रह गरे । 

“उच्चस्तरीय छानबिन समिति, संसदीय समिति पनि बनाएको हेर्‍यौँ हामीले, सुन काण्डमा । त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन निरर्थक भयो,” उनले भने । 

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको समितिले देखाएको सुन पत्ता नलागेको समेत बताए । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालमा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो, छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ भने ७०–७४ सम्म सातहजार ९९९ किलो सुन नेपाल भित्रियो । तर, त्यसको कुनै अत्तोपत्तो लागेन,” उनले भने ।

उनले कम्तीमा ३५ दिन सीआईबीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिन आग्रह गरे । “सीआईबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने । 

उनले अपराधी लुकाउने नियत देखिए नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने तर अहिले संसद् अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर, उनको जवाफमा एमाले सहमत भएन । गृहमन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर नारबाजी गरे । सभामुख घिमिरले बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरेका छन् । 

एमालेलाई गलाउने रणनीतिमा सत्तापक्ष !

सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति नबनाएर एमालेलाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छ । बालुवाटारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बर्तौलाले सरकार एमालेलाई थकाउने र भ्रम छर्ने रणनीतिमा देखिएको बताएका थिए ।  

“उहाँहरूको समग्रतामा हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई गलाउने, थकाउने र केही निचोड नदिई जनताकोबीचमा भ्रम छर्दिने,” उनले भने । 

माओवादीका एक सांसद पनि एमालेको बुझाइमा सहमत छन् । यसपटक सत्तापक्ष संसदीय समिति नबनाएरै एमालेलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीतिमा उभिएको ती सांसद बताउँछन् ।

“यो पटक एमालेलाई अप्ठेरोमा पारौँ । संसदीय समिति नबनाऔँ, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सीआईबीमा ल्याउन भनेर अध्यक्षलाई दबाब दिएका थियौँ,” ती सांसद भन्छन् । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै गएको बताउँछन् । “पहिले त गृहमन्त्रीको राजीनामा नै भन्नुभएको थियो । त्यसलाई घटाएर छानबिन समिति भन्नुभयो,” उनी भन्छन्, “बैठकमा गृहमन्त्रीलाई निकाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । आज जवाफ दिन दिनुभयो । उहाँहरूको ताप घट्दै गाएको छ नि ।”

प्रधानमन्त्री दाहाल लचक र दृढ व्यक्ति भएकाले समस्याको समाधान सोही अनुसार गर्ने उनको भनाइ छ । वार्तामार्फत नै संसद्को अवरोध हट्ने उनको विश्वास छ ।

“अध्यक्ष लचक पनि हो । दृढ मान्छे पनि हो । लचकता र दृढताको द्वन्द्वलाई लागु गर्नुहुन्छ,” पाण्डे भन्छन्, “सुन तस्करीको जालो जसरी पनि तोड्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ । जे गर्नुपर्ने हो जालोसम्मै पुगेपछि जे गरौँला भन्ने हो । अब वार्ताबाटै समाधान होला ।”

प्रतिपक्षी विभाजित 

प्रतिपक्षी विभाजित भएकाले पनि आफूहरूको अडानमा थप बल पुगेको विश्वास सत्तापक्षको छ । पहिले प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एमालेलाई नै साथ दिएको देखिन्थ्यो । तर, यो प्रकरणमा एमालेलाई साथ दिएको नदेखिएको नेताहरूको बुझाइ छ । 

“उहाँहरूको ताप घट्दै गएको छ । सबै प्रतिपक्षी एकै ठाउँ छन् भनेको एकै ठाउँमा देखिएन,” पाण्डे भन्छन्, “उहाँहरू जे कुरामा पनि बन्द गर्नेमा मात्रै देखिनुभयो । बहस गरे हुन्छ नि । प्रमाण नल्याई बहस गर्नुहुन्छ ।"

आजको बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सदनको समय अघि नै बार्गेनिङ गर्न सुझाएका थिए । उनले संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेरे आजको बैठक अघि बढाउन एमाले तयार भएको शंकासमेत व्यक्त गरेका थिए ।

“समाचारमा आएअनुसार संसदीय समितिको भागबन्डा मिलिसक्यो होला । सायद त्यही भागबन्डा मिलेर नै आज संसद् सहज भएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ,” उनले भने, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न गयो । जसलाई कुनै पनि संसदीय समितिमा ठाउँ छैन । यसबाट हामी चिन्तित छैनौँ ।”

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि तीन दलको सहमतिमा लुरुलुरु हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाएका थिए । “केही दल मिलेर संसद्लाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? तीनवटा दलको बन्धक मिल्छ ?,” उनले भनेका थिए, “तीन दलले निर्णय गर्दा लुरुलुरु पछि लाग्नुपर्ने ?”

एमालेले सदन अवरोध गरेर भाग खोजेको उनीहरूको आरोप छ । 

एमाले के गर्छ ? 

एमालेका सांसद ठाकुर गैरे आजको संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीको भाषण झनै चिढ्याउने खालको भएको बताउँछन् । उनले उच्चस्तरीय समिति नबनेसम्म सदनको अवरोध कायम रहने बताए । 

“हामीले गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन दियौँ । उहाँको अभिव्यक्ति झनै चिढ्याउने खालको देखियो । यसमा आयोग नबनेसम्म अवरोध कायम रहन्छ,” उनले भने ।

तर, वार्तामार्फत समाधान खोज्न एमाले सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी