काठमाडौं । कतार सरकारले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको बैठकभन्दा ठिक एक दिन अघि श्रम कानुन सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  सुधार्न लागिएको श्रम कानुन अनुसार कतारमा काम गर्दै आएका आप्रवासी कामदारले पाउँदै आएको तलवको न्यूनतम दर तोकिने छ । 

यसले नेपाली कामदारलाई पनि राहत पुग्नेछ । कतार नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । कतारमा मात्रै ४ लाख बढी नेपाली कार्यरत छन् । 

अब कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष स्थापना हुनेछ । कामदारलाई रोजगारदाताले तलब नदिए त्यस कोषबाट भराउने निर्णय कतार सरकारले गरेको छ । 

त्यस्तै अब मजदुरको परिचयपत्र अब कम्पनीको सट्टा सरकारले जारी गर्ने बीबीसीले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतारमा काम गर्दै आएका आप्रवासी कामदारको अवस्थालाई लिएर कतार सरकारको निन्दा हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनले पनि कतारका आप्रवासी मजदुरको शोषण बन्द गर्न त्यहाँको सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । ‘इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन’ का महासचिव शरन बुरोले कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘असली सुधार’ भनेका छन् । 

कतार सरकारले सन् २०१६ मा कामदारहरुलाई नोकरी वा देश छोड्नु पहिले कम्पनीबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खारेज गरेको थियो । अहिले आएर कतारले नयाँ श्रम सुधारको घोषणा गरेको हो ।  

‘इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन’ का अनुसार कतार सरकारले निम्नानुसार श्रम कानुनमा परिवर्तन गरेको छ । 

१) सम्पूर्ण कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक 

२) कम्पनीहरुले कामदारलाई कतार छोड्नमा रोकटोक नगर्ने

३) मजदुरको परिचय पत्र कम्पनीको सट्टा सरकारले जारी गर्ने 

४) केन्द्रीय संस्थाले सबै कामदारलाई सम्झौता अनुरुप पाइने सेवा सुविधाको नियमन गर्ने