काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका निम्ति पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संघले परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव अमृतबहादुर राईलाई शुक्रबार पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
“गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको, तर हाल यसको प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता रहेको हुनाले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो,” भेटमा अध्यक्ष डा. केसीले भने ।

जवाफमा कामु सचिव राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी हुनुअघि नै त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण नभएकाले समस्या भएको बताए । “वास्तवमा संविधानले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदै नागरिकता जारी भएको छ । त्यसमा पक्कै पनि त्रुटि भएकै हो । अब अहिले बल्ल एनआरएन एक्टको मस्यौदा भएको छ, त्यो कानुन बनेपछि के कसो गर्ने थप स्पष्ट होला,” उनले भने । 

भेटमा अध्यक्ष केसीले  ‘पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन’ (पिएनओ)लाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए । उक्त अवसरमा अध्यक्ष केसीले हाल जारी इराकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

“इराकको कुर्दिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपाली विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । ती नेपालीलाई पासपोर्ट नवीकरण तथा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिनका निम्ति कुवेतस्थित नेपाली दूतावास तोकिएको छ, तर कुवेत र कुर्दिस्तानबीच अन्तरिक द्वन्द्वको कारणले आवत–जावत बन्द छ । यसर्थ उक्त सुविधा कतार तथा युएईको नेपाली दूतावासबाट पाउनेगरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ,” उनले भने ।

जवाफमा कामु सचिव राईले उक्त विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छिट्टै पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

सो अवसरमा रुसमा वर्षौंदेखि विभिन्न रोजगार, पेसा, व्यवसाय एवं उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रसियामा बसिरहेका हजारौँ नेपालीका लागि सहज रूपमा आवत–जावतका लागि श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिन अध्यक्ष केसीले अनुरोध गरेका थिए ।
 
रुस जानेहरूका लागि अनिवार्य गरिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) समेत तत्काल खारेज गरी उक्त प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका थिए ।