काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले करिब क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसित उनले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तिहरू तानिने डरले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गरिएको जिकिर गरे ।

समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा सरकार अनेकौँ ‘सेटिङ’ गरेर देशलाई बदनाम गराउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । नेपाललाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको आरोप बर्तौलाले लगाए ।

“सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरू भएका छन् । एकपछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरूलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार, समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौँ सेटिङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ, त्यसकारण एमालेले, संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रक्रियाहरूलाई हामीले रोकेका छौँ,” उनले भने, “जबसम्म सरकार, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसहरू छैनन् यहाँ, दलका मुर्धन्य नेताहरू हुनुहुन्छ । महत्त्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसिसकेका मन्त्रीहरू हामीले देखिरहेका छौँ । तसर्थ, संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ । सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टचारलाई निर्मूल बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर क्विन्टल सुनहरू बाहिरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।”