पोखरा । “फोहोरलाई मोहोर कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई घरघरमा फोहोर छुट्याउन लगाउने र महानगरले वेस्ट बैंकमार्फत खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गरिने छ,” पाँचदलीय गठबन्धनबाट पोखराको मेयरको साझा उमेदवार बनेका धनराज आचार्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए ।

चुनावअघि गरेको त्यो वाचा आफू निर्वाचित भएमा ६ महिनाभित्रै वेस्ट बैंकमार्फत फोहोर खरिद गर्ने प्रणाली सुरु गर्ने उनको कार्ययोजना थियो । 

घोषणपत्रमा नै उनले गरेको अर्को प्रतिबद्धता थियो– उपयुक्त जग्गा अधिकरण गरी बाच्छेबडुवाको ल्यान्डफिल्ड साइटलाई अन्यत्र सारेर तत्काल व्यवस्थित गरिने छ ।”

चुनावअघिका यिनै प्रतिबद्धताले अहिले पोखराका मेयर आचार्यलाई गिज्याइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही किलोमिटर दुरीमा रहेको ल्यान्डफिल साइट त सर्‍यो । तर, महानगरले बनाउने भनेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र कहिले बन्छ भन्ने टुंगो छैन । अस्थायीरूपमा फोहोर फालिएको पोखरा–३२ स्थित लामे आहालमा स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका छन् ।

६ महिनाका लागि भनेर १६ बुँदे सम्झौता गरेको महानगरपालिकाको म्याद सकिएको भन्दै फोहोर फाल्न दिइएको छैन । पाँच दिनसम्म सडकमा फ्याँकिएका फोहोर शनिबारको वर्षातका कारण आइतबार बिहान सहरभरिका सडकमा छरपस्ट थिए । आलोचनापछि फोहोर संकलन गरेर सवारीमा राखिएको छ । तर, कहाँ फाल्ने भन्ने टुंगो छैन ।

घोषणापत्रमा 'फोहोरलाई मोहोर बनाउँछु' भनेका मेयर आचार्यले घोषणापत्र त परको कुरा नियमित फोहोर संकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संकलित फोहोर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना छैन । उनीविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको छ । साउन २१ गतेभित्र अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको औपचारिक उद्धाटन हुनुभन्दा दुई दिनअघि गत पुस १५ गते पोखरा महानगरपालिकाले विपद् तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समितिसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा मेयर आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ तथा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले प्रथम पक्षको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दोस्रो पक्षका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ र विपद् तथा फोहोरमैला उपभोक्त समितिका अध्यक्ष शिवराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपाका प्रतिनिधि, वडासचिव माधव प्रसाद तिवारीसहित ३१ जना स्थानीय र वडा नं. ३२, ३३, २६ र ३० का वडाध्यक्ष साक्षी बसेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सिर्जना हुने फोहोरमैला पोखरा–३२ लामे आहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको ४० रोपनी जग्गामा रहेको खाडलमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ फोहोर फाल्दा साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १३, १४ र १५ का बासिन्दालाई सेवा शुल्क नलगाउने, पिपलबोट चौतारीदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रममुनिको पहिरो व्यवस्थापनका लागि नदी किनारबाट तीन तहको ग्याबिन जाली लगाउने, आरसीसी पर्खाल लगाउने, खाडल नभरिँदासम्म तह अनुसाको पर्खाल बनाइने उल्लेख छ ।

यसबाहेक राधाकृष्ण टोलमा लामे आहाल टोल विकास संस्था र नयाँ बस्ती टोल विकास संस्थालाई भवन मर्मत तथा निर्माणका लागि १५ लाखको बजेट छुट्याएर योजना सञ्चालन गर्न पाँच लाख दामासाहीले दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विसर्जन गरिएको फोहोर दिनुहँ माटोले पुर्नुपर्ने, मरेका दोपाया, चौपायाको लासलाई ल्याउन नपाइने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, गुरुकुल, शान्ति आश्रममा बस्ने व्यक्तिहरूको समयसमयमा स्वास्थ्य परीक्षण महानगरले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वडा नं. ३२ का तीन विद्यालय गोगन मावि, हिमालय आवि र कालिका आविमा आवश्यक दरबन्दी पहल गर्ने, गुरुकुल विद्यालयको स्विकृति तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको पहल गर्नेलगायतका सर्तहरू सम्झौतामा उल्लेख छन् । लामे आहाल तथा खहरेखोला पिच निर्माण योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतापत्रमा भने स्थानीयको भनाइअनुसारको ६ महिना भन्ने मिति भने तोकिएको छैन । स्थानीयले भने ६ महिनाका लागि मात्रै फोहोर फाल्न दिइएको र उक्त समय असार १५ गतेबाट सकिएको बताउँदै आएका छन् । सम्झौपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू पालना नभएको र समय पनि सकिसकेको भन्दै पछिल्लो पाँच दिनयता लामे आहालमा फोहोर फाल्न उनीहरूले दिएका छैनन् ।

स्थानीयले अवरोध मात्रै होइन, लामे आहालमा फोहोर फाल्नै नहुने मागसहित उच्च अदालत पोखरामा रिट नै दायर गरेका छन् ।

स्थानीय रविन केसी, तिथेन्द्रबहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले बिहीबार उच्चमा रिट दायर गर्दै लामे आहालको खाल्टोमा कुनै फोहोर विसर्जन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । रिटमा उनीहरूले फोहोर विसर्जन गर्दा फैलिएको दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

“श्वासप्रश्वासनको रोगदेखि लिएर हैजाजस्तो संक्रामक रोगले यहाँका बासिन्दा पीडित भएका छन्, विद्यालयमा समेत फोहोरको दुर्गन्धले विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । घुम्न आउने देशी विदेश पर्यटक शून्य प्रायः भए । यही दुर्गन्धले गर्दा घरपालुवा जनावरमा रोगले आक्रान्त भई मरेका छन् । वन्यजन्तु पशुपंक्षीमा नकरात्मक असर छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो यो पृथ्वी तलमा रहेको भूस्वर्गजस्तो ठाउँ अहिले नरकमा परिणत भएको छ,” रिटमा भनिएको छ ।

रिटमा उनीहरूले महानगरले गरेको सम्झौतापत्र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ र फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ यसको नियमावलीको विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

यसअघि नै २०५८ सालमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले सेती नदीको तटमा फोहोर फाल्न नदिनू भनी दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०५९ चैत १९ मा परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले लामे आहालको हकमा पनि सोही व्यवस्था गर्न माग राखेका हुन् ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनेर नै एक महिनाका लागि डम्पिङ साइट बनाउन दिइएको उल्लेख छ ।

बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षी बनाइएको पोखरा महानगरपालिकालाई एक हप्ताभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साउन २१ गते सम्मको म्याद दिएर अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको रिट दायरकर्ता रविन केसीले बताए ।

उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय, मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, विपद तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समिति लामे आहाल, समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ, शिवराज लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यता, आइतबार स्थानीयको भेलाले संघर्ष समिति नै बनाएको छ । समितिले सम्झौताबमोजिम ६ महिना गुज्रिएकाले फोहोर फाल्न नदिने निर्णय गरेको छ । समितिका संयोजक इच्छाबहादुर गुरुङले घना बस्तीको बीचमा फोहोर फाल्दा दुर्गन्ध फैलिएको र रोगव्याधी देखिन थालेकाले अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने निर्णय भएको बताए ।

महानगरपालिकाले सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको १६ बुँदे सर्तमा फोहोर फाल्ने सर्त मात्र पूरा गरेको उनको आरोप छ ।

“महानगरसँग १६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । ती १६ बुँदामा महानगरले १५ बुदाँ छाडेर खालि एक बुँदा मात्रै पूरा गरेको छ, त्यो हो फोहोर फाल्ने,” उनले भने ।

महानगरपालिकाले लामे आहालमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि सम्झौतापत्र तयार गर्नेमध्येका एक लोकदर्शन पराजुली भन्छन्, “त्यो एउटा खोल्सो हो । त्यहाँ पहिरो गएको थियो । उक्त पहिरो रोक्नको लागि दोहोरो काम हुन्छ भनेर नभरिन्जेल फोहोर फाल्ने कुरा भएको हो ।”

अहिले फोहोर फालिरहेको उक्त ठाउँ धेरै मात्रामा भरिसकेको उनको भनाइ छ । त्यहाँ महानगरले जाली लगाउने काम सकेको र पर्खाल लगाउने काम पनि सकिने चरणमा रहेको उनले बताए ।

“पूरा राजमार्गमा छुनलाई गुरुकुल छ, मन्दिर छ, बस्तीहरू छ, बस्ती बस्न छाडेर हिँडेका छन्, वर्षातमा आउने भलका कारण पहिरो गएको रहेछ, त्यसलाई हामीले पुरेर नै छाड्छौँ,” उनले भने, “वर्षातका कारण बाटो चिप्लो भएका कारण गाडीहरू जान सकेका छैनन्, गाडी जान नसकेका कारण हामीले बोकेर फोहोर फाल्न लगाएका छौँ र उहाँहरूलाई ज्याला दिएका छौँ ।”

सरसफाइ शाखाका अनुसार हाल पोखरा महानगरबाट दैनिक २०० टन फोहोर उठ्छ । चार दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेपछि मेयर आचार्यले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डेंगीको संक्रमण बढेकाले सडकमा फोहोर नफाल्न अनुरोध गरेका छन् ।

“अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहर लैजान केही अवरोध भएकोले चार दिनदेखि फोहोर उठाउन सकिएको छैन, हामी संवादमा छौँ । डेंगी बढिरहेको अवस्थामा फोहर उठाउन नपाउँदा हामी अत्यन्त दुःखी छौँ । आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो समस्या सामाधान हुने छ । फोहोर उठाउने गाडी नआउँदासम्म प्रतीक्षा गरौँ । कृपया सडकमा फोहर नफालौँ,” उनले भनेका छन् ।

तर, उच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको र स्थानीयले पनि संघर्ष समिति नै बनाएकाले पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।