पोखरा । पछिल्लो पाँच दिनयता पोखरा महानगरपालिकाभित्रको फोहोर उठेको छैन । महानगरले अहिले अस्थायी रुपमा पोखरा ३२ स्थित लामेआहालमा फोहोर बिसर्जन गर्दै आएको छ । त्यसअघि, महानगरपालिकाले वडा नं. १४ को बच्छेबडुवामा फोहोर फाल्थ्यो ।

तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बच्छेबडुवामा फोहोर फाल्न रोकियो । त्यसपछि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि धेरै विकल्प हेर्‍यो । पोखरा ३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने निर्णय पनि भयो । तर, प्रशोधन केन्द्र नबन्दासम्म ६ महिनाको लागि भनेर स्थानीयसँग सम्झौता गरेर सेती किनारमा फोहोर फाल्न थालिएको थियो ।

उक्त समयावधि सकिन लागेको र महानगरले गरेको सम्झौता पालना नभएको भन्दै स्थानीयले पछिल्लो सातायता लामेआहालमा फोहोर फाल्न दिएका छैनन् । नागरिक र स्थानीय सरकारबीचको यो समस्याले सिंगो पोखरा नै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ ।

फोहोर बिसर्जन गर्न नपाएपछि पोखराका सडकमा फोहोर थुप्रियो । सडकमा थुपारिएको फोहोर उठ्न सकेन । जसकारण सहर नै दुर्गन्धित बन्न पुग्यो । शनिबार रातिको भिषण वर्षाले सडकमा थुप्रिएको फोहोरलाई सहरभरि फैलाइदियो ।

फोहोर सडकमा थुप्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा महानगर र मेयर धनराज आचार्यको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । आलोचनापछि महानगरले सडकमा फिँजिएका फोहोर त उठायो, तर फोहोर बोकेका सवारीसाधन ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने अवस्था छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण महानगरले संकलन गरेको फोहोर गाडीमा नै राखिएको छ ।

स्थानीय र महानगरबीच फोहोर बिसर्जनको बारेमा वार्ता नभएका कारण अझै कतिदिन फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ भन्ने यकिन छैन । महानगरको सरसफाइ शाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार आइतबार पोखराको न्युरोड, नयाँबजार, पृथ्वीचोक, चिप्लेढुंगालगायत मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा थुप्रिएका फोहोरमात्रै उठाइएको छ । आइतबार बिहान चार गाडी फोहोर संकलन गरिएको छ ।

महानगरले लामेआहालमा फोहोर बिसर्जन गर्नुअघि स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो । ६ महिनाका लागि अस्थायी रुपमा फोहोर फाल्ने, फोहोर बिसर्जन गरिसकेपछि माटोले पुर्नेलगायत सहमति भए पनि पालना नभएको आरोप स्थानीयको छ । जसकारण गत बुधबारदेखि उनीहरुले फोहोर फाल्न रोक लगाएका हुन् ।

स्थानीय इच्छा गुरुङ दैनिक बिसर्जन भएको फोहोर सोही दिन नै पुर्ने सहमति भए पनि महानगरले खुलै छाडेका कारण दुर्गन्ध फैलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो माग यहाँ फोहोर ल्याउनै भएन । सरकारी काम भनेको त हाम्ले बुझिरहेको काम हो । जे भन्छ, त्यो गर्दै गर्दैन । त्यहाँबाट फोहोर पनि छान्न नपाउने भन्ने नियम हो । तर त्यहाँबाट फोहोर पनि छानिरहेको छ ।”

महानगरपालिकाले स्थानीयसँग सम्झौता गर्ने क्रममा एउटा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको सदस्यसचिव रहेका लोकदर्शन पराजुली भन्छन्, “त्यो एउटा खोल्सो हो । त्यहाँ पहिरो गएको थियो । उक्त पहिरो रोक्नको लागि दोहोरो काम हुन्छ भनेर नभरिन्जेल फोहोर फाल्ने कुरा भएको हो ।”

अहिले फोहोर फालिरहेको उक्त ठाउँ धेरै मात्रामा भरिइसकेको उनले जानकारी दिए । त्यहाँ महानगरले जाली लगाउने काम सकेको र पर्खाल लगाउने काम पनि सकिने चरणमा रहेको उनले बताए ।

“पूरा राजमार्गमा छुनलाई गुरुकुल छ, मन्दिर छ, बस्तीहरु छ । बस्ती बस्न छाडेर हिँडेका छन् । वर्षात्मा आउने भलका कारण पहिरो गएको रहेछ, त्यसलाई हामीले पुरेर नै छाड्छौँ,” उनले भने, “वर्षात्का कारण बाटो चिप्लो भएर गाडीहरु जान सकेका छैनन । गाडी जान नसकेका कारण हामीले बोकेर फोहोर फाल्न लगाएका छौँ । र, उहाँहरुलाई ज्याला दिएका छौँ ।”

महानगरपालिकाले बाटोमा ग्राभेल गरिसकेको र अब निरन्तर फोहोर उठ्ने उनको भनाइ छ । सरसफाइ शाखाका अनुसार हाल पोखरा महानगरबाट दैनिक २०० टन फोहोर उठ्छ ।

फोहोर उठ्न नसकेपछि मेयर आचार्यले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डेंगीको संक्रमण बढेकाले सडकमा फोहोर नफाल्न अनुरोध गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहर लैजान केही अवरोध भएकोले विगत चार दिनदेखि फोहोर उठाउन सकिएको छैन, हामी संवादमा छौँ । डेंगु बढिरहेको अवस्थामा फोहर उठाउन नपाउँदा हामी अत्यन्त दुःखी छौँ । आशा गरौँ, छिटोभन्दा छिटो समस्या सामाधान हुनेछ । फोहोर उठाउने गाडी नआउँदासम्म प्रतीक्षा गरौँ । कृपया सडकमा फोहर नफालौँ ।”

प्रशोधन केन्द्रको काम सानिसा मोडेलमा

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुमा साविकको ल्यान्डफिल साइट बाधक बनेपछि महानगरले पोखरा १४ मा रहेको ल्यान्डफिलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्‍यो । तर, महानगरभित्र सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र ठाउँ खोज्न थालियो ।

सोही क्रममा पोखरा ३३ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी स्थान छनोट समितिको संयोजक बनाउने निर्णय महानगरले गर्‍यो । समितिका संयोजकसमेत रहेका वडाध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको समितिले पोखरा ३३ को देब्रेवर झाँक्रीखोला क्षेत्र छनोट गरी प्रतिवेदन बुझायो ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ल्यान्डफिलका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटका लागि खोजिएको जग्गामध्ये केही क्षेत्रफल पर्ती जग्गा रहेको र केही जग्गा स्थानीयको नाममा रहेकाले उक्त रकममा स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय महानगरले गर्‍यो ।

झाँक्रीखोला क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक पर्ती जग्गाका लागि भने संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । महानगरपालिकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ (क) अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

“यस महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा नं. १४ को बाच्छेबुडुवामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कारण फोहोर बिसर्जन कार्य बन्द गरिएकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अन्यत्र स्थान खोजी गर्दा आवश्यक पर्ती जग्गा नभेटिएकोले फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थायी स्थान छनोट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित वडा नं. ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको वडा नं. ३३ को देब्रेवर झाँक्रीखोला क्षेत्रमा केही निजी जग्गा खरिद गर्दा केही सार्वजनिक पर्ती जग्गा उपयोग गर्न मिल्ने भएको र चालु आ.व. २०७९÷०८० को बजेट कार्यक्रममा ल्यान्डफिलको जग्गा खरिद गर्न मुआब्जाका लागि रु. दुई करोड रकम विनियोजन भएकाले देहायबमोजिमको निजी जग्गा खरिद गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (संशोधनसहित)को दफा ३ (क) को व्यवस्था बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,” महानगरको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ (क) अनुसार ‘नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

जग्गा प्राप्ति ऐनकै दफा दफा १३ अनुसार यसरी जग्गा लिँदा मुआब्जा दिनुपर्छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एकजना अधिकृत र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति हुन्छ ।

तर, संघ सरकारले स्वीकृति नै नदिई महानगरले मुआब्जाको प्रक्रिया पनि पुर्‍याएको छैन । प्रक्रिया थालनी नै नहुँदै दुई करोड रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही कामको सहजीकरणका लागि भनेर वडाध्यक्षलाई निजी खातामा लाखौँ रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा पठाएको भन्दै आलोचना भएपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले ब्याजसहित उक्त रकम भने फिर्ता गरिसकेका छन् ।

हाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै उक्त जग्गा खरिदका लागि भनेर नगरपालिकालाई अनुमति दिएको छ । त्यहाँका स्थानीय १७ जनाबाट झन्डै ९० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

वडाध्यक्षलाई बैना दिएर खटाए पनि महानगरपालिकाको १६औँ कार्यपालिका बैठकले भने फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई सानिसा मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको छ । चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “महानगरपालिकाले पोखरामा उत्सर्जन हुने फोहोर वडा नं. ३३ मा जग्गा प्राप्त गरी आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पूर्वनिर्णयअनुसार उक्त कार्यका लागि निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण सिद्धान्तअनुसार स्वदेशी तथा स्वदेशी समेत साझेदार रहेको कम्पनीले सो कार्य गर्न चाहेमा सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको सिफारिसबमोजिम नियमानुसार आशयको प्रस्ताव आह्वान गर्न महानगरपालिकाको निजी साझेदारी समितिलाई स्वीकृति दिने ।”

यो निर्णयपछि महानगरपालिकाले गत चैत २३ गते फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि भन्दै आशयपत्र आह्वान गर्‍यो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर महानगरले टेन्डर निकालिसकेपछि भने अहिले पाँच कम्पनीले फारम भरेका छन् । तिनैमध्येबाट एक कम्पनीको छनोट गर्ने र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिइने बताइएको छ । अहिले छनोटको क्रम भने टुंगिसकेको छैन ।