काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार उपसमितिले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको छ । उपसमितिको सोमबार बसेको बैठकमा शान्ति प्रक्रियासँग आबद्ध तथा विज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले मानव अधिकारका उल्लंघनको घटना वर्गीकरणको आधार माग गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताए । तर, पीडितलाई चित्त नबुझेमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

“हामीले यहाँ गरेको कानुनी प्रबन्धमा यदि विविध वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र यससँग सम्बन्धित संयन्त्र सन्तुष्ट भएनन् भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्न सक्दैनौँ भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर यो विषयमा गरिने कानुनी प्रबन्धनलाई तदनुकूल नै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छु,” उनले भने । 

उनले कुनै पीडितलाई चित्त नबुझे व्यक्तिगत पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र गुहार्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए । सर्वोच्च अदालतले समेत न्याय दिन नसकेमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान पुर्‍याउन सुझाए । 

गम्भीर अपराधको वर्गीकरणको माग

सुझावका क्रममा विज्ञहरूले गम्भीर अपराधको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले विधेयकमा भएको मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर वर्गीकरण गरिएको विषयमा छलफलको आवश्यकता औँल्याए । वर्गीकरणका आधार पारदर्शी, बोधगम्य, वस्तुनिष्ठ र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

त्यस्तै, उनले मुद्दा चलाउने/नचलाउने अन्तिम अधिकार र हदम्यादको निर्णय महान्याधिवक्ताले गर्नेमा प्रस्ट भए पनि महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले त्यसलाई चेक गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाए । 

भट्टराईले महान्याधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने गरी गरेका निर्णय संसदीय समितिले निर्देशन र अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था गर्न जोड दिए । 

संविधानविद् विपीन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले विश्वसनीयता प्राप्त गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायमा आममाफी भन्ने कुरा नहुने बताए । 

“संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई क्रेडिबल बनाउनुपर्ने हो भने कसै न कसैले भए गरेका भेनस क्राइमको जिम्मेवारी लिनैपर्दछ । त्यो जेनेरल एम्नेस्टी भन्ने हुँदैन । एम्नेस्टी भन्ने हुन्छ,” उनले भने । 

आममाफी दिँदा पीडकले स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै पीडक रोइकराइ गर्दाको अवस्थामा त्यो सम्भव नहुने र कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, उनले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनाको वर्गीकरण विवेकसम्मत हुने बताए ।

“मानव अधिकारको उल्लंघन र उल्लंघनको वर्गीकरणको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । हामी वर्गीकरणको कुरा गर्न सक्दछौँ तर वर्गीकरण विवेकसम्मत हुनुपर्छ,” उनले भने, “ वर्गीकरणको आधार प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रस्ट छैन भने विवेकसम्मत  हुँदैन । दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।”

उनले जबरजस्तीका कुरा, शारीरिक यातनालगायतमा वर्गीकरणको विषयमा सरकारले सोच्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । पछि आफ्नो हिसाबले व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अरू कसले के भने ?

छलफलमा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले मुद्दा फिर्ता गर्ने विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पार्ने टिप्पणी गरे । द्वन्द्व पीडितका विश्वास आर्जन नगर्दासम्म वैधता पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

“संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त ठिकविपरीत संसद्‍मा मुद्दा फिर्त गर्ने विधेयक प्रस्तुत भएको छ । यसको उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल बनाएपछि नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्छ भन्ने कुरा हो,” उनले भने, “यो विधेयक जुन प्रस्तुत भएको छ, त्यसले द्वन्द्व घरी घरी दोहोरिने सुनिश्चितता यो संसद्ले विधेयक बनाउँदै छ । त्यसमा ध्यान दिइयोस् ।”

द्वन्द्व पीडितको पीडालाई समस्याको रूपमा हेनुपर्ने उनको भनाइ छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पनि प्रक्रिया शून्यमा रहेको बताए । 

“शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म प्रक्रिया शून्यमा छ । प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आयोग बने । तर, काम गरेनन् । राज्यकोष, स्रोत साधन परिचालन भए । हातमा लागे शून्य छ । प्रक्रिया पीडित केन्द्रित थिएन,” उनले भने । 

अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले विधेयकमा भएको आममाफी सम्भव नभएको बताइन् । “गम्भीर होस् वा गम्भीर नहोस् माफी सम्भव छैन । सारमा केही पनि नगरिकन माफी सम्भव नै छैन । सर्तसहितको माफी केही मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी सम्भव छ । तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि माफी हुन सक्दैन,” उनले भनिन् । 

उनले विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिएको बताइन् । तर,  गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा संकुचित रहेको टिप्पणी गरिन् । 

मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्यानको विषयमा जनता नै विज्ञ हुने बेला भइसकेको भन्दै कटाक्ष गरे ।  न्याय प्रक्रियाकोको काम ढिलो हुँदा विश्वसनीयता गुमेको उनको भनाइ छ । 

“१७ वर्षदेखि हामी कराइरहेका छौँ । हरेक नयाँ आउने सांसदले विज्ञता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाली जनता सबै संक्रमणकालीन न्यायमा विज्ञ हुने बेला भइसक्यो । अदालतले दिएका आदेशलगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेमा यो विषय समाधान गर्न कुनै गाह्रो छैन,” उनले भने, “तीन पार्टी मिलेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने भयो । अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेको छ । बालसेनाको कुरा र प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय अदालतमा पुगेको छ । मानिसलाई विश्वास नहुने स्थिति सिर्जना भयो । विश्वसनीयता समाप्त भएको अवस्था छ ।”

उनले केहीले कुरा लुकाउन खोजेको पनि बताए । मन्त्री हुन पाइँदैन भनेर कुरा उठेको भन्दै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भइसकेको बताए । 

“मन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने कुरा उठाउँदा सभामुख भईवरी रिटायर्ड भइसक्नुभयो,” उनले भने । 

एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो विषय टुंग्याउन ढिलो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो कम हुँदै गएको बताए । गम्भीर मानव अधिकारका घटना माफी नहुने उनको भनाइ छ । 

“जति ढिलो गर्दै गयौँ, अन्तर्राष्ट्रिय चासो कम हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति गर्छ वा राज्यले कति सक्छ थाहा छैन । यो पाटोमा पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हदम्यादको बारेमा पनि केही विवाद छ । हदम्यादमा बुझाइ कम हो कि जस्तो लाग्छ । आयोगले सिफारिस गरेर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा स्थापित भइसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले यति दिनसम्म चलाइसक्नुपर्छ भन्ने होला,” उनले भने । 

उनले द्वन्द्वका बेला दोहोरो भिडन्तमा परेकाहरूको फरक भए बिदामा गएको बेला मारिएका, बाटोमा गएको बेला मारिएका, सेना प्रहरीमा जागिर खाएको हिसाबले मारिएका र घर जलाइएको अवस्थामा मारिएकाहरूको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।