काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको नियमनका लागि विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । विधेयक पारित भएमा ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८०’ का रुपमा लागु हुनेछ ।

गएको असार १२ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरिएको थियो । असार २६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबल गरे । असार २८ गते विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा सामान्य छलफल गरिएको थियो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारबारे नबोली विद्युत्को व्यापारका सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राखे । यहाँसम्म कि विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री रिजालले नै विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारका विषयमा नबोली बिजुली बेच्नेबारे कुरा राखेका थिए । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले विद्युत् व्यापारकै विषयमा बोले ।

जे होस्, नेपालमा बढ्दै गएको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार वा ईकमर्ससम्बन्धी ऐन/कानुन बनाइनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट नेपालमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने देशभित्र र बाहिरका व्यक्तिमा समेत ऐन लागु हुनेछ । ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

के छ विधेयकमा ?
प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमतिप्राप्त व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्थाले यो ऐनको अधिनमा रहेर विद्युतीय व्यापार गर्न सक्नेछन् ।

यसरी विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लेटफर्ममा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकायलगायत सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्नेछ ।

यस्तो प्लेटफर्म स्थापनापछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा तोकिएको सम्पूर्ण विवरण पेस गरी सूचीकरण हुनुपर्नेछ । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सो पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्मममा व्यापार गर्ने वस्तुको प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी शुल्कजस्ता विभिन्न विवरण खुलाउनुपर्नेछ । व्यवसायीले प्लेटफर्ममा बिक्री रद्द गर्ने, फिर्ता गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीजस्ता प्रावधान पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्दा वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य खरिद वा हस्तान्तरण हुनुअघि, पछि वा हस्तान्तरण हुँदा क्रेताले भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रामा खरिद–बिक्री गर्दा प्रचलित कानुनानुसार गर्नुपर्छ ।

तोकिएको स्थानमा क्रेताले माग गरेको समयमा वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ढुवानीका लागि व्यवसायीले तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।

सामान फिर्ता गर्नुपर्ने
बिक्री गरेको वस्तु खरिदकर्ताले माग गरेअनुसार नभएको अवस्थामा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसरी फिर्ता गरेको वस्तु वा सेवा व्यवसायीले बिनाकुनै सर्त फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

खरिदकर्ताले चाहेमा सोही मूल्यबराबरको अर्काे वस्तु वा सेवा व्यवसायीले उपलब्ध गराउन सकिनेछ । अन्यथा, सेवा वा वस्तु फिर्ता ल्याएर क्रेताले तिरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुनअनुरूप व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्थाले विदेशी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी वा संस्थाबाट वस्तु वा सेवा आयात समेत गर्न सकिनेछ ।

व्यक्तिगत सूचना गोप्य राख्नुपर्ने
विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना वा पहिचान जनाउने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विवरण अरू वा व्यवसायी आफूले समेत प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, क्रेताले खरिद गरेको सेवा वा वस्तु हस्तान्तरण गर्ने क्रममा सूचना आदानप्रदानका लागि भने विवरण प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

सजाय र जरिवाना
विधेयकको दफा १४, १५ र १६ मा मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीको दायित्व र विक्रेताले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न दायित्व उल्लेख छ ।

दफा १८ मा सेवा तथा वस्तु ढुवानीसम्बन्धी दायित्वको व्यवस्था छ । दफा १४, १५, १६ र १८ मा उल्लेखित दायित्व पूरा नगर्ने वा दायित्व उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकको दफा २३ मा छ ।

यस्तै, विद्युतीय प्लेटर्फम स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा पनि कसुर गरेको मानिनेछ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिनेछ । यस्ता कसुर र त्यसको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतबाट गरिनेछ । मुद्दा चलेको खण्डमा कसुरको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

अनुगमन र निरीक्षण
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । छुट्टै निकाय वा अधिकारीले पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने र सो क्रममा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले दिने निर्देशन व्यवसायीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसैले ऐनविपरीत काम गरेको जानकारी पाउने जोसुकैले आफूसँग भएको जानकारी वा प्रमाण देखाएर महानिर्देशक तथा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । व्यवसायीका तर्फबाट कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेमा सो व्यापार व्यवसायीले नै गरेको मानिनेछ ।

यो ऐनले अरू कुनै कानुनानुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपार्ने र मन्त्रालयले ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसारको निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकको पूर्णपाठ पढ्नोस्–