काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिएका आठवटा राजनीतिक दलललाई २० हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोमबार बसको आयोगको बैठकले राजनीतिक दलसब्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४(२) बमोजिम ६ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखा परिक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । 

सच्याइएको* यसअघि कांग्रेस र जसपा सम्बन्धी प्रकाशित समाचारमा भूलवस गलत तथ्य पर्न गएकाले सच्याइएको छ