काठमाडौं । देशभरका वनबाट धुँवाको मुस्लो उडेको देखिन्छ । पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जंगल कुनै छुटेका छैनन् ।
 
डढेलोको धुँवाले गर्दा वातावरण प्रदूषण यति बढेको छ कि काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा प्रदुषित सहरमा कहिलो पहिलो त कहिलो दोस्रो नम्बरमा परिरहेको छ ।  डढेलोका कारण प्रदुषण बढ्दा मानिसमा स्वास प्रश्वासको समस्या बढेको छ । अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या बढेको छ ।

प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने समस्या बढेको छ, तर धेरैले यो डढेलेबाट निस्केको धुँवाले हो भन्ने भेउ नै पाएका छैनन् ।  त्यतिमात्र होइन, प्रदुषणले गर्दा ‘भिजिविलिटी’ कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो चार दिनमा मात्र काठमाडौं–पोखरा १०० सय उडान रद्द भएका छन् ।

वनमा लागेको डढेले के–कति वन्यजन्तु र वनस्पतिको क्षति गर्‍यो, यसको हिसाब कसैसँग छैन । डढेलो निभाउने क्रममा केहीको ज्यान समेत गएको छ ।

डढेलोले मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्नेदेखि व्यापार÷व्यवसायमा समेत असर गरेको छ । देशका सयौं स्थानमा डढेलो लाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । 

यो सबै वनमा लागेको डढेलोका कारण हो भने, यो किन निभाउन सकिएको छैन ? वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “बलिया–बाङ्गा युवा विदेशमा छन् । गाउँमा बुढापाका, महिला र बालबालिका मात्र छन् । वनमा लागेको आगो निभाउन सक्ने जनशक्ति गाउँमा छैन । अनि कसले निभाउने आगो ।”

सन् २०१५ को वन स्रोत सर्वेक्षण अनुसार, नेपालको कूल भू–भागको ४० प्रतिशत वन र ४.७४ प्रतिशत झाडी बुट्यान गरी ४४.७४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । यसमध्ये १८ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र) भित्र पर्छ । 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालको वनलाई तीन रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ– निजी वन, राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्र ।

राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन र वन संरक्षण क्षेत्र (साविकको संरक्षित वन) को रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।  वन मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८÷७९ अनुसार, हालसम्ममा सामुदायिक वनतर्फ २३ हजार ६८२ उपभोक्ता समूह छन् । उनीहरूको जिम्मेवारीमा २४ लाख ९० हजार १९४ हेक्टर वनक्षेत्र छ ।

साझेदारी वनतर्फ ३१ समूहले ७५ हजार ६१४ हेक्टर वनक्षेत्र हर्दै आएका छन् । कबुलियती वन तर्फ ६ हजार ९७६ समूह तथा संस्थाले ४५ हजार ८४१.७४ हेक्टर वनक्षेत्र हेर्दै आएका छन् ।

“७ हजार ७३१ गरिबमुखी कबुलियती वनतर्फ ४४ हजार ३९८.७४ हेक्टर वन क्षेत्र, २४५ व्यवसायिक कबुलियती वनतर्फ १ हजार ४४३ हेक्टर वनक्षेत्र, धार्मिक वन तर्फ १८६ धार्मिक संस्थालाई २ हजार ८९६.५७ हेक्टर वन क्षेत्र तथा १० संरक्षित वनको १ लाख ९२ हजार २७ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ,” वन मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सामुदायिक वन, साझेदारी वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको रूपमा नेपालको कुल वन क्षेत्रको झण्डै ४० प्रतिशत वन क्षेत्र स्थानीय समुदायबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । 

“अधिकांश वन समुदायको संरक्षमणमा गएको छ । तर वनलाई आगलागी तथा डढेलोबाट जोगाउन उपभोक्ता समुदायको सक्रियता पुगेको देखिँदैन,” वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानालले भने । 

वार्षिक दुई लाख हेक्टर वनमा डढेलो

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार, नेपालमा वार्षिक २ लाख हेक्टरभन्दा बढी वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । साना डढेलोलाई यसमा समेटिएको छैन । नेपालमा करिव ६० लाख हेक्टरमा वन छ । अर्थात् वर्षेनी कुल वनको ३.३३ प्रतिशतमा डढेलो लाग्ने गरेको छ ।

“यो वर्ष बढी नै सुख्खा भयो । अझै केही दिन पानी परेन भने यो वर्ष अझ बढी हेक्टर वनमा डढेलो लाग्ने देखिन्छ,” प्रवक्ता ढुंगानाले भने । दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रम लाग्ने डढेलोले ‘इकोसिस्टम’मा नकरात्मक असर गरेको उनले जनाए ।

वन डढेलोका घटना 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार, पछिल्लो १६ वर्षमा नेपालमा ४४ हजार ५११ वटा ठूला वन डढेलोका घटना रेकर्ड भएका छन् ।

सन् २००८ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा उक्त संख्यामा वन डढेलोको घटना भएका हुन् । सन् २००८ मा १ हजार ६६७ वटा ठूला वन डढेलोका घटना रेकर्ड भएका थिए भने सन् २०२३ मा ३ हजार १९४ वटा ।  नेपालमा सबैभन्दा बढी वन डढेलोको घटना सन् २०२१ मा रेकर्ड भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ६ हजार ५३७ वटा ठूला वन डढेकोका घटना भएका थिए ।

२०८० सालमा मात्र वन डढेलोमा परी ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । “वन डढेलो नियन्त्रण गर्न हामीले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तालिम र सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

कानुनले के भन्छ ? 

वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउन वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर मानिने उल्लेख छ । उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने जनाइएको छ ।

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ मा डढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।  यसमा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलोबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तन लगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने कुरासमेत समेटिएको छ ।

“वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरूको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्रबाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिदै लगिनेछ,” रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीति आएको १४ वर्ष बित्यो अवस्थामा सुधार आएको छैन ।

रणनीतिमा डढेलो व्यवस्थापन गर्न स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म प्रभावकारी समन्वय कायम गरी डढेलो नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइने भनिए पनि यसमा समन्वय हुन सकेको छ । 

डढेलो निभाउनेमा वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, वन उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह लगायतका निकायमध्ये कसको भूमिका के हो उनीहरू आफैँलाई थाहा छैन ।

वनलाई डढेलोबाट बचाउने कुरा वन क्षेत्र सुरक्षा योजना, २०७० मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । योजनामा भनिएको छ, “वन डढेलो लगायतका प्रकोपबाट बचाई वन स्रोत सम्पदा तथा वन पैदावारलाई सुरक्षित राख्नुका साथै वन पैदावर तथा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला वन÷संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन योजनामा वन सुरक्षा योजनालाई समावेश गरिने छ ।”

“वनमा हुने आगलागी नियन्त्रण गर्नु वन मन्त्रालय र उपभोक्ता समितिको प्रमुख कार्य हो,” वन मन्त्रालयको प्रवक्ता ढुंगानाले भने ।

योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार, वन लाग्ने डढेलो निभाउन ‘फायर लाइन’ बनाउने, ठाउँ ठाउँमा पानीको पोखरी निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरू वन व्यवस्थापन क्रियकालापअन्तर्गत राखिएको छ । तर यसको कार्यन्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा वन क्षेत्रमा हुने आगलागी नियन्त्रणमा ‘ह्याण्ड पम्प’ निकै उपयोगी भएको देखिन्छ । तर नेपालमा यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । 

वनको व्यस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका उपभोक्ता समितिसँग यस्ता ह्याण्ड पम्प एउटा पनि छैनन् । जबकि यस्ता ह्याण्ड पम्प ३ लाख रुपैयाँ देखि १२ लाख रुपैयाँमा आउँछन् । ह्याण्ड पम्प एक जनाले बोकेर हिँड्न सक्ने र पोखरीको पानी तानेर निकै उचाईसम्म फ्याक्न सक्छ । 

“ह्याण्ड पम्प चलाउने तालिम प्राप्त जनशक्ति हामीसँग छैन,” वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले भने । 

वनको संरक्षण गर्न वन विकास कोष समेत स्थापना गरिएको छ । कोषमा रकम पनि छ । तर वनमा हुने आगलागी नियन्त्रण गर्न कोष प्रयोगमा आएको छैन ।  प्रवक्ता ढुंगाना भन्छन्, “वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा कोषबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर कोष त्यति सक्रिय छैन ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीका अनुसार, देशमा सामुदायिक वनमा ३१ लाख घरधुरी र १ करोड ६० लाख उपभोक्ता छन् । उनीहरू सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न दिनरात नभनी खटिएको दाबी उनको छ । 

“अन्य वनको तुलनामा संख्याका हिसाबले सामुदायिक वनमा बढी आगलागी भएको देखिन्छ । तर हामीले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको भन्ने गलत हो । सामुदायिक वनका उपभोक्ता डढेलो नियन्त्रणमा खटिरहेका छन्,” अध्यक्ष भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने ।

डढेलोले ठूलो क्षति वन उपाभोक्ताको गरेको उनले जनाए । वन उपभोत्ता नभएको  भए अहिलेभन्दा ५–६ गुणा बढी क्षति डढेलो गर्ने भनाई उनको छ । 

“केही केही ठाउँमा आगो निभाउने सामाग्री छ तर त्यो प्रहरी, सेना र रेडक्रससँग छ । त्यसलाई वनको नजिक लानुपर्‍यो,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “डढेलो नियन्त्रण गर्ने आधुनिक उपकरण उपभोक्ता समितिसँग छैन । भए पनि निकै कमसँग मात्र छ । ह्याण्ड पम्पहरू हाम्रो पहुँचमा छैन । खरिद गर्न उपभोक्ता समितिको हैसियत पनि छैन ।”
 
बदलिँदो जिवनशैली 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार बदलिँदो जीवनशैलीका कारण पनि वन डढेलोका घटना बढेका छन् ।

“पहिला गाउँघरमा सबै थोक दाउरामा पकाइन्थ्यो, तर ग्यासको प्रयोग बढेको छ । यसले गर्दा वनमा सुकेका दाउरा त्यही रहने भए,” उनी भन्छन्, ‘‘जनावर पाल्ने क्रम घट्दो छ । जंगलको पात पतिङगर झिक्ने क्रम घटेको छ । सुकेको दाउरा र पातपतिङ्गर थुप्रिने क्रम बढ्दा डढेलोका घटना बढेका छन् ।” 

वनका पतकरबाट मल बनाउन सकिने भए पनि कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा धेरैजसो उपभोक्ता समिति यसबाट बञ्चित रहेको भनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भण्डारीको छ । “पतकरबाट मल बनाएर बेच्न सकिन्छ, तर पाइएको छैन । वनसँग सम्बन्धित उद्यम सञ्चालन गर्न कानूनले दिएको छैन । जसका कारण वनमा पत्कर बढ्दै गएको छ, डढेलो पनि लाग्दै गएको छ,” उनले भने ।

वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न वनमा ठाउँ ठाउँमा पानी पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ठूलो डढेलो निभाउन हेलिकप्टरको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । आगो निभाउने आधुनिक उपकरणहरू उपभोक्तालाई उपलब्ध गराए डढेलो नियन्त्रण गर्न सहज हुने बुझाई अध्यक्ष भण्डारीको छ । 

भण्डारीका अनुसार, सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा, ५० प्रतिशत जिविकोपार्जनमा र बाँकी रकम सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसकारण उपभोक्ता आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको भनाई उनको छ ।

वायु प्रदुषणका कारण वार्षिक ४२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु 

विश्व स्वास्थ्य संगठन र वातावरण विभाग गरेको अध्ययनले वायु प्रदुषणका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४२ हजार १०० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।  यसरी मृत्यु हुनेमध्ये १९ प्रतिशत ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन् । वायु प्रदुषणका कारण मृत्यु हुनेमा २७ प्रतिशत २० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक हुने गरेका छन् । 

लाज छोप्न निर्देशन 

गत शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयमा बैठक राखेका थिए । उक्त बैठक वन डढेलो र आगलागीका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो । बैठकबाट गृहमन्त्रीले वन डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सकृय बन्न र सम्भावित बाढीजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

“आगलागी र बन डढेलोका सन्दर्भमा हामीले सम्प्रेषण गरेका सचेतना सामग्री प्रभावकारी भएका छन् कि छैनन् ? यसमा सोचौँ । मलाई लाग्छ विभिन्न माध्यमबाट प्रशारण भइरहने नियमित सामग्रीहरू प्रभावविहीन भइरहेका छन् । जनचेतनाका लागि रकम खर्च गरौँ तर त्यसको प्रभावकारिता पनि जाँच गरौँ,” बैठकमा गृहमन्त्रीले भनेका थिए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले सचेतना र पर्याप्त श्रोत साधन नहुँदा १० वर्षमा बस्तीमा लाग्ने डढेलो पाँच गुणाले वृद्धि भएको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिए । 

मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण 

देशमा आगलागी र वन डढेलोका घटना अत्यधिक बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । विगत एक वर्षमा आगलागी तथा डढेलोबाट ११४ जना नागरिकको मृत्यु भएको र पछिल्लो एक महिनामा मात्र १४ जनाको आगलागी र ८ जनाको डढेलोमा परी मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।

“सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीवासीहरू पूर्वतयारी तथा प्रर्याप्त सुरक्षा उपकरणविना आगलागी नियन्त्रणमा परिचालित हुँदा थप मानवीय क्षति भएको पाइएको छ । विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अत्यन्त न्यून रुपमा भएको र भएका पनि सहरकेन्द्रित भएको देखिएको छ,” आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

वायु प्रदूषण हुनमा आगलागी र डढेलोको प्रत्यक्ष भूमिका हुने आयोगले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण हुने देशहरूको सूचीमा पर्दै आइरहेकोप्रति आयोगले चिन्त समेत जनाएको छ । यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये आगलागी र डढेलो प्रमुख मानिएको आयोगको बुझाई छ ।

वनमा हुने आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण तथा न्युनीकरण गर्न सरकारी वन, साझेदारी वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी वनलगायतका व्यवस्थापन कार्ययोजनाको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आयोगले औल्याएको छ ।

नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल वन क्षेत्रमा हुने आगलागी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह र वन उपभोक्ता समितिहरू सत्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । “वन क्षेत्र संरक्षणको लागि स्थानीय तह र उपभोक्ता समिति बढी नै सक्रिय हुन आवश्यक छ । हामी ती निकायका सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने तालिमको व्यस्था गर्न सक्छौं,” उनले भने ।
 
प्राधिकरणसँग पुँजीगत बजेट धेरै नहुने भएकाले उपकरण उपलब्ध गर्न नसक्ने उनले बताए । बजेट अभावका वाबजुद पनि केही वर्षयता विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई आगलागी नियन्त्रण गर्न ह्याण्ड पम्पहरू उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए । 

वन डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण गर्न उनले वनको बीचबीचमा पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । डढेलो लाग्दा ह्याण्ड पम्पमार्फत यस्ता पोखरीमा रहेको पानी तानेर आगो निभाउन सकिने उनले जनाए ।
 
स्थानीय तहले डढेलो लाग्दा आवश्यक पर्ने उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनले बताए । यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नसक्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आगलागीसम्बन्धी विपद् संवाद सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनको तर्क छ । डढेलो लगाउनेलाई कानुनी सजाय र डढेलो लगाउने व्यक्तिबारे जानकारी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था भएको सूचना सबै तहमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।