विराटनगर । देशका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४३८ ले असार मसान्तभित्रै बजेट स्वीकृत गरेका छन् । बाँकी २२ वटा गाउँपालिकामा भने बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन । जसअनुसार ९५ प्रतिशत गाउँपालिकाले समयमै बजेट स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

नेपालको संविधान र संघीय कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गते भित्रै गाउँ तथा नगर सभामा पेस गरिसक्नुपर्छ । जसलाई असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका शत प्रतिशत गाउँपालिकाले असार मसान्तभित्रै बजेट स्वीकृत गराएका छन् ।

तोकिएको समयभित्र बजेट स्वीकृत हुन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायतका कारण रहेको देखिएको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले एक विज्ञप्तिमार्फत बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँपालिकालाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् । 

 कुन प्रदेशमा कति ?