
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विधानमा उमेरहद नराखिने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि ७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव गरेका थिए ।
यही असार १०–१२ गते कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जसपाको विधान अधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । त्यति बेला यादवले विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव गरेका थिए । ७० वर्ष पुगेका व्यक्ति पदाधिकारी बन्न नपाउने उनको प्रस्ताव थियो ।
प्रस्तावित विधान मस्यौदाको धारा ८६ मा भनिएको थियो, “७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनीत हुन पाउने छैन ।”
तीनसम्म चलेको विधान अधिवेशनमा अधिकांश नेताहरूले उमेरहदको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यहाँ आएका सुझावका अधारमा विधान प्रमाणीकरणका लागि ६ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । विधान प्रमाणीकरण समितिमा अध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेताहरू रकम चेम्जोङ, लालबाबु राउत, सुशीला श्रेष्ठ र दीपेन्द्र झा थिए ।
उक्त समितिले ७० वर्षे उमेरहद हटाउनेबाहेक विधान हुबहु पारित गरेको छ । अब पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाइने वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले बताए ।
“हाम्रो प्रस्तावित विधानमा अरू पार्टीेको जस्तो समितिमा बस्न नपाउने भन्ने थिएन । ९० वर्षको भए पनि केन्द्रीय समिति, कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाउने कुरा थियो,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “७० वर्ष पुगेपछि पदाधिकारी बस्न नपाउने भन्ने कुरा मात्रै त थियो । अब पदाधिकारी पनि बस्न पाउने भयो ।”
विधान अधिवेशनमा नेताहरूबाट आएका सुझावका आधारमा उमेरहद हटाइएको उनको भनाइ छ । “पदाधिकारी भनेको अलिक सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले ७० वर्षे राख्ने कुरा भएको थियो । अधिवेशनमा नै सबैबाट हटाउनुपर्ने सुझाव आएको आयो । त्यसैले प्रस्तावित विधानबाट उमेरहद हटाएका छौँ,” उनले भने ।
सामूहिक नेतृत्व
जसपामा संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष यादव ‘पावरफुल’ बन्नका लागि संघीय परिषद् हटाउने तयारी भएको चर्चा समेत विधान अधिवेशनताका चलेको थियो ।
श्रेष्ठले संघीय परिषद् कायम रहेको जानकारी दिए । “अरू पार्टीको जस्तो गरेका छैनौँ । सामूहिक नेतृत्व समावेशी प्रतिनिधित्व भनेका छौँ । अध्यक्षहरूमा पावर डिभिजन छ,” उनी भन्छन्, “अरू पार्टीको जस्तो एकल नेतृत्व छैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष तहगत रूपमा छ ।”
सबै समूहबाट संघीय परिषद् राख्नुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । “जनताको समाजवादी पार्टी बनायौँ । हामीले सुरुदेखि नै संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजवाद अपनाएका छौंँ । सोही आधारमा यो विधानमा राखिएका विषय पारित भएको छ,” श्रेष्ठले भने ।
जसपामा एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य पूरा गरी सकेको भए सोही पदका लागि पुनः उमेदवार हुन पाउने छैन,” विधानको मस्यौदामा उल्लेख उक्त व्यवस्था विधानमा कायम राखिएको हो ।
यस्तै, केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुने जनाइएको छ । यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।