पोखरा । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ९ वटा ताल पर्दछ । फेवाताल, बेगनास, रुपा, दिपाङ, खास्टे, मैदी, न्युरोनी, गुँदे र कमलपोखरी महानगर क्षेत्रभित्र छन् । बेगनास र फेवातालमा व्यावसायिक माछापालन नै गरिएको छ ।

तर, यी तालबाट माछा निकाल्दा महानगरपालिकालाई एक केजी बराबर ६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले गत असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि सात अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएपश्चात करको दायरा तोकिएको हो । 

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा महानगरले तीन अर्ब एक करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आवमा महानगरको बजेट भने आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाखको थियो ।

आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार महानगरले संकलन गर्न सकेन । आगामी वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाइएको छ । तर, आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार भने चालुृ आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शिर्षकमा दोब्बर भन्दाबढीले राजस्व वृद्धि गरिएको छ ।

माछामा लगाइएको कर पनि त्यसकै उदाहरण हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ‘तालबाट निकालिएको माछा प्रतिकेजी’को पाँच रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । महानगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि अर्थात, साउन १ गतेदेखि भने यो शुल्कमा एक रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय शिर्षक अन्तर्गत राखिएको साना व्यवसायहरूले पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकालाई ५० प्रतिशतसम्म बढी राजस्व तिर्नुेपर्ने हुन्छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सैलुनले चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । साउनदेखि यो रकम एक हजारले बढेर तीन हजार पुग्नेछ । शैलुन जस्तै, ट्याटु, पार्क पिकनिक स्पट, फुटसल व्यवसायहरूले पनि तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइनबाट खाद्यान्न वस्तु मगाउँदा पनि महानगरले कर लिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा चार हजार रुपैयाँ कर लिने महानगरपालिकाले साउनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ लिनेछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको डिलर लिँदा यो वर्षसम्म १० हजार तिर्नुपर्ने भएतापनि आगामी वर्षदेखि भने थप पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।

स्ट्रिट फोटोग्राफी अहिले चर्चामा छ । पोखराको फेवाताल किनारमा पनि हातमा क्यामेरा लिएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचीअनुसार तस्बिर खिचिदिन्छन् र तस्बिरको शुल्क लिने गर्दछन् ।

महानगरभित्रका तालहरूका किनारमा फोटोग्राफी व्यवसाय भनेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाले कर लिने भएको छ । यसरी ताल किनारमा फोटो व्यवसाय गर्नेहरूले महानगरपालिकालाई वर्षको चार हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवसायहरूमा पाँच हजारले कर बढ्यो
लगानी तथा पुँजीको आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दर बढाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले लगानीको आधारमा व्यवसायलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा वर्गीकरण संख्या हुबहु राखिएतापनि लगानीको अनुपात भने फरक राखिएको छ । करको दर पनि चालु वर्षको तुलनामा पाँच हजारसम्मले बढेको छ ।

चालु आवमा महानगरपालिकाले एक लाखदेखि तीन लााखसम्म एक हजार, तीनदेखि पाँच लाखसम्म दुई हजार, पाँच देखि १० लाखसम्म चारहजार, १० देखि २० लाखसम्म ६ हजार, २० देखि ३० लाखसम्म आठ हजार, ३० देखि ६० लाखसम्म १० हजार, ६० लाखदेखि एक करोडसम्मका उद्योग व्यवसायमा १२ हजार रुपैयाँ कर तोकेको थियो ।

त्यस्तै, एक करोडदेखि एक करोड ५० लाखका उद्योग व्यवसायमा १५ हजार, डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म २० हजार, दुई देखि साढे दुई करोडसम्म २२ हजार, साढे दुईदेखि तीन करोडसम्म २५ हजार, तीन देखि पाँच करोडसम्म ३० हजार, पाँच देखि १० करोडसम्मका व्यवसायमा ३५ हजार, १० देखि २० करोडसम्म ४० हजार र २० करोडदेखि माथि ४५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

आगामी वर्षदेखि भने १० करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी पुँजी भएका उद्योग, व्यवसायहरूले ३५ हजारको सट्टा ४० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग व्यवसायको कर पनि पाँच हजारले बढेर ५० हजार पुगेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको बिक्रीकर पनि बढ्यो
पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको सबैभन्दा बलियो स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधनको बिक्री वितरण हहो । चालु आर्थिक वर्षमा सबै घाट ठेक्का लगाउन नसक्दा करोडौँ राजस्व गुमाउन पुग्यो । अमानतबाट गरिएको बिक्री वितरणमा पनि नगरप्रहरीले आर्थिक अपचलन भएको समाचार प्रकाशित भए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम प्रतिवेदन २०७८/०७९ ले पनि रामघाट ठेक्कामा नलाग्दा महानगरपालिकालाई ६ करोड ३९ लाख ६४ हजार ५५३ रुपैयाँ राजस्व घाटा लागेको उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि महानगरभित्रका सबै घाट ठेक्कामा गएका छैनन् । घाटलाई ठेक्का लगाउन नसक्दा आन्तरिक राजस्व घटेका कारण महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटको आकार पनि घटाएको छ ।

घाट ठेक्का लगाउन नसकेको महानगरपालिकाले घाटगद्धी शुल्क भने बढाएको छ ।

आर्थिक विधेयक २८० को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफामा भनिएको छ, “पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर, बहत्तर आदिमा अनुसूची १० बमोजिम न्यूनतम दर कायम गरी बिक्री गरिनेछ ।”

तर, अनुसूची १० मा महानगरले तोकेको न्यूनतम दर चाहीँ चालु आर्थिक वर्षको भन्दाबढी छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स एक घनमिटर बिक्री गर्दा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७१० रुपैयाँ कर लिन्थ्यो । आगामी वर्षदेखि भने यो दर ११० ले बढेर ८२० पुगेको छ ।

त्यस्तै, ग्राभेल÷पुरुवाको शुल्क ३०० बाट बढेर ३५० पुगेको छ । एक घनमिटर माटो बिक्री गर्दा २०० रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा साउनदेखि २४० बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।