काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्यो । तर, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको छैन । संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने कानुन मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संघले बनाइदिनुपर्ने कानुन पनि बनिसकेको छैन ।

संघीय निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीतन्त्रमा अझै संघीयता आएको छैन । प्रहरी ऐनका कारण प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छैन । संविधान कार्यान्वयनलाई लिएर पक्षविपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिले विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँछन् त कतिले संविधान संशोधनको मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेका छन् ।

अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)देखि संघीयताको मात्र विरोधमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधनको सवाल उठारहेकै छन् । तर, पछिल्लो समय संविधानको स्वामित्व लिएको, संविधानलाई आफ्नो पार्टीको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिकको सद्भाव लिन चाहने दलहरूसमेत संविधान संशोधनको बहसमा उत्रिएका छन् ।

संविधान र व्यवस्थाको स्वामित्व लिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरू नै संशोधनको बहसमा उत्रिएका छन् । जसले संशय उत्पन्न गरेको छ । 

कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले बारम्बार निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नआउने र राजनीतिक दलहरू गठबन्धनमा जाँदा जनतामा निराशा छाएको गगनसहितका नेताहरूको तर्क छ । उनी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

“यो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बेला भएको छ । संसद्लाई समावेशी बनाउन अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । संसद्लाई समावेशी बनाऔँ, निर्वाचन प्रणाली बदलौँ,” थापाले भन्ने गरेका छन्, “प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराखौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्र महिलाका लागि रिजर्भ गरौँ । त्यसमा सबै पार्टीका महिलामात्रै लड्नुहुन्छ ।”

अन्य समूहलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिँदा नै समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने सकिने तर्को उनको छ । 

कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि गएको जेठ २८ गते भक्तपुर कांग्रेसको भेलामा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले भनेका थिए, "मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नेपाली कांग्रेस र लोकतन्त्र कमजोर भयो । हाम्रो संविधानमा नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यसबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन । त्यसकारण निर्वाचनमा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने अवश्यकता छ । त्यो सुधार भनेको समानुपातिकलाई ‘अपर हाउस’मा लाने हो कि अरू केही उपाए गरिकन प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।"

प्रत्यक्ष चुनावको बाटो समाते मात्र कांग्रेस आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने उनको धारणा थियो । कांग्रेसका सांस्थापकहरूले देखाएको बाटो हिँड्न नसक्दा कांग्रेसले बाटो बिराएको उनको भनाइ छ । 

“हामीकहाँ राजनीतिक समानताको कुरा आएको छ । तर, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक समानता कायम हुन सकेको छैन,” कोइरालाले भने, “जबसम्म यी समानता कायम हुन सक्दैननन् तबसम्म संविधान र लोकतन्त्र जोखिममै रहन्छ ।”

उसो त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको ठान्छन् । संविधान संशोधनका लागि संसद्को अंकगणित महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अरू दलको पनि समर्थन आवश्यक हुने उनको आशय थियो । 

“अहिले गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनको सरकार पनि विशेष कारणले बनेको हो,” सभापति देउवाले भने, “साथीहरूले समानुपातिक समावेशी राष्ट्रिय सभालाई बनाउँदा हुन्छ, प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुुपर्छ भन्नुभयो । त्यो कुरा ठिक पनि हो । त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो नि ।”

संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुई तिहाइ चाहिन्छ । जुन कांग्रेससँग छैन । संसद्का अन्य दलले निर्वाचन प्रणाली फेर्न चाहे मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुने देउवाको भनाइ छ । 

“प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित अनि राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन हामीले मात्र भनेर सम्भव छैन । अन्य दलहरूको पनि त्यसमा सहमति हुनुपर्‍यो,” देउवाले भनका थिए, “संसद्को दुई तिहाइ पुग्यो भने त्यो व्यवस्था राखेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।” 

कांग्रेसकै पूर्वउपसभाति विमलेन्द्र निधिले त 'प्राविधिक कारण' देखाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै गरेका छन् । उनले गणतन्त्र दिवस र बजेट ल्याउने दिन एकैदिन पर्दा गणतन्त्र दिवस छायामा पर्ने गरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर बजेट ल्याउने दिन परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

कांग्रेसमा संविधान संशोधनको बहस जारी रहँदा नेकपा (एमाले) पनि यो बहसबाट टाढा छैन । एमालेको गत जेठ २८ गते देखि ३० गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफलका क्रममा केही नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली फेरेर प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउन माग गरेका थिए ।

एमाले नेताहरू महेश बस्नेत, ऐन महरसहितका युवाहरूले प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको प्रस्ताव अघि सारेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संघीयता खारेजीको छलफल कहाँ हुन्छ ? हामीले संघीयता बलियो बनाउने हो ।’ भनेर उनीहरूको बहसलाई बिट मारिदिएका थिए ।

तर, गोकुल बास्कोटासहितका नेताहरूले प्रतिनिधिसभालाई निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण कोटासहित राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने र राष्ट्रिय सभालाई केही सिट थपेर समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव छोडेका छैनन् । उनी प्रणाली भनेको देशका लागि भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली नै देशलाई भारी पर्छ भने त्यसलाई सच्याउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।

संसद्‍मा पहिलोपटक आएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुने दस्तावेजमा छलफल गरिरेहेको छ । प्रदेशमा निर्वाचित गभर्नर कार्यकारी हुने प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको रास्वपाले अघिल्लो चुनावमा भने प्रदेशका विषयमा धारणा नबनाइसकेको भनेर निर्वाचनमा त्यो विषयबाट पन्छिएको थियो ।

आवश्यक कागजात समयमा बुझाउन नसकेर प्रदेशको चुनावमा भाग लिन नपाएको रास्वपाले संविधान संशोधनको बहस सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । राजनीतिक विचार नै ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्दै आएको रास्वपाले आफ्नो दृष्टिकोण औपचारिक रूपमा भने राखिसकेको छैन । 

मधेस केन्द्रित राजनीतिक जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त प्रदेशको स्वरूपदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारवस्तुसम्मलाई संंविधान संशोधनको माग राख्दै आएका छन् । जसपाले आफ्नो दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने माग छोडेको छैन । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटा दलको बहुमत आउन कठिन भएकाले गठबन्धन गर्नुपर्ने र दलहरूले ‘प्रि–इलेक्सन अलाइन्स’ गरिदिँदा जनतामा अन्योल र निराशा एकसाथ बढिरहेको छ । दलहरूबीचको फरकपन हराउनुका साथै एजेन्डाको राजनीति नभएर भागबन्डाको राजनीति सुरु हुँदा नागरिकमा निराशा बढेको हो । कतिपय दलले त घोषणापत्र समेत एउटै बनाएर चुनावमा गए पनि निर्वाचन परिणामपछि अलग–अलग भएर एकअर्कालाई आलोचना गर्नेसम्मको अवस्था देखिसकेको छ ।

कतिपय दलहरूले नागरिकको सद्भाव लिन संविधानको स्वामित्व लिने गरे पनि आफ्ना दस्तावेज र भाषणहरूमा भने संविधानको व्यवस्थाविपरीतका लक्ष्य राखिरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अहिलेसम्म पनि संविधान सभाले बनाएको संविधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको स्वामित्व लिएको छैन । उसले अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत छाडेको छैन । उसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस गरिरहेको छ । यसले संसदीय व्यवस्था माओवादीको रणनीतिक प्रयोगको माध्यमका रूपमा मात्र सीमित गरिदिएको छ । 

संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको विपक्षको मुद्दा बोकेर पुरानो व्यवस्था फर्काउने एजेन्डा बोकेको राप्रपाले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षता र संघीयताका विरुद्धमा मत राख्ने त्यो पार्टी प्रादेशिक संचनामा पनि सभामुखदेखि सरकारका मन्त्री भएर लाभ भने उठाइरहेको छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी पनि गणतन्त्रको पक्षधर भए पनि संघीयताको विरुद्धमा छ । तर, राजमोले पनि प्रदेशमा सांसद बनाएर त्यसको लाभ भने उठाइरहेको छ ।

सबै दलमा संविधानको स्वामित्व लिने र यसको उदार कार्यान्वयन गर्ने भन्दा संविधान नै संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाउने दाउ चलिरहेको उनीहरूको अभिव्यक्तिहरूबाट पुष्टि हुन्छ । वर्तमान संविधानका मस्यौदाकारमध्येक एक संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी नेताहरूले भनेजस्तो निश्चित कुनै एउटा विषय समेट्नका लागि मात्र संविधान संशोधन गर्दै जाँदा त्यसले समग्र संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने बताउँछन् ।

हरेक देशले निश्चित समयपछि संविधानको अध्ययन गरेर कमी कमजोरी हटाउने अभ्यास गरेको भन्दै नेपालमा पनि त्यो काम गर्नु उपुक्त हुने उनको सुवाव छ ।

“हरेक देशले निश्चित समयमा संविधान पुनरवलोकन आयोगमार्फत संविधानका कमी कमजोरी हटाउने गर्छन् । अन्तराष्ट्रिय रूपमा यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो संविधानमा कतिपय प्राविधिक समस्या छन् । कतिपय सुधार गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठेका विषय छन् । कतिपय अहिलेसम्को अभ्यासका कारण सुधारकोआवश्यकता महसुस भएका विषय हुन सक्छन् । ती सबै विषयका एकमुस्ट सुधार गर्ने गरी पुनरालोकन आयोग बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।”

तर, निश्चित व्यक्तिका एउटा–एउटा विषयको सम्बोधनका लागि पटकपटक संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक अरूण सुवेदी संविधान संशोधनको विषयले कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता साझेदारीसम्म पुर्‍याउन सक्ने बताउँछन् । संसद्को पहिलो दल र दोस्रो दल शासन सञ्चालनकै लागि मिल्दा त्यसको फरक अर्थ लाग्ने भन्दै आम मानिसबाटै प्रश्न उठेको संविधान संशोधनका विषय लिएर सहकार्य गर्दा त्यसको स्वीकार्यता सहज हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । 

“सरकारमा कांग्रेस एमालेको साझेदारीको बहस चलिरहेको छ । दुवैतर्फबाट यस्तो बहस र सहजीकरणका प्रयासमा भाग लिएको पाइन्छ,” विश्लेषक सुवेदीले भने, “शासन सत्ता सञ्चालनका लगि मात्र सहकार्य गर्ने कुराले ‘बाँडीचुँडी खाने व्यवस्था’का रूपमा वर्तमान प्रणालीमाथि नै नकारात्मक विचार प्रवाह गर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने र व्यवस्थाभित्रका कमजोरी सच्याउने गरी सहकार्य हुन सक्छ ।”

उनले पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारको खाँचो देखिएको बताए ।