पोखरा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक सांसदसहित गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार छ । मुख्यमन्त्रीदेखि आर्थिक मामिलामन्त्री कांग्रेसका छन् । वितरणमुखी काम गर्ने सामाजिक विकास र सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीको भागमा छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको गण्डकी सरकारमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस गरे । ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।

तर, बहुमतले पारित भए तापनि यस बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले कडा आलोचना गरे ।

यतिसम्म कि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडाको राजीनामा नै माग्ने विषय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उठ्यो । कांग्रेसका अधिकांश सांसदले सिंखडाले राजीनामा दिनुपर्ने भनी मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिए ।

उनीहरूले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयका वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई लिएर थियो । साढे पाँच अर्ब बजेट भएको यस मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममध्ये सिंगो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेको छैन ।

मुस्ताङका दुवै प्रदेश सभा सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । तर, उपल्लो मुस्ताङ पर्ने प्रदेश सभा क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेको छैन ।

सत्तारूढ सांसदहरू विकल शेरचन र नम्डु गुरुङले त मन्त्री सिंखडामाथि प्रदेश सभा बैठकमा नै खेद प्रकट गरे ।

“सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट सो अनुसारको कार्यक्रम नसमेटेर सायद सचिवालयका साथीहरू र पार्टीगत नेताहरूको कुरा सुनेर मेरो अधिकांश योजनाहरूलाई किनारा गरेको पाएँ । जुन कुराको मुस्ताङका जनताको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछु,” सांसद शेरचनले भने ।

विकासका योजना पार्न मन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने भाष्य गण्डकी मन्त्रीहरूले तयार पारेको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा सत्तारूढ सांसदहरूले नै आफ्नै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

तर, गठबन्धनको सरकार रहेको हुँदा समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरूले बताए ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने असार १ गते बजेट आएपछि मात्रै चारपटक प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध पारे । बजेट वक्तव्य आएपछिको दोस्रो बैठकमा  असार ७ गते एमालेले स्थानीय तहमा हस्तान्तरित वित्तीय व्यवस्थाको अंक फरक परेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्‍यो । त्यहाँ उसले मन्त्री आलेको जवाफ माग्यो ।

दोस्रोपटक असार ११ गते एमालेले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका आफूहरूले पाउनु अगावै सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले पाएको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एउटा पुस्तक विमोचन गरेको विषयमा बोलेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्‍यो । सोही विषयले प्रदेश सभामा पनि प्रवेश पायो ।

बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यो । सभामुख कृष्ण धितालले उक्त विषय प्रदेश सभाको नरहेको भन्दै एमालेललाई बैठक चल्न गर्न दिन अनुरोध गरिरहे  ।

तर, एमालेले उभिएर विरोध जनाइरह्यो । झन्डै साढे ५ मिनेटसम्म एमालेका सांसदहरू उभिरहेपछि सभामुख धितालले १५ मिनेटका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बजेट पारित भएको दिन शुक्रबार पनि एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्‍यो । शुक्रबार भने प्रदेश सभा अवरुद्ध मात्र भएन सत्तारूढ दलका सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नै हटाउनुपर्‍यो ।

गत असार १८ गते कांग्रेसका सांसद द्रोणकुमार कुँवरले बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा ‘चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आबद्ध भएको माननीयहरूको आवाज’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए । शुक्रबारको बैठक सुरु हुन बित्तिकै एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले उठेर बोल्ने समय मागेर कुँवरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

जनताबाट निर्वाचित भएर संसद् र सांसद तथा सहयोगी दलबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्नुभन्दा पनि म मित्रराष्ट्रको शक्तिबाट प्रधानमन्त्री बनेको भनेर खेदजनक अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै पौडेलले कुँवरको अभिव्यक्तिलाई जोडे । पौडेलले 'सत्तापक्षकै सांसदले चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आवद्ध को सांसद छ ?' भन्दै जवाफ माग गरे ।

पौडेलको भनाइसँगै एमाले र राप्रपा सांसदले उठेर विरोध गरेपछि यस विषयमा सचिवालयका तर्फबाट हेरेर उपयुक्त निर्णय लिने सभामुख धितालले बताए । तर, एमालेले विरोध जारी राखेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक करिब एक घण्टा चल्न सकेन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुँवरले अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएसँगै संसद् चलेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि संसद्‍मा विरोध गर्ने कुनै विषय नपाएपछि एमालेले बोल्दा 'जिब्रो चिप्लिएको' विषयलाई एजेन्डा बनाएको बताएका छन् । कांग्रेस सांसद कुँवरले आफूले चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको मुस्ताङका माननीयहरू भन्नुपर्नेमा जोडिएको भन्ने शब्द छुटेको बताए । आफ्नो नियत देश, भूगोल र कुनै समूहमाथि आँच पुर्‍याउनु नभएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ ।