काठमाडौं । बंगलादेशमा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले अर्को वर्ष अप्रिलको पहिलो दुई हप्ताभित्र निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन् ।

तर, मोहम्मद युनुसको यस निर्णयप्रति खालिदा जियाको बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र समान विचारधारा भएका अन्य दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि, सबै दलहरूले निर्वाचन मितिको समर्थन गरे पनि अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूबारे अझै प्रश्नहरू बाँकी नै रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

राजनीतिक सहमतिका अतिरिक्त देशको निर्वाचन आयोगले यति छोटो समयमा मतदाता सूचीलाई अन्तिम रूप दिने र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्नेजस्ता जटिल कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
राष्ट्रप्रतिको सम्बोधनमा मोहम्मद युनुसले भने, “हामीले इतिहासकै सबैभन्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन सबै दलहरूसँग छलफल गरेका छौँ ।”

तर, निर्वाचनको मिति तोक्दा उनले धेरै राजनीतिक दलहरूको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ । युनुसको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सहमति आयोगका उपाध्यक्ष प्रोफेसर अली रियाजले राजनीतिक दलहरूको सहयोग रहेमा अर्को महिनाभित्र ‘जुलाई चार्टर’ अन्तर्गतका सुधार कार्यक्रमहरूलाई अन्तिम रूप दिन सकिने बताएका छन् ।

मोहम्मद युनुसले आफ्नो भाषणमा जुलाई चार्टरअनुसार तत्काल लागु गर्नुपर्ने सुधार कार्यहरू सुरु गरिने र बाँकी आवश्यक कामहरू पनि अघि बढाइने बताएका छन् ।

आउनसक्ने चुनौतीहरू
विज्ञहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सबै दललाई एकताबद्ध गर्नु हुनेछ । शेख हसिना सरकारविरुद्ध भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका हत्याको निष्पक्ष सुनुवाइ गरेर जनविश्वास कायम गर्नु पनि चुनौती हुनेछ ।

विश्वास जित्न सकेमा सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन र समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्नसक्छ ।

यसबाहेक, कानुनी व्यवस्था कायम राख्ने, प्रहरीसहित विभिन्न संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्षम बनाउने, विवादरहीत मतदाता सूची तयार गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धाराण पुरानो वा नयाँ कानुनअनुसार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरू सरकारका सामु छन् ।

प्रश्न उठिरहेको समयमा नयाँ कानुनका आधारमा छोटो समयमा यति कठिन कार्यहरू गर्न सकिन्छ ?
ढाका विश्वविद्यालयकी प्राध्यापिका तथा राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीनले सरकार निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन गराउन चाहन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँछिन् । 

उनले बीबीसी बंगलासँग भनिन्, “राजनीतिक क्षेत्रका एक वा दुई दलप्रति देखिएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारबारे पहिल्यै प्रश्न उठिसकेका छन् । यदि, ती विषय समाधान भएनन् भने कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन सम्बन्धी संस्थाहरू स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न सकुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ ।” 

बीएनपीले सरकारको निष्पक्षतामा पहिल्यै प्रश्न उठाइसकेको छ भने दुई सल्लाहकारहरूको राजीनामाको मागमा अडिग छ ।

यसैबीच, जमात–ए–इस्लामीका अमीर शफिकुर रहमानले आगामी निर्वाचनमा धाँधली हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । शनिबार मौलवीबाजारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले देशले अराजकताको छायामा सम्पन्न कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।

आशंकाहरू किन उठिरहेका छन् ?
विश्लेषक तथा ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मद सैफुल आलम चौधरीले सरकारले अहिलेसम्म कानुन र प्रणालीको स्थिति सुधार गर्न नसकेको बीबीसीलाई बताएका छन् ।

उनका अनुसार, “नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) र जमातले मतदानमा धाँधलीको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रशासन बीएनपीद्वारा सञ्चालित भएको बताएका छन् । तर, बीएनपीले भने आफैँले सरकारको निष्पक्षतामा विश्वास गर्न नसक्ने बताएको छ ।”

मोहम्मद युनुसले आफ्नो भाषणमा आफू सुधार, न्याय र निर्वाचनका तीन जनादेशका आधारमा पदभार सम्हालेको बताएका छन् ।

उनले भने, “हामी अर्को ईद–उल–फितरसम्म सुधार र न्यायका क्षेत्रमा स्वीकार्य बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ । विशेषतः मानवताविरुद्धका अपराधहरूको अभियोजनका मामिलामा स्पष्ट प्रगति देख्न सक्छौँ, जुन जुलाईको जन–विद्रोहका सहिदहरूप्रति हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।”

अवामी लीग र समावेशीताको चुनौती
हालै ढाकामा संयुक्त राष्ट्रका रेजिडेन्ट प्रतिनिधि ग्वेन लुइसले भनेका थिए, “समावेशी निर्वाचनको अर्थ केवल दलहरूको होइन, तर सबै मतदाताहरूको सहभागिता हो ।”

अर्थात्, सबै मतदाताले कुनै बाधाबिना आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

तर, हाल बंगलादेशमा अवामी लीग समर्थकहरूको उल्लेख्य संख्या रहेको अवस्था छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तरिम सरकारका लागि चुनौती भनेको अवामी लीगलाई सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राखी निर्वाचनलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने हो ।

अवामी लीगको निर्वाचन गतिविधिमा पहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

जुबैदा नसरिनले भनिन्, “अवामी लीगको शासनकालमा बीएनपीलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर निर्वाचन गराइएको थियो । अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारे पनि जनताले स्वीकारेनन् ।”

उनले थपिन्, “अहिले सरकारले यस्तो दलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसलाई जनताले अझै समर्थन गर्छन् । सरकारले यस्तो जनसंख्यालाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर गरिने निर्वाचन कसरी स्वीकार्य हुने सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ ।”

अवामी लीग समर्थकहरूबिना निर्वाचन कसरी गरिने भन्ने पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुने प्राध्यापक सैफुल आलम चौधरीले बताएका छन् ।

उनले भने, “हामीले कसरी मतदाता र तिनका प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको ठूलो भागलाई बाहिर राखेर निर्वाचनलाई उत्सवमा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।” बीबीसी