काठमाडौं । नर्वेजियन कम्पनीको लगानीमा दोलखामा बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता सकिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, लामो समय बित्दा पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनीको स्थापना र पीपीए भएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको पीपीए ०७७ असार २७ मै सकिएको हो । प्राधिकरणले अन्तरिम पीपीए भन्दै हिमाल पावरलाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

पाँच वर्षको बीचमा प्राधिकरण र नर्वेको लगानी भएको हिमाल पावरबीच नयाँ कम्पनी गठनका विषयमा पटकपटक वार्ता भइसकेको छ । नयाँ गठन हुने जेभी कम्पनीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको नेतृत्व लिने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

केही दिनअघि मात्र नर्वेजियन प्रतिनिधि छलफलका लागि प्राधिकरणमा आएका थिए । पटकपटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावर लिमिटेडले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएपछि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच भएको सम्झौतानुसार खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका साथै अमेरिकी डलरमा भएको पीपीए दर खारेज भई नयाँ हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअघि खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हिमाल पावरले अब गठन हुने संयुक्त कम्पनी सञ्चालक समितिले आर्थिक कारोबार हेर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

व्यवस्थापनले गरेको आर्थिक कारोबार कम्पनी सञ्चालक समितिले हेर्न नपाउने अडान हिमालले राखेपछि प्राधिकरणले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि वार्ता नै भाँडिन पुग्यो ।

स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि कम्पनी गठन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता (पूर्वसचिव) मधुकुमार भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त समितिले पनि टुंगो लगाउन सकेन ।

नयाँ कम्पनी गठनमा हिमाल पावरले बखेडा निकालेपछि समाधानको बाटो खुल्न सकेको छैन । पटकपटक छलफल भए पनि नर्वेलीको हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी गठनका विषयमा फरक मत राख्दै आएको बताइएको छ ।

जेभी कम्पनीको नेतृत्व लिने विषयमा कुरा नमिलेकाले सहमति हुन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बाह्रखरीलाई बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जेभी कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

नर्वेजियन कम्पनीले नाफा कमाइसकेकाले चलनचल्तीमा रहेको पीपीए दर दिन नसक्ने अडान प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले गरेको मूल्यांकनअनुसार खिम्तीको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट तीन रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने अवस्था छ ।

नयाँ गठन हुने कम्पनीको व्यवस्थापनले गर्ने कुनै पनि वित्तीय कारोबारबारे सञ्चालक समितिले प्रश्न र हस्तक्षेप दुवै गर्न नपाउने व्यवस्था प्रबन्धपत्र नियमावलीमा हुनुपर्ने अडान हिमाल पावरले लिएको छ ।

आयोजनाको आधा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि आयोजना सञ्चालन, मर्मत सम्भार र बन्ने कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पुरानो पीपीएले हिमाल पावरलाई दिएको छ । हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको दाबी प्राधिकरणको छ ।

खिम्ती आयोजना सञ्चालन गरिरहेको हिमाल पावरमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बाँकी ८३ प्रतिशत नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस र जीई इनर्जी एसको लगानी छ । हिमाल पावरबाट प्राप्त हुने लाभांशमा भारी गिरावट आएपछि बीपीसीको नाफामा असर परिरहेको छ ।

डलरमा बिजुली बेचेको हिमाल पावरले रोयल्टीको दायित्व पनि प्राधिकरणलाई बोकाएको थियो । प्राधिकरणले खिम्ती आयोजनाको बिजुली प्रतियुनिट २१ रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिमाल पावरलाई भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

हिमाल पावरले नेपालबाट ६५ अर्ब रुपैयाँ लाभांशको रूपमा विदेश लगेको बताइएको छ । हिमाल पावरबाट नर्वेजियन कम्पनीहरूले मोटो रकम लाभांशको रूपमा लगे । तर, नयाँ आयोजना बनाएनन् । त्यसैले खिम्तीको डलर पीपीए सधैँ विवादित बन्दै आएको थियो ।

सम्झौताअनुसार, आगामी २०४५ सम्म खिम्ती आयोजनामा आधा स्वामित्व हिमाल पावरको रहनेछ । त्यसपछि मात्र सरकारको पूर्णस्वामित्वमा आउनेछ ।

हिमाल पावरले खिम्ती आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणलाई बेचेर वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो ।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच २०५१ मंसिर २९ मा पीपीए भएको थियो । सम्झौताअनुसार, बिजुली उत्पादन भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । आयोजनाले २०५७ असारदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । यस आधारमा २०७७ असार २७ मा २० वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

खिम्ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा निर्माण भएको हो । तत्कालीन समयमा आयोजना १४ करोड २० लाख डलरमा निर्माण भएको थियो । त्यसबेला एक डलर बराबर ५२ रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक डलरमा तीन करोड २४ लाख चारहजार ९५६ रुपैयाँमा बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेबापत हिमाल पावरलाई डलरमा भुक्तानी गरेको थियो । विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (डलर रिस्क) पनि प्राधिकरणले बहन गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सरकारलाई खिम्ती आयोजनाको रोयल्टीमात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको थियो । 

नेपालमा ‘बुट नीति’अन्तर्गत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको खिम्ती पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले सन् २००० असारबाट विद्युत् उत्पादन थालेको हो । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत् उत्पादन इजाजत छ ।

त्यसबेला ४०२ मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अवसानपछि खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका हुन् । खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाले सधैँ प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य बिगार्दै आएको छ ।

३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलाई प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । भोटेकोसी आयोजना अमेरिकाको पान्डा इनर्जीबाट नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थ राणाले खरिद गरेका हुन् ।

अरूणको अवसानपछि खिम्ती, भोटेकोसी र कालिगण्डकी ए आयोजना एकसाथ निर्माण सुरु भएका थिए ।