पोखरा । चर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । विवादका कारण रोकिएको ४३ महिनापछि पोखरामा बिहीबारदेखि आयोजनाको गभर्निङ बडीको बैठक सुरु भएको हो । बैठक शुक्रबारसम्म चल्ने छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार गभर्निङ बडीले आयोजनाको बजेटदेखि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने छ ।

“गभर्निङ बोर्डको बैठक हो, बजेट पास गर्ने हुन्छ । परियोजना अगाडि बढाउने हिसाबले छलफल भइरहेको छ ।” घिसिङले बाह्रखरीसँग भने ।

बैठकलाई नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गरेका छन् । 

बैठकमा भारतको तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका सचिव पंकज कुमारको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय टोली सहभागी छ । टोलीमा केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुशविन्दर भोल्भो, मन्त्रालयका सहसचिव ऋचा मिश्र, विदेश मन्त्रालयका निर्देशक अमित शुक्ला, बाढी व्यवस्थापन आयोगका आयुक्त अतुल जैन, मन्त्रालयका सहसचिव सुवोध यादव छ्न ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ सहआयुक्त राकेश टोटेजा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महम्मद अफजाल, सल्लाहकार अभिनाश मिश्र, उत्तराखण्ड राज्यको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हरिचन्द्र सेमवाल, प्राधिकरणका गिरिशकुमार अग्रवाल, एच.एस.सेन्गार र समीरकुमार शुक्ला बैठकमा सहभागी छन् ।

नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोलीले सहभागिता जनाएको छ ।

बैठकमा प्राधिकरणको बजेट पारित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग महाकालीको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने गरी छलफल भएको बताएका थिए ।

त्यतिबेला उनले तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएका थिए ।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलपछि हैदराबाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशको सरकारले डीपीआरलाई अनुमोदन गरेपछि एक वर्षभित्र परियोजना अघि बढाउनका लागि मोडालिटी तयार हुने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि नै पोखरमा नेपाल र भारतका दुई सरकारी संयन्त्रको संयुक्त बैठक बसेको हो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ ।

सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धि भएको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न सकेको छैन ।

हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डाको रूपमा पञ्चेश्वरको नाम आउने गरे तापनि हालसम्म यसले निकास पाएको छैन ।

पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ । डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतको ऊर्जा आयोगका सचिव रहने विज्ञ समूहले पाएको थियो । तर, विज्ञ समूहको बैठक पछिल्लो साढे तीन वर्षयता बस्न सकेको थिए ।

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू रहने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण २० वर्षअघि नै कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको थियो । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरसहित १२६ वटा विषयमा अझै विमति छन् ।

नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा मुख्य विमति छ । पानी बाँडफाँट र ‘लाभका आधारमा लगानी’ मा रहेको विमतिकै कारण डीपीआर टुंगोमा पुगेको छैन ।

महाकालीको पानीमा हिस्सेदारी कति भन्नेमा दुवै देशका फरक–फरक धारणा छन् । भारतले माथिल्लो शारदाबाट पानी प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी पानी आधा–आधा भन्ने गरेको छ । त्यसमा नेपालको सहमति छैन ।

बैठकमा यिनै विषय समाधानबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

यो आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत पाउने छ ।