पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल जारी छ । सोमबार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमाथिको छलफल चल्यो ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडा गोरखाकी हुन् । माओवादी केन्द्रबाट उनी मन्त्री बनेकी हुन् ।

तर, उनीमाथि सोमबार बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले खेद प्रकट गरे । मन्त्रीको राजनीतिक सिद्धान्त र विवेकमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।

गण्डकीमा प्रदेश सभामा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रत्यक्षमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले १८, एमालेले १२, माओवादीले ५ र स्वतन्त्र एकजनाले जितेका छन् । गण्डकीमा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त गठबन्धनको सरकार छ । सत्तारूढ गठबन्धन भएपछि न्यूनतम भए तापनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यो मन्त्रालयबाट केही न केही योजना पर्नेमा मुस्ताङ (१) बाट जितेका कांग्रेसका नम्डु गुरुङ विश्वस्त थिए ।

असार १ गते ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट आयो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, उपल्लो मुस्ताङको प्रदेश सभा निर्वाचनमा एउटै योजना पनि परेन ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यस अगावै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सिंखडाको राजीनामा माग्नुपर्ने विषय उठेको थियो । उनीप्रतिको आक्रोश सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुस्ताङका सांसदहरूले दोहोर्‍याए ।

मुस्ताङका दुवै प्रदेश सभा क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदद्वय विकल शेरचन र नम्डु गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्री सिंखडामाथि प्रश्न खडा गरेका हुन् । विकट जिल्ला भनेर हेपिएको आरोप उनीहरूको छ ।

नम्डु गुरुङ

हाम्रो प्रणाली के कसो हो ? बुझ्नै सकिएको छैन । अहिले हामी छलफलमा त छौँ । तर, हामी सांसद हौँ कि कार्यकर्ता ? थाहा पाउन सकेको छैन । सबैले बजेट परेको छैन भनेर गुनासो आएको छ । यो गुनासो गर्न सांसदले हो कि, जनताले हो कि कार्यकर्ताले हो, बुझ्न सकेको छैन ।

सुनेको थिएँ, हिजोका दिनमा बजेट अडिट गर्ने क्रममा मन्त्री, कर्मचारीहरू रातभर नसुतेर अडिट गर्नुभएको थियो । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ कि छैन ?

यतिको बजेट ल्याउँदा कर्मचारीलाई अडिट गर्न एक महिना वा दुई हप्ता, हरेक मन्त्रीलाई दुई हप्ताको चेकिङ टाइम, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई एक हप्ता चेकिङ टाइम दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

एकदम हतारमा बजेट विनियोजन गर्‍यौँ । मलाई लाग्दैन, यो मन्त्री, मुख्यमन्त्री, कर्मचारीहरूको गल्ती हो । किनभने हतारमा सबै काम बिग्रन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

तर, एउटा कुरा मलाई चोट परेको छ । मलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको कारणले बोल्न बाध्य छु ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चालु र पुँजीगत गरी लगभग पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट बाँडिएको छ । तर मेरो क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि परेको छैन । त्यो गुनासो मैले कहाँ राख्दा राम्रो होला, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

मैले यो सदनबाटै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई जानकारी गराउन चाहान्छु, मुस्ताङ र मनाङलाई मन्त्रीहरूले ग्राह्यता दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, बजेटको क्रममा एकदम अन्तिममा परेको र ग्राह्यता नभएको महसुस गरेको छु । यसको कारण मैले थाहा पाउन सकेको छैन ।

मुस्ताङमा २५ वटा गुम्बा पाँचसय वर्ष पुराना छन् । ५/७ वटा गुम्बामा अध्ययनको काम पनि हुन्छ । हरेक गुम्बामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । ती गुम्बामा पाँचसय डलर तिरेर हेर्न आउने गर्दछन् । तर, न शिक्षामा, न पर्यटनमा गुम्बामा एक रुपैयाँ बजेट परेको छैन । मन्त्रालयको ध्यान यता गएको छैन ।

खेलकुदमा हाम्रो क्षेत्रमा चार हजार मिटरको उचाइमा हाई अल्टिच्युड खेलमैदान बन्दै छ । यसलाई विश्वकै उचाइमा रहेको खेलमैदान बनाउने भनिएको थियो । तर यसमा पनि एक रुपैयाँ बजेट छैन ।

हाम्रो क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पनि एक रुपैयाँ बजेट नआएकोमा चिन्तित छु । मलाई जनताले सोधिरहनुभएको छ । मैले यो प्रश्न मन्त्रीलाई राखेँ भने उहाँहरूको गुनासो फेरि अर्कै छ ।

हामी मुस्ताङ, मनाङजस्ता विकट जिल्लालाई अग्रता त दिन्छु भन्नुभयो, तर दिनुभएन । जसले पनि मुस्ताङलाई आहा ! घुम्नका लागि आउँछौँ भन्नुभएको छ ।

तर, मैले बस्नका लागि आउनुहोस् भन्छु । मुस्ताङमा बस्नको लागि अत्यन्तै कठिन छ । गण्डकी सरकारले मुस्ताङलाई प्राथमिकता देओस् ।

दलगत हिसाबले म समर्थन गर्न चाहान्छु । तर, आगामी दिनमा सांसदहरूको ध्यान पुर्‍याइयोस् ।

विकल शेरचन

मुस्ताङ जिल्लाको विवेकशील परिवर्तन रुचाउने मतदाताले गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा युवाहरूको नयाँ जोस र सोचका साथ केही गर्न सक्छ भनेर संघमा एकजना र प्रदेशमा हामी दुईजना युवाहरूलाई भारी मतले विजयी बनाएर पठाएको छ । जुन, नेपालभरिको युवाहरूको लागि प्रेरणा र नमुना बनेको हामीले पाएका छौँ ।

जुन उद्देश्यका साथ मुस्ताङी जनताले हामीलाई निर्वाचित गराउनुभयो, यदि त्यो पूरा गर्न असफल भयौँ भने मुस्ताङको मात्र नभई समग्र देशविदेशमा रहेका युवावर्गहरू निराश हुने छन् भन्ने कुराको बोध गर्न माननीय मन्त्रीज्यू, सरकार र सबै माननीयज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।

प्रदेश सरकारको स्रोत र साधनमा कमी भएता पनि जनताप्रति विकासप्रतिको चाहनामा कमी नहुने रहेछ । हामी मनाङ, मुस्ताङमा रहेका माननीयहरूले सरकारको ढुकुटीमा रकम कम रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालयहरूमा सीमित योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरि पेस गरेका थियौँ ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हकमा अन्य मन्त्रालयहरूबाट रकम कम भए तापनि अधिकांश योजनाहरू समेटेर वार्षिक विकास कार्यक्रममा राखिदिनुभएको पाएँ, मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ।

तर, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट सो अनुसारको कार्यक्रम नसमेटेर सायद सचिवालयका साथीहरू र पार्टीगत नेताहरूको कुरा सुनेर मेरो अधिकांश योजनाहरूलाई किनारा गरेको पाएँ । जुन कुराको मुस्ताङका जनताको तर्फबाट खेद प्रकट गर्दछु ।

जुन राजनीतिक सिद्धान्त र धरातलबाट तपाईंहरू मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो, त्यो सिद्धान्त र धरातल भुलेर योजनाहरू राखिए ।

गोरखा जिल्लामा मात्रै १२० वटा योजनाहरू सामाजिक विकासतर्फ र ७ करोड बजेट विनियोजन भएको पाएँ ।

मुस्ताङको महिला, दलित, अल्पसंख्या बौद्धधर्मीहरूको योजना काटिएको छ । मैले लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि बजेट माग गरेको थिएँ, त्यो पनि काटियो ।

के मुस्ताङका शिक्षित नागरिकहरूले राज्य प्रशासनको मूलधारमा समाहित हुन नपाउने हो, मन्त्रीज्यू ? चारवटा विद्यालयको नाम हिमाली आवासीय कोटा वृद्धिमा समावेश गरिदिन भनेको थिएँ, एउटा मात्र विद्यालयलाई आठ लाख बजेट विनियोजन गरिदिनुभएको छ ।

कागबेनीस्थित कागछोटे गुम्बा स्कुलको कक्षाकोठा निर्माण योजना पनि टोकरीमा फालिदिनुभएछ । माग नगरेको जगतगुरु आश्रमलाई १० लाख, गुम्बागाङ तारवारका लागि सात लाख विनियोजन गर्नुभएको रहेछ ।

बजेट विनियोजन गरेकोमा विरोध गरेको होइन, मन्त्रीज्यू तपाईं, सचिवज्यू र तपाईंको सचिवालयको विवेकमा प्रश्न गर्न खोजेको हुँ । यो गुम्बागाङ दातृ निकायको दुई लाख डलर सहयोगमा अहिले रिस्ट्रोरेसन चलिरहेको छ । तपाईंहरूले हेक्का राखेको भए यो रकम अन्यत्र आवश्यक परेको ठाउँमा जान्थ्यो कि ?

आउने दिनमा निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित माननीयज्यूहरूको सुझाव र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

मुस्ताङको प्रदेश सभा (१) का माननीय नम्डु गुरुङको क्षेत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एउटा पनि योजना नराखिनुमा वास्तवमा अत्यन्त दुखद र पुनः खेद प्रकट गर्ने कार्य भएको जानकारी गराउँदछु ।

उनले युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमहरू प्रदेश खेलकुद परिषद्मार्फत गर्न सुझाव पनि दिए । जिल्लामा रहेका सामाजिक र शिक्षा समन्वय इकाइलाई मर्ज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।