काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिँदा दलहरुले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको सोमबारको बैठकबाट कानुनको मस्यौदाबारे निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मस्यौदाको दफा ७४ ‘क’मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उमेदवार ।”
त्यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, पनि उक्त व्यवस्था थियो ।
तर, एउटा पदमा मात्र उमेदवारी दिँदा महिला उमेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षको पदमा उमेदवारी दिँदा उमेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
“वडाध्यक्षको पदमा उमेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उमेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिल उमेदवार,” सोही दफाको ‘ग’मा भनिएको छ ।
आयोगले पठाएको उक्त मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रुपमा संसद्मा लैजानेछ ।
