काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गरेका छन् भने विपक्षी सांसदले सरकारको कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् । छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद एनपी साउदले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

उनले स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई सत्ताको बार्गेनिङको माध्यम बनाउन नहुने भन्दै उनले यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै, एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा एक भएजस्तै अवस्था परिवर्तनका लागि पनि एक हुनुपर्ने बताए । मुलुकको उपलब्धिलाई संरक्षण गर्नेप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दृढ भएर उभिएको उनको भनाइ छ । 

माओवादी केन्द्रका सांसद महिन्द्र राय यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निराशाजनक भएको टिप्पणी गरे । यादवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित गराउँदै लैजानुपर्ने, आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 

रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भएको टिप्पणी गरे । अर्थतन्त्रप्रति सरकारको चिन्ता नै नभएको जस्तो देखिएको उनले बताए । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।