काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । २०औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८० शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

“देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले सिँचाई सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बीउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिआएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, “यी प्रयासहरूले धान उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।” 

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण खुख्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढीपहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदिको क्रम बढ्दै जाँदा धान उत्पादनमा नकरात्मक असर बढ्दै गएको उनले बताएका छन् । 

अहिलेकै अवस्थामा धानको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने र यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । 

“यस्तो अवस्था आउन नदिन जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुको साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायु अनुकूलित धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको विकास र अवलम्वनमार्फत दीगो रूपमा धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न सम्पूर्ण देशबासीहरूमा आह्वान गर्छु,” उनी अगाडि थप्छन् ।