नयाँ वानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिनियोजन विधेयक, २०८० को मतविभाजनमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस
काठमाडौं । बुधबार बिहानसम्म सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरु बजेटको विरुद्धमा थिए । कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने उनीहरुको रणनीति थियो ।
बजेट बाँडफाँटमा एकलौटी भएको भन्दै बजेट असन्तुलन नसच्याएसम्म पक्षमा मतदान नगर्ने चेतावनी दिइरहेका थिए ।
बजेट पारित गर्नका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले मंगलबार नै ह्विप जारी गरिसकेका थिए । एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेटको पक्ष–विपक्षमा निर्णय लिएका थिएनन् । सत्तारुढ सांसदहरुकै यस्तो चेतावनीका बीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि बजेट पारित हुन नसक्ने निष्कर्षमा थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु बजेटका विपक्षमा मतदान गर्ने भन्दै चर्का सुनिन्थे । मंगलबार साँझ बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रणाली सुधार गर्ने र असन्तुलित बजेट सच्याउन प्रतिबद्धता नपाए बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
“बजेटको असन्तुलित छ । बजेट सन्तुलित हुने गरी अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्यो,” उनले भनेका थिए, “बजेट सच्याउनुपर्यो । नसच्याए र बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार नल्याए यो बजेट फेल हुन्छ ।”
उता, जसपाले यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो । सत्ता सहयात्री एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहितको बैठक डाके ।
बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसहितका सांसद पनि सँगै बालुवाटार पुगेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट बाँडफाँटमा असन्तुलन रहेको स्वीकार गर्र्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
छलफलपछि बजेटमा रहेको भौगोलिक असन्तुलन कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पक्षमा मतदानको निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नमिलेका विषय मिलाउँदै जाने सहमति भएको हो ।
“बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जहाँ जहाँ मिलेको छैन । कानुनतः मिलाउन सक्ने ठाउँमा मिलाउने भन्ने कुरा समझदारी बनेको हो,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार बजेट थप्न मिल्ने ठाउँमा थप्ने समझदारी जुटेको छ ।
“बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा जस्तो सांसद विकास कोषमा थप्न मिल्छ । रातो किताबमा परेकोमा थपेर मिलाउने भन्ने स्प्रिटमा उहाँहरु सहमत हुनुभएको हो,” गजुरेलले बाह्रखरीसँग भने ।
बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार बजेट सन्तुलन नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण मतहले स्वीकार गरेका थिए । “बजेट सन्तुलित भएन भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरे । आगामी दिनमा सन्तुलित बनाउने भन्ने कुरा भयो ,” ती नेता भन्छन्,“त्यसलाई मिल्ने ठाउँमा मिलाउने समझादारी बन्यो ।”
सोही समझदारी पछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बैठकका लागि संसद्को क्याटिनमा भेला भए । संसद्को क्यान्टिनमा बसेको बैठकले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो ।
“प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गर्यौं । बजेटको प्रणालीमा सुधार गर्ने कुराहरु सम्बोधन गराउने भन्नेपछि हामीले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यौँ,” बैठकको निर्णय सुनाउँदै पाण्डेले भने,“ बजेट सच्याउने भन्ने कुरा त्यसैभित्र छ ।”
जसपा दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुगेपछि...
एकीकृत समाजवादीले पक्षमा निर्णय गर्दा अर्को सत्ता सहयात्री दल बजेटबारे अनिर्णित नै थियो । बजेटका विषयमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल जारी रहँदा सत्ता साझेदर दल जसपा भने अन्योल नै थियो ।
मध्याह्न १२ बजेपछि संसद्को शंकर हलमा जसपाको संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो छलफल चलेको थियो ।
“एक साताअघि यथास्थितिमा बजेटको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका थियौं । भर्खरै समाजवादी मोर्चा बनाइएको छ । अहिले नै विपक्षमा उभिने कुरा भएन,” बैठकमा सहभागी एक नेता सुनाउँछन्, “बजेट एकलौटी छ । यस्तोमा जनताको विपक्षमा जाने अवस्था भएन । हामी अन्यौलमा थियौं ।”
बैठक लम्बिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बैठकस्थल पुगे । त्यसपछि निर्णय लिन सहजता भएको ती नेता बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बजेटमा कानुनतः मिल्ने ठाउँमा असन्तुलन हटाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको सांसद प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
“बैठकमा प्रधानमन्त्री नै आएर कानुनतः मिल्ने ठाउँमा असन्तुलनको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,” उनले भने,“ अर्को त जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नुनुहने पक्षमा हामी थियौं । उहाँले निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएपछि मतदान गर्ने निर्णय भयो ।”
त्यसपछि जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे । यी दुई दलले सरकार परिवर्तन हुने भयले पनि काम गरेको नेताहरु बताउँछन् । बजेटकै कारण सरकार ढले कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्न सक्ने भयले काम गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।
“बजेट कारण सरकार ढाल्नुभएन नि । बजेटमा ध्यान नपुगेकै हो । मिलाउन सक्ने ठाउँमा मिलाउने भन्ने सहमति भएपछि सबैले भोट हालेको हो,” एक नेता भन्छन् । सत्तारुढ असन्तुष्ट दलले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि बजेट पारित भएको छ ।
उता, सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल जनमत भने विपक्षमा उभियो । नेकपा एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजनमार्फत बजेटको निर्क्योल भएको थियो ।
मत विभाजन गर्दा पक्षमा १४७, विपक्षमा १०८ मत परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने ९९.९९ प्रतिशतको सरकारको विश्वास घटेको बताएका छन् । संसद् भवनबाट बाहिरने क्रममा ओलीले भने, “९९.९९ प्रतिशतको सरकारको विश्वास ५३ प्रतिशतमा झर्यो ।”
