पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।

मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथिको छलफल चल्यो ।

मन्त्रालयगत तथा प्रशासनिक केन्द्रमा विनियोजित बजेटको बारेमा छलफल भएतापनि प्रदेशसभा सदस्यहरू भने आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा परेका बजेटका बारेमा केन्द्रित भए ।

सत्तापक्षका सांसदहरू बचाउको पक्षमा बोलेतापनि प्रतिपक्षीको आलोचना भने निकै चर्को रह्यो । जम्मा एउटा योजना, त्यो पनि १५ लाखको मात्रै परेको भनेर सांसदहरूको चित्त दुखाई संसद्मा पोखियो ।

न्याय नपाए गोरखा जानु, बजेट नपाए गोरखा जानु भनेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको आलोचना पनि भयो । राप्रपा र एमालेले बजेटलाई वितरणमुखी र शक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए ।

हरिबहादुर चुमान, माओवादी केन्द्र
वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई वितरणमुखी भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, म आफैँ यहाँ उभिएर बोल्नुपर्दा यो वितरणमुखीबाट परिणाममुखी बाटोतर्फ अगाडि लागिरहेको छ ।

चालु वर्षमा निकै वितरणमुखी थियो अहिले त्यसलाई सच्याइएको छ । यसलाई अझै परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ ।

सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष भएको छ । यही गतिविधिमा सामेल छौँ । जिल्लास्थित कार्यालय, निर्देशनालय चलाएका छौँ । यी सबै हेर्दा ती कार्यालयहरूबाट अहिलेसम्म गरेको काम, निष्कर्ष, प्रतिवेदन आदि चाहीँ के भए होला भन्ने लागेको छ ? ती कार्यालयहरूले केही पृष्ठपोषण दिएनन् ?

यसबाट हाम्रा ती कार्यालयहरू अझै कामकाजी बनेका रहेनछन् भन्ने सन्देश जान्छ । प्रदेशसभा भवन नै बनाउने भनेको हो, त्यसको डीपीआर बनेर यत्तिकै थाती छ ।

रोशनबहादुर गाहा थापा, एमाले
क्रमागतमा परेका हिजोका योजना, गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा पनि बजेट नभएको बताए ।

गोरखामा मात्रै भौतिक पूर्वाधारका २२०, स्याङ्जामा खानेपानीका मात्रै ३३२ वटा योजना छन् । यो पनि समानुपातिक हो ? समन्यायिक हो ।

नवलपुर के अर्थमा कम छ ?

होङ्सीबाट एक वर्षमा १३ अर्ब, सीजीबाट दुई अर्ब, सोनी डिष्टिलरीबाट दुई अर्ब, आन्तरिक राजस्व करिब वार्षिक साढे २६ अर्ब राज्यलाई बुझाउँछौँ । आज बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा सबैभन्दा कम ? उद्योग, व्यवसाय, राज्यलाई कर तिर्ने कुन विषयमा पछाडि छ नवलपुर ?

मैले यो परिस्थिति आउँछ भनेर नै संविधानसभा सदस्य हुँदा तत्कालीन नवलपरासीलाई लुम्बिनीमा नै राखिदिनुहोस भनेको थिएँ । आज त्रिवेणी सुस्ताको भन्सारलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने हामीले केको राजस्वको कुरा गर्ने ? के को योजनाको कुरा गर्ने ?

संघीय विरोधी, राजनीतिक पूर्वाग्रही, जनभावना विपरीत, जनताप्रति छलेर ल्याइएको, वितरणमुखी, शक्ति पहुँचको आधारमा आएको, विभेद र पक्षपाती, समानुपातिक र समन्यायिक नभएको हुँदा समर्थन नरहेको ।

विन्दु अधिकारी पहाडी, राप्रपा
मैले जम्मा पेस गरेको थिएँ, एक करोडको योजना । किनभने बजेट छैन, लगेर थुपा¥यो अनि रोष्टममा उभिएर सरकारले गरेन भन्दा झुटो हुन्छ भन्ने लाग्यो ।

मैले सीमित योजना मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेँ । म पटकपटक सुमेरु पर्वत घुम्न नजानेको मान्छे । प्रदेशभित्र हामी ६० जना मात्रै छौँ । संघमा नै अनुभव गरेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेपछि व्यक्तित्वले पनि काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

मैले सुमेरु पर्वत घुमिन है, त्यहाँनेर गल्ती भयो होला, मलाई आत्मग्लानी छ । मैले राम्रोसँग वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गरेँ । मैले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेँ । हामी संघीयता विरोधी, गणतन्त्रवादी भनेर कुठाराघात गरियो भन्ने मलाई लाग्यो ।

उर्जा मन्त्रालयबाट १५ लाखको एउटा योजना परेको रहेछ । त्यो बाहेक एउटा योजना परेको भए म यही रोष्टममा जे वचन खान पनि तयार छु ।

न्यायको लागि गोरखा जानुपर्छ भन्ने कुरा मेरो मानसपटलमा ताजा थियो । यो अप्सन र अवसर हो भनेर हिँडेको मान्छे । अहिले म त्यो जिल्लामा मुख देखाएर हिँड्न लायक यो सदन र सरकारबाट भइन ।

मन्त्रीज्यू तपाइहरूले, आफ्नो जग्गा बेच्नुभएको हो कि घरबाट ल्याएको सम्पत्ति हो कि कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो यो ? यो विडम्वना कुनै पनि सरकारले यतिसम्म निकृष्ट गर्न सक्दैन ।

आज मन्त्रीहरू मान्छे नचिन्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, पहुँचको कुरा गर्ने । नमस्कार पनि फिर्ता नदिने । योजना पर्‍यो भने दिन मिल्दैन भन्ने ।

त्यो ठाउँमा कुनैदिन हामी पनि त पुगौँला नि ? तपाईहरूको मात्र पेवा होइन मन्त्रालय । यो पनि लेखेर राख्नुहोस् ।

नवलपुरमा एक अर्ब ९६ करोडका योजना पर्दा देवचुलीको वडा नं. १७ मा मात्र पाँच वटा वडा योजना परेका छन् । जिल्लावासी मन्त्री भइरहँदा के छ बहिनी भन्नुहुन्थ्यो पहिले, अहिले त चिन्न पनि छाड्नुभएछ ।

अब बजेट ल्याउनुभयो, हाम्रो काम त सदन आउने भत्ता पकाउने मात्रै हुनेहोला । तपाईहरूले त तिमीहरूको साथ पनि चाहिएन भन्ने व्यवहार गर्नुभयो । हामी संघीयता विरोधी भएतापनि अघिल्लो सरकारलाई अन्तिमसम्म साथ दिएकै थियौँ । राजनीति हो, भोलि परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।

१५ लाख पनि पुग्दैन भने लग्नुहोस, कुन चाहीँ कार्यकर्ता भर्ती गर्नुछ, फिर्ता लैजानुहोस् ।

कोही मन्त्रीले त मलाई साढे आठ बजेसम्म फोन गरेर योजनाको नाम लिनुभएको थियो । यस्तो कसैले नगर्नुहोला । तपाईको घर बेचेको सम्पत्ति होइन ।

हामी सानो होउँला तर हिजो उम्रेका पार्टीहरूले तर्पाहरुरूलाई लाज लाग्दैन । म भन्छु, गणतन्त्रवादीले हामीमाथि कुठाराघात ग¥यो, अब तपाईहरू राप्रपा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर संगठनमा लाग्ने बाटो खोलिदिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

जिल्लावासी मन्त्रीले आफ्नै वडामा लगेको बजेट हेर्नुभयो भने तपाई दंग पर्नुहुन्छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने हो ?

भक्त कुँवर, पर्वत
न्याय नपाए गोरखा जानु भने जस्तो बजेट नपाए गोरखा जानु अहिले त यस्तो पो भएको छ । के पर्वतका जनताको योगदान छैन, गण्डकीको सञ्चित कोषमा ?

मेरै क्षेत्रमा ५/६ वटा हाइड्रो छन्, त्यसकै रोयल्टीमात्रका योजना पठाइदिए हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।