काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निमार्ण गर्न दिने संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको निर्णय कानुनी र प्राविधिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको जनाएको छ ।

आज मन्त्रालयलाई एक पत्रमार्फत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने दिने निर्णय कानुनी र प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको बताएको हो ।

“हालसम्म निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिन स्पष्ट कानुन र स्वीकृत मापदण्ड नभएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ देखिएको छ,” प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले निजी हवाई कम्पनी सिम्रिक एयर प्रालिलाई काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ स्थित राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

तर, प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने बताएको छ । सुरक्षा चुनौतीहरू विश्लेषण गरेर मात्र हेलिपोर्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने प्राधिकरणको तर्क छ ।

अति संवेदनशील कार्यहरू नेपाल सरकारबाहेक अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी दिँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने प्राधिकरणले दाबी गरेको छ  ।

प्राधिकरणका अनुसार निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण भएर सञ्चालन हुँदा तस्करीसहित गैरकानुनी गतिविधिमाथि निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न चुनौती हुन सक्छ । महत्त्वपूर्ण र संवेदनशीन मानिने हवाईका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने  प्राधिकरणले जनाएको छ । उसले कानुनी प्रश्न पनि उठाएको छ । 

“सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा १७ (२) बमोजिम संयुक्त लगानीमा मात्र पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने तर निजी क्षेत्रको मात्र पूर्ण स्वामित्वमा पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने गरी कुनै व्यवस्था नभएको देखिन्छ,” प्राधिकरणको पत्रमा भनिएको छ ।