काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कानुनी अधिकार नरहेको बताएको छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलले नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

उच्च अदालतले मेयर शाहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सहित प्रचलित कानुनले फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान नगरेको बताएको छ ।

"भारतीय फिल्म 'आदिपुरुष'मा समावेश भएको आपत्तिजनक शब्दको विषयलाई लिएर उक्त फिल्म निर्माता बाहेकका अन्य फिल्म निर्माताहरूबाट निर्मित अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा समेत रोक लगाउन सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिका तथा सोका प्रमुखलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू," अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अल्पकालीन आदेश जारी भएलगत्तै बालेनले अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । बालेनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले रिट दायर गरेकी छन् ।