पोखरा । गण्डकीमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडाको राजीनामा मागेका छन् । गठबन्धनको सरकार रहेको गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा दुईवटा मन्त्रालय पाएको माओवादीबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रीमा सुशिला सिंखडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीमा रेशम जुग्जाली छन् ।

माओवादीका दुई मन्त्रीमध्ये सामाजिक विकासमन्त्री सिंखडाले बजेटमा विभेद गरेको भन्दै प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राजीनामा मागेका हुन् ।

सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट वक्तव्यको छलफल सकिएपछि मात्रै प्रदेश सभा सदस्यहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पाए । मंगलबारदेखि प्रदेश सभामा मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुँदै छ ।

त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा सोमबार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा नै कांग्रेसका सांसदहरूले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने माग मुख्यमन्त्री पाण्डेसमक्ष राखेका हुन् ।

यही १७ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमाथिको छलफल हुने कार्यसूची प्रदेश सभाको छ । उक्त बैठकमा नै राजीनामा माग्ने चेतावनीसमेत कांग्रेसका सांसदहरूले दिएका छन् ।

“मन्त्रीज्यूहरूको व्यवहारको कारण नै अहिलेको अवस्था आएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ एकदमै हेला गर्‍यो हामीलाई । मागेको योजना मध्ये जम्मा चारवटा परेका छन् । माओवादीका मन्त्रीज्यूले चाहिँ खै किन त्यस्तो गर्नुभयो ? मेरै जिल्लाको अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा त भौतिक पूर्वाधारको एउटा पनि योजना छैन,” कांग्रेस एक सांसदले भने, “मैले मन्त्रीलाई नै भेटेर पनि भनेको हुँ । म १७ गते मात्रै प्रदेश सभामा बोल्छु । त्यो दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफल हुन्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन तर, के हाम्रो जिल्लामा चाहिँ जनता नै छैनन् ?”

उनले आफ्नो क्षेत्रमा चारवटा भए पनि योजना परेको तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा भने एउटा पनि योजना नपर्नुमा मन्त्रीको नियत नै खराब रहेको आरोप लगाए । फरक कामका लागि मन्त्री सिंखडालाई भेट्न जाँदा उनका श्रीमान्ले नै रोकेको समेत उनले बताए ।

“अरू मन्त्रालयले बरु हामीलाई एकपटक सोधे । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकपटक पनि सोधेन । मैले नै मन्त्रीलाई एकपटक भेट्न गएको थिएँ । तर, उहाँको श्रीमान्ले चाहिँ माननीयज्यू अहिले भित्र नजानुहोस् पो भन्नुभयो,” उनले भने ।

मन्त्रीहरूले नै विकास र योजनाको लागि मन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको उनले बताए । 

“हामी त्यसरी आर्थिक रूपमा सक्षम छैनौँ, हामी त काम गरेर आएका हौँ । हामीले भिजनमा काम गर्ने हो, हामीले भनेको पनि त्यै हो । मन्त्रीले राम्रा कुरा गर्नुभयो । तर, योजना चाहिँ पारिदिनुभएन,” उनले भने, “त्यो योजना मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएन । सरकारी कार्यालयको लागि थियो । त्यसको उपयोग त सबैले गर्थे नि ।”

अहिलेको बजेटमा मन्त्रीका जिल्लामा मात्र योजना परेको भन्दै संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसकै मन्त्रीको पनि चर्को आलोचना भएको थियो । झन्डै ६ घण्टा चलेको दलको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीको कार्यशैलीमाथि समेत आलोचना भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी अर्का प्रदेश सभा सदस्यले समग्र बजेट र योजनामाथिको छलफल गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमाथि धेरै प्रश्न उठेको बताए ।

“हामीले जुन प्राथमिकता तोकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । त्यसको मर्म अनुसारका योजना आए कि आएनन भनेर समिक्षा गर्‍यौँ, प्रश्न उठायौँ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी कमजोरी छ । हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीको राजीनामा मागेका छौँ,” ती सांसदले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्तलाई मिचेर सामाजिक विकास मन्त्री एकलौटी तरिकाले अगाडि बढेको उनीहरूको ठहर छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँ बजेट विनियोजन हुँदा ११ जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा नै एक–दुई मात्रै योजना परेका छन् भने कुनै क्षेत्रमा त योजना र बजेट नै शून्य छ ।

सत्ताघटक दल भए पनि मन्त्री बनेको दुई महिनामै कांग्रेसका सांसदहरूले कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै राजीनामा मागेका हुन् । त्यसबाहेक कांग्रेसबाट नै मन्त्री बनेकाहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसदहरू आफ्नै दलका मन्त्रीप्रति पनि रोष प्रकट गरेका छन् ।

“समग्र बजेट र योजनाको छलफल गर्दा सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रम आएका छन् कि छैनन भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो,” सांसद डिल्लीराम सुवेदीले भने ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार त्यहाँ मन्त्रीबाहेक सबै सांसद असन्तुष्ट थिए ।

“सबैभन्दा बढी चाहिँ योजना र बजेट विनियोजनको विषयमा कुराकानी भयो । सबै माननीयहरूको कुरा पनि त्यही नै हो । मन्त्रीका जिल्लामा मात्र बजेट परेको छ । सबै सांसदहरूले त्यही विषयमा कुराकानी गर्नुभयो,” उनले भने ।