काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यपालिका बैठक नबोलाएपछि असन्तुष्ट सदस्यहरू कानुनी उपचारमा जानुपर्ने विकल्पमा छलफल गर्न थालेका छन् । पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बालेनले ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बोलाएका छैनन् ।

गत जेठ १२ गते महानगरका कुल ४२ सदस्यमध्ये उपमेयर सुनिता डंगोलसहित ४१ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले कार्यपालिका बैठक बोलाउन एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, बालेनले अझै कार्यपालिका बैठक बोलाउने संकेत नदेखाएपछि उनीहरू कानुनी उपचारको विकल्पमा छलफल गर्न थालेका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले विकल्पमा जानैपर्ने अवस्था आएको बताए । “मेयर नै सर्वेसर्वा होइन, कानुन सबैलाई लाग्छ । कानुनी उपचार सबैका लागि हो । यसरी मनोमानी गर्ने हो भने विकल्पमा जानैपर्छ,” उनले भने ।

महानगरमा अन्तिमपटक ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । त्यसपछि बैठक नै आह्वान नभएपछि कार्यपालिका सदस्यले गत चैत १० गते कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार पनि महानगरकै कार्यविधिअनुसार पनि अदालत गुहार्न पाइने बताए । “महानगरको कार्यविधिअनुसार अदालत जान पाइन्छ,” उनले भने ।

वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगत भने कानुनी लडाइँभन्दा पनि सबै मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् । “हामीले दुईपटक मेयरलाई कार्यपालिका बैठक बोलाउन अनुरोध गरिसक्यौँ । अब त झन् नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु छ, बजेट ल्याउनुपर्‍यो । कानुनी लडाइँ लड्नेभन्दा पनि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि म मेयरलाई जतिसक्दो छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन आग्रह गर्छु,” संगतले भने । 

तर, मेयर बालेनले बैठक बोलाएर निकास दिनुपर्ने उनको तर्क छ । “कार्यपालिका बैठकमै हो, छलफल गर्ने र समस्याको समाधान खोज्ने । त्यसैले मेयर सा'ब कार्यपालिका बैठक बोलाएर निकास दिनुहोस्,” संगतले भने । 

कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व छ । यी सबै कार्यपालिका सदस्य बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

कार्यपालिका बैठकमा सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । महानगर स्रोतका अनुसार, मेयर बालेनले बैठकको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृलाई एजेन्डा दिएका छैनन् । 

“आन्तरिकरूपमा बजेटसम्बन्धी र अन्य कामहरू भएकै छन् । तर, कार्यपालिका बैठकबारे केही भएको छैन,” स्रोतले भन्यो ।

अहिलेसम्म मेयर बालेनले उपमेयर डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग औपचारिक भेट गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहले असार १५ सम्म र ढिलोमा असार मसान्तसम्म बजेट त्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कोतिर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने व्यवस्था छ ।

तर, ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट नै अन्योलमा छ । मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भुपदेव शाह कार्यपालिका बैठकबारे टुंगो नै नलागेको बताउँछन् । “अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन,” उनले भने ।