काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका सिनेमा हलमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार अदालतले भारतीय सिनेमा प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतको आदेश आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले बालेन शाहले उक्त फैसला नमान्ने बताए । उनले कुनै पनि हालतमा फैसला नमान्ने भन्दै अदालतलाई भारतको ‘गुलाम’ भएको टिप्पणी गरे । 

लोककल्याणकारी राज्यमा कसैले पनि अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । तर, मेयर बालेनले सार्वजनिक रूपमै फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अदालतको आदेश मान्दिनँ भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार पोखरेल अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नरहेको बताउँछन् । “अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन । आदेशको सम्मान गर्नु कर्तब्य हरेक नागरिकको कर्तब्य हो । मान्दिनँ भनेर स्टाटस लेखेपछि अदालतले ‘सुमोटो’ लिन सक्छ । अर्थात् अदालत आफैलेँ मुद्दा चलाउन सक्छ,” उनी स्पष्ट पार्छन्, “अथवा अरु कसैले अवहेलना मुद्दा हाले पनि लाग्छ ।” 

बालेन भन्छन्– अहिलेकै अवस्थामा ‘आदिपुरुष’ चल्न दिन्नँ 

अदालतको अवहेलना गरे एक वर्ष जेल हुने कानुनी प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए । 

देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा आफू कुनै पनि कानुन र अदालतको आदेश मान्ने पक्षमा नरहेको बालेनले बताएका छन् । ‘आदिपुरुष’को विवादित संवाद नहटाएसम्म काठमाडौंका सिनेमा हलमा उक्त चलचित्र चल्न नदिने उनले बताएका छन् । 

“जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ । म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,” बालेन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, “यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनू भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो । अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ ।  यसको लागि  जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।”