पोखरा । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनलाई लिएर गण्डकी सरकारको चर्को आलोचना भयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएको थियो । तर, आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य प्राप्ति गर्न भन्दै सरकारले करको दर एकैपटक ३२८ प्रतिशतसम्म बढायो । घरजग्गा, मालपोतदेखि सवारीको नाममा व्यापक कर बढाइयो ।

त्यसबाहेक वार्षिक विकास कार्यक्रममा आफ्ना बुवाआमादेखि, पति, नेताका नामका ट्रस्ट, विवाहमा स्थापना गरिएका सांस्कृतिक संग्रहालयमा विनियोजित बजेटले सरकारको आलोचना झनै बढायो ।

मुख्यतः करका दरमा भएको अचाक्ली वृद्धिका कारण सरकारको चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले करछुटको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको तत्कालीन गण्डकी सरकारले २०७९ असोज ७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर छुटमा परिमार्जन गर्दै अघिल्लो (२०७८/०७९) कै आर्थिक ऐन अनुसार कर संकलन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, सरकार भने आफ्नै निर्णयमा टिक्न सकेन र कात्तिक २१ गते आफैँले अघिल्लो महिना गरेको करछुटको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय खारेज गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले तत्कालीन समयमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएपछि सरकारले त्यही बढेको करलाई नै लागु गर्‍यो ।

अहिले गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ । पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री छन्, जीतप्रकाश आले ।

उनले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट पेस गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा उनले आन्तरिक राजस्वको क्षेत्रमा करका केही दरलाई घटाई अन्य दरलाई यथावत् राखेको बताएका थिए ।

बजेट वक्तव्यसँगै उनले आर्थिक विधेयक २०८० पनि पेस गरेका छन् । तर, यस विधेयकले भने करको दर घटाउने भन्दा पनि चालु आर्थिक वर्षमा विवादित बनेको आर्थिक ऐनलाई नै निरन्तरता दिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षमा ३२८ प्रतिशतसम्मले बढेको घरजग्गा कर र १० हजारसम्मले बढेको सवारी करले नै निरन्तरता पाएको छ ।

दायरा विस्तार

गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरण शुल्क लिएर प्रदेशबाट सञ्चालित सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार पहिलोपटक सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । विधेयकअनुसार यो शुल्क आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा ९ मा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति किलोग्राम दुई पैसाको दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकको यस व्यवस्थाका अनुसार गण्डकीमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित होङ्शी सिमेन्ट र चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सीजी सिमेन्ट करको दायरामा आउने छन् ।

यी दुवै सिमेन्ट कम्पनीले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दी र दुम्किबासमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् । सिमेन्ट बजार खस्किए पनि अहिले होङ्शीले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन र सीजीले १५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा प्रतिकेजी दुई पैसा वातावरण कर लगाउँदा होङ्शीले वार्षिक दुई करोड बढी र सीजीले १ करोड रुपैयाँ बढी वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता अनुसार प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन भएको खण्डमा यो शुल्क अझै बढ्ने छ ।

यस्तै, सिमेन्ट कम्पनीले बिनाप्रशोधन फोहोर निष्कासन गरेमा पहिलोपटक भए दुई हजार रुपैयाँ र पुनः दोहोर्‍याएमा प्रत्येकपटक दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो शुल्क र जरिबाना दस्तुर उद्योग रहेको जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले संकलन गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

शैक्षिक परामर्श दिँदा पनि कर

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । यी संस्थाहरूले अनुमति तथा नवीकरण शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा १०, अनुसूची ११ अनुसार शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण केन्द्र दर्ता तथा अनुमति लिँदा पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका र सोही आर्थिक वर्षभित्र सरकारसँग अनुमति मागको निवेदन बुझाउँदा पाँच हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमो दर्ता भएको आर्थिक वर्षभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पेस हुन आएमा ढिला अनुमति लिएका कारण थप पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा सिकाइ केन्द्रले नवीकरणबापट ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकले असोज मसान्त, असोज मसान्तदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र सो अवधिभन्दा पछि भनेर फरकफरक दस्तुर तोकेको छ ।

जसअनुसार असोज मसान्तभित्र नवीकरण हुने परामर्श तथा सिकाइ केन्द्रले पाँच हजार रुपैयाँ बुझाए हुन्छ । तर, असोजभन्दा पछि नवीकरण गर्दा भने १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । एउटा आर्थिक वर्षमा नै नवीकरण नगरेको हकमा १५ हजार रुपैयाँ तिरेर अर्को वर्ष नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

राइड सेयरिङ एपको दर्ता अनिवार्य
इनड्राइभ, पठाओ, टुटलजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।

गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसका लागि दर्ता शुल्कसमेत तोकेको छ ।

आर्थिक विधेयकमार्फत राइड सेयरिङ कम्पनीहरूका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय सूचना प्रणाली (एप)मार्फत दुईपाङ्ग्रे सवारी मात्रै प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने कम्पनीको दर्ता शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने चारपाङ्ग्रेमार्फत सेवा दिने कम्पनीले ५० हजार बुझाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । एपमार्फत दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे दुवै सवारी भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दर्ता शुल्क ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि नवीकरण शुल्क १२ हजार ५ सय तोकेको छ भने चारपाङ्ग्रेका लागि २५ हजार र दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे दुवैका लागि ३५ हजार प्रतिवर्ष नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।

दोहोरी साँझ जाने ग्राहकले सरकारलाई २५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने

मनोरञ्जनको क्षेत्रको रूपमा चिनिएको दोहोरी साँझ जाने ग्राहकबाट गण्डकी सरकारले २५ रुपैयाँ कर लिने भएको छ ।

दोहोरी साँझ मात्र नभई भिडियो घर जानेदेखि कन्सर्टमा सहभागी हुनेहरूले पनि २५ रुपैयाँ कर सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

डान्सबार तथा नाइटक्लब छिर्ने ग्राहकले पनि २५ रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने छ । चलचित्र प्रदर्शन गर्दा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत रकम पनि सरकारले लिने भएको छ ।

मनोरञ्जन करकै शीर्षक अनुसार क्यासिनो छिर्ने हरेक व्यक्तिले सरकारलाई एक सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर/नाटकघर, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बालउद्यानदेखि फुटसल, जुम्बा, मसाज, स्पा, जिपलाइन, बन्जिजम्प, स्विमिङपुल र पार्क प्रवेश गर्ने व्यक्तिले तिर्ने टिकटको मूल्यको ५ प्रतिशत रकम पनि सरकारले करबापत लिने छ ।

सर्कस, खेलमेला, जादु, चटके र विभिन्न प्रदर्शनीमा बिक्री हुने टिकटको ५ प्रतिशत रकम सरकारले कर लिने छ ।

टिकट व्यवस्था नभएको हकमा भने सरकारले १ दिनसम्म चल्ने सर्कस, खेल, मेला, महोत्सव, जादु, चटकेबाट दुई हजार, तीन दिनको पाँच, पाँच दिनको आठ, सात दिनको १२, आठदेखि १५ दिनको २० र १६ देखि ३० दिनसम्मको ३० हजार रुपैयाँ कर लिने छ ।

मनोरञ्जन कर भनेर नै सरकारले टेलिभिजन, केवल नेटवर्कदेखि डिसहोम टीभीबाट पनि एक प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । टेलिभिजन र केवल नेटवर्कले एक प्रतिशत तथा डिसहोम टीभीले रिचार्जको एक प्रतिशत शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ४ उपदफा २ अनुसार यसरी संकलित मनोरञ्जन करको प्रशासन र बाँडफाँट भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछन् । आवश्यक कानुन प्रदेशले बनाउने छ ।