रत्ननगर । जिल्लामा लम्पीस्किन संक्रमणबाट पशु चौपायाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि बिमा कम्पनीले पशुधनको बिमा गर्न छाडिदिएका छन् ।

चितवनमा रहेका बिमा कम्पनीले पशुपालक कृषकको गाईभैँसीको बिमा नगदिएको भन्दै कृषकले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले विगत एक महिनादेखि बिमा कम्पनीले गाईभैँसीको बिमा गर्न छोडेका बताए ।

“पशुचौपायामा लम्पीस्किन सङ्क्रमण बढेसँगै बिमा कम्पनीले पशुधनको बिमा गर्न छोडेका छन्,” उनले भने, “पहिल्यै बिमा गरिएका पशुको समेत लम्पीस्किनबाट मृत्यु भएपछि बिमा रकम दिन ढिलासुस्ती गरेका छन् ।”

चितवनमा क्रियाशील कुनै पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीले अहिले पशु बिमा नगरेका उनको भनाइ छ ।

“चितवनमा अन्य कम्पनीसँगै शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले अनिवार्य रुपमा गाईभैँसीको बिमा गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ,” उनले भने, “अहिले बिमा गरिदिन कृषकले बोलाउँदा उनीहरुले पशु बिमा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।”

कृषकको बिमा गरिएका पशुधनको मृत्यु भएको क्षतिपूर्ति रकम तुरुन्त पाउनुपर्ने र नयाँ बिमा पनि तुरुन्तै गरिनुपर्ने कृषकको भनाइ छ । घरपालुवा जनावरको बिमा गर्दा ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तथा २० प्रतिशत प्रिमियम कृषकले तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

कृषकको गुनासो आएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा टेलिफोनबाटै कृषकको गुनासो राखे ।

“तपाईंहरुको समस्याको बारेमा मैले कृषि सचिवलाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराएँ,” कृषि सचिवसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराउँदै प्रजिअ पौडेलले भने, “सचिवज्यूले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कृषकको समस्या समाधान गराउँछौँ भन्नुभएको छ ।”

कृषि  सचिवलाई कृषकको गुनासो जानकारी गराएसँगै प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा कार्यरत बिमा कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रजिअ पौडेलले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीलाई बिमा कम्पनीलाई बोलाएर कृषकको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।

“कृषकको पशु बिमा गर्न तथा मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन बिमा कम्पनीसँग सोमबार नै समन्वय बैठक बसाउनू,” प्रजिअ पौडेलले केसीलाई भने, “जिल्लामा कार्यरत सबै बिमा कम्पनी, कृषकसहित समन्वय बैठक बस्नू, आवश्यक परे म पनि आउँछु ।”

सरकारले बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँदा समेत कृषकको पशुचौपाया बिमा नगर्ने र क्षतिपूर्ति नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । रासस