काठमाडौं । सरकारले ५० देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय सवारी (ईभी)मा बजेटमार्फत कर बढायो ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर १०० भन्दा माथिको गाडीमा कर घटाएका थिए । 

आर्थिक विधेयक २०८० ले पहिले १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमात्रै रहेका यी ईभीमा भन्सार १५ प्रतिशत र अन्तशुल्क १० प्रतिशत लगाएको थियो । नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी सबैभन्दा धेरै भित्रिने गर्छन् । 

कम भित्रिने महँगा ईभीमा सरकारले कर घटाएको थियो । सस्ता ईभीमा भने कर बढाएको भन्दै व्यापारीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना पनि गरेका थिए । तर, अहिले भने व्यापारीहरु आफैँ १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको मूल्य सक्दो कम बढाउने गरी ‘प्राइस वार’मा लागेका हुन् । 

मुख्य रुपमा एमजीले ५० हजारले मात्र मूल्य बढाएको कारण टाटा र बिवाईडीलाई मूल्य कम बढाउन दबाब परेको छ । दुवै गाडीका बिक्रेताले उत्पादक कम्पनीसँग मूल्य कम राख्न सकिने उपायको बारेमा आवश्यक प्रक्रिया अपनाएको जनाएका छन् । 

यो पटक विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन विद्युतीय गाडी बिक्री नगर्ने बिक्रेताहरुले ठूलो लबिइङ नै गरेका थिए ।  फेसबुकमा पेज नै बनाएर विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लबिइङ गरिएको थियो । सरकारी अधिकारीलाई समेत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन दबाब दिइएको थियो । 

यो पटक बजेटमा १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा कर बढ्छ भन्ने अनुमानको आधारमासमेत बिक्रेता कम्पनीले गाडी धेरै नै आयात गरेका छन् ।  नियमअनुसार जेठ १४ गते अगाडि आयात भएको गाडीको मूल्य बढाउन नपाए पनि सरकारको अनुगमन फितलो भएको हुँदा बिक्रेताले बढेको करमा जेठ १४ गते अगाडि आएको गाडी बेच्ने गरेका छन् । 

मूल्य ‘कम भन्दा कम’ राख्ने रणनीति

चिनियाँ कम्पनी एसएआईसी स्वामित्वको बेलायती ब्रान्ड एमजीले १०० किलोवाट मुनिको एमजी जेडएस ईभीको मूल्य करिब ५० हजार रुपैयाँले मात्रै बढाएको छ । सरकारले बजेटसँगै लागु गरेको नयाँ करअघि ५२ लाख ४९ हजार मूल्य रहेको गाडीलाई अहिले ५२ लाख ९९ हजार मात्रै तोकिएको छ ।

सरकारले बढाएको करअनुसार यो गाडीको मूल्य करिब ६० लाखको हाराहारीमा पुग्नुपर्ने हो ।  यस्तै १०० किलोवाटभित्रकै नेटा भी विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि एक लाखले मात्र बढेको छ । नेटा भीको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार तोकिएको छ ।

यी मात्रै हैनन्, टाटाले नेक्सन ईभी र बीवाईडीले पनि आफ्ना १०० किलोवाट भित्रका ईभीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै मूल्य कायम गर्ने भएका छन् । अहिले १०० किलोवाट भित्रका सेगमेन्टहरु नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत भइरहेका ईभी हुन् ।

आफ्नो बजार विस्तारका लागि यी ईभीको मूल्य सक्दो कम राख्न कम्पनीहरुले उत्पादकसँगै ‘डिल’ गरेका छन् । खासगरी ईभीको बजार निरन्तर बढ्दै गइरहेको र अब विश्वभर यो प्रविधिले जरा गाड्न थालेसँगै मूल्य घट्ने आंकलन गरिएको छ ।

यसै कारणले पनि व्यापारीहरु बजारमा एक अर्काे ब्रान्डलाई चुनौती दिन मूल्यमा लडाइँ गर्न थालेको देखिन्छ । ईभी बिक्रेताले पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा ग्राहकलाई जान नदिनको लागि मूल्य कम राख्ने नीति लिएका हुन् । 

के भन्छन् व्यवसायी  

नेपालमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग र यसका लागि चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधारहरुको विस्तार आक्रामक तरिकाले बढेको छ ।  सरकार आफैँले पनि सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडीको बिक्री ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । 

बीवाईडी गाडीको बिक्रेता साइमेक्स नेपालका बिक्रेता यमुना श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा टिक्नको लागि उत्पादक कम्पनीसँग कम मूल्यमा गाडी ल्याउने काम गर्न लागेको बताउँछिन् । 

“अरु रिजनले मूल्य बढे पनि उत्पादक देशमा अब ईभीको मूल्य घट्दो ट्रेन्डमा जान सक्छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “हाम्रो माग भनेको कर नीतिमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने हो, सरकारले ईभीको करलाई हरेक वर्ष परिवर्तन गरेर अस्थिर बनाउन भएन ।”

ईभी गाडीका बिक्रेताका अनुसार १०० किलोवाटको हाराहारीमा रहेका गाडीको मूल्य करले बढाए पनि उत्पादक कम्पनीसँग सहमति लिएर कम बढाउने र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई सिफ्ट हुन नदिने रणनीति विद्युतीय गाडी बिक्रेताको हो । 

“ईभीको कर बढाएपछि पेट्रोलको गाडी बेच्ने बिक्रेताले आफ्नो व्यापार बढ्ने अनुमान गरेका थिए,” एक विद्युतीय गाडीका बिक्रेताले भने, “कर बढे पनि मूल्यलाई धेरै बढ्न नदिनेमा काम गरेका छौँ,यसले विद्युतीय गाडीका ग्राहक पेट्रोलमा सिफ्ट हुने छैनन् ।”

१०० किलोवाटसम्मका गाडीका बिक्रेताले बजेटपछि मूल्य कम बढाएको हुँदा उनीहरुको विगतमा नाफा बढी रहेको समेत देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीका बिक्रेताले मात्र फाइदा लिएको कर छुटको लाभ उपभोक्ताले नपाएको बताएका थिए ।  यद्यपी विद्युतीय गाडीका बिक्रेताहरु पेट्रोल भर्सनको गाडीमासमेत नाफा विद्युतीयमा भन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन् ।