काठमाडौं । पञ्चायतकालमा नेताहरुले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्नका लागि नाम नै ‘छद्म’ राख्थे । अर्धभूमिगत, भूमिगतकालमा उनीहरुको नाम आवश्यकताअनुसार बदलिन्थ्यो ।  

वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली त्यसबेलाको समय स्मरण गर्दै भन्छन्, “क्षेत्र–क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा नाम फरक हुन्थ्यो । एउटै मान्छेको नामबाट पहिचान खुल्छ भनेर त्यस्तो गरिन्थ्यो । पार्टीका कमिटी नै पिच्छे एउटै व्यक्तिको नाम छुट्टा–छु्ट्टै हुन्थ्यो ।”

शासनको विरोधमा रहँदा सुुरक्षाका कारण नाम गोप्य राख्नुपरेको उनी बताउँछन् । 

“भूमिगतकालमा सरकारको, प्रशासनको आँखा छल्नका लागि हामी सबैका भूमिगत नाम अलग थिए । मदन भण्डारीदेखि लिएर सामान्य कार्यकर्ताको पनि पार्टीमा लिखत गनुपर्ने अलग–अलग नाम राखिएको हुन्थ्यो । सुरक्षाका कारण त्यस्तो गरिन्थ्यो,” उनको टिप्पणी छ ।

२०४७ सालको संविधान घोषणापछि पार्टी महासचिवको रुपमा मदन भण्डारीसहित नेताहरुको वास्तविक नाम खुलेको मैनाली बताउँछन् ।

तर त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना भएर लामो समय बितिसक्दा पनि पार्टीहरुमा गोप्य नामबाट विविध व्यक्तिहरुलाई आबद्ध गराउने चलन टुटेको छैन ।

२०७९ असारमा नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनले सामाजिक सञ्जालेदेखि सदनसम्म ततायो ।  एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखिएका खोटाङका एम अधिकारीको चर्चा चुलिएको थियो । 

एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै सदनमा एम अधिकारकारीको खोजी भयो ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा उक्त नाम भेटिएपछि हंगामा हुँदा पनि एम अधिकारीबारे एमाले अनुत्तरित नै रह्यो ।

उसले उनी को हुन् स्पष्ट रुपमा देखाउन सकेन । त्यो  पार्टीको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छियो । त्यतिबेला अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसाल थिए । अहिले उनी नै उक्त पार्टीमा छैनन् ।

फेरि एम अधिकारीको झल्को !
अहिले अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृ डा. विन्दा पाण्डेलाई दिइएको छ ।  अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन– ७ मा सोही विभागमा मनोनयका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

उक्त सिफारिसमा तीनजनाको आधिकारिक नाम लेखिएको छैन । जसमा पाल्पाका यस शर्मा, दाङका वाईपी न्यौपाने र चितवनका वाई घलेलाई विभागमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

उनीबारे जान्न खोज्दा पार्टीका नेताहरु आफूहरु पनि अञ्जान रहेको बताउँछन् ।  पाल्पाका एक जिल्लास्तरका नेता भन्छन्, “हाम्रो जिल्लामा यश शर्मा नामका एमाले नेता को छन् हामीले नै चिन्दैनौँ ।”

त्यस्तै, अन्य विभागमा पनि केही नेताहरुको शंकास्पद नाम देखिन्छ । अहिलेका अवस्थामा पनि पार्टीमा छोटकरी, छद्म नाम राख्न पर्छ र ? भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम आफ्नो नाम कस्तो राख्ने भन्ने विषय व्यक्तिगत भएको बताउँछन् । 

“आफ्नो नाम राख्ने व्यक्तिको आफ्नो चाहनाको कुरा हो  । कसैले छोटो नाम राख्न सक्छन् । त्यसबारे सम्बन्धित व्यक्ति वा विभाग प्रमुखसँग जानकारी लिन सकिन्छ,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने । 

अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख पाण्डेसँग जिज्ञासा राख्दा उनको पनि फरक कुरा सुनिएन ।  उनी नाम छनोट गर्ने अधिकार व्यक्ति स्वयंको भएको बताउँछिन् । व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न नउठाउन उनको आग्रह छ । 

“आफ्नो नाम के राख्ने भनेर व्यक्ति स्वयंले छनोट गर्ने हो । व्यक्तिको गोपनीयता हुन्छ । सबै नाम सार्वजनिक गर्न जरुरी हुँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “तपाईं यी नामको पछि किन लाग्नुभएको ?”

एमाले अहिले संसद्को दोस्रो ठूलो दल हो । गएको मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट एमाले दोस्रो पार्टी बन्यो ।  

२०६४ मा तेस्रो, ०७० मा दोस्रो, ०७४ मा पहिलो दल बनेको थियो । यतिबेला एमाले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षी दललाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ पनि भनिन्छ ।  कम्युनिष्ट पार्टीमध्येको पहिलो ठूलो दलको कमिटी वा विभागमा रहेका व्यक्तिको परिचय लुकाउँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । 

राजनीतिक नियुक्ति, सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा छद्म नाममा आबद्ध गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कम्युनिस्ट नेता मैनाली लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि नाम लुकाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतलाई छद्म नामबाट पार्टीमा समेटेको आशंका व्यक्त गर्छन् । 

“पहिले पो सुरक्षाका लागि थियो । अहिले राख्ने नाम कर्मचारी हुन् । कर्मचारी एक्पोज भयो भने अप्ठ्यारो पर्छ । संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारीलाई पार्टीमा राखेर सूचना लिने, पार्टीका योजना बनाउन उसको दक्षता प्रयोग गर्ने,” उनको टिप्पणी छ, “सरकारको काममा सामिप्यता जनाउन वा विरोध जनाउन त्यसले मद्धत गर्छ भनेर एमालेले पार्टीमा राख्ने गरेको छ ।”

एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा आम्दानी देखाएको छ ।  एमालेका एक नेता शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलगायतका व्यक्तिहरुको आधिकारिक नाम खुलाउन नमिल्ने भएकाले कोडमा राखिएको स्वीकार गर्छन् । 

“कोड नाम राखिएका थुप्रै व्यक्तिहरुलाई हामीले पनि चिन्दैनौं । नेतृत्वसँगको केही सम्झौता होला,” एक पोलिट्ब्यूरो सदस्य भन्छन्, “यस्ता व्यक्ति सरकारी कर्मचारी अथवा कर्मचारीलगायत हुन्, उनीहरुको पूरै नाम राख्न नसकिने भएकाले कोड नाम राखिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।”

कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीति रहेकाले उनीहरुलाई संगठित हुन नमिल्ने गरी कानुन ल्याउनु नै त्यसको उपचार भएको ती नेताको भनाइ छ । 

“नेपालमा ब्यूरोक्रेसीमा राजनीति छँदै छ । उनीहरुलाई पनि त्यस्ता ठाउँ चाहिँदो रहेछ । राजनीतिक दलको कमिटीमा उनीहरु बस्न मिल्दैन,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले पार्टीमा एम अधिकारीजस्ता थुप्रै व्यक्तिहरु रहेको स्वीकार पनि गरे ।  कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापक राजनीतिमा लाग्न नपाइने व्यवस्था सम्बन्धित क्षेत्रका ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । 

बहालमा रहेका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बाहलवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिले मात्रै सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,” दफा १४ को उपदफा (२) को १ को (ग) मा भनिएको छ । 

त्यस्तै सोही उप–दफाको (घ) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक सदस्यबाट अयोग्य नरहेको व्यक्ति मात्रै सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ ।  

एमालेका अर्का एक नेता पार्टीमा कोही व्यक्ति एउटा पनि जिम्मेवारी नपाएको अवस्थामा कुनै शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताउँछन् ।  “अहिलको अवस्थामा पनि आफ्नो पूरै नाम राख्न नसक्ने स्वयम् व्यक्तिले नै पदमा बस्दिन भन्नुपर्ने हो,” नाम नबताउने शर्तमा ती नेताले भने, “कोहीले एउटा पनि जिम्मेवारी पाएको छैन । कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी ? व्यक्तिले पाएको एउटा जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग निभाउन नसकेकाले त मुलुक अघि बढ्न नसकेको हो  नि ।”

अस्पष्ट नामले पार्टीकै पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ । पार्टीको विधानमा नाम लुकाउनुपर्ने प्रावधान नरहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा पार्टी संकुचित हुने उनको बुझाइ छ । 

“यसले पार्टीले आफूलाई पारदर्शी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “एमालेमा मत हाल्नेले मात्रै होइन् नयाँ पार्टीमा भोट हाल्नेले पनि एमालेको इतिहास, नेतृत्व, योग्दानलाई बुझ्न पाउनुपर्छ । छद्म नाम राखेर अपारदर्शी बन्दा  यसले पार्टीलाई खुम्च्याउने हो । नेतृत्वबाट पार्टी खुम्च्याएछि मतदाताले फराकिलो बनाउछन् र ?”

आयोग भन्छ : उजुरी परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ 

निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई बहालवाला पदमा रहेको व्यक्ति छद्म नामबाट पार्टीमा रहेको पुष्टि गरी उजुरी परे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् ।  “बाहलवाला शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी कुनै पार्टीमा फरक नामबाट बसेको छ भन्ने तथ्य जुटाएर आयोगमा उजुरी परे स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,” उनले भने ।