जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गएको मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारूढसहित पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य माला कर्ण, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद राजकुमार लेखी, नेपाल संघीय समाजवादीकी सांसद विमला अन्सारी, राप्रपाका सांसद कञ्चन विच्छा र स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

एमाले सांसद लेखीले विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले कपी पेस्ट गरेको आरोप लगाए । प्रदेशमा बजेटको खर्च अवस्थाले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमाथि उनले शंका व्यक्त गरे ।

“हामी बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ, तर केन्द्रलाई गाली गर्छौँ । के हामीलाई ४५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ र ?,” उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नहुने गरेको उनले उल्लेख गरे । “नीति तथा कार्यक्रम एउटा दिशामा हुन्छ, बजेट अर्कोमा । फेरि, कार्यान्वयनसम्म पुग्दा तेस्रै बाटो लिइसकेको हुन्छ,” उनले भने ।

सरकार आफैँले बनाएको केही कार्यालय र आयोग खारेज गर्ने कुराले संघीयता धरापमा पर्न सक्ने भन्दै उनले ध्यानकर्षण गराए ।

सांसद अन्सारीले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई नै उपेक्षा गरिएको बताइन् । आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको विकासका लागि आयोग गठन गर्न उनले माग गरिन् ।

“किसानको लागि कृषक परिचयपत्र बनाउनुपर्छ । २५ वर्ष कृषि पेसा गरेका किसानको लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “प्रदेशभित्रको मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।”