काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजेसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गर्ने तथा  गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साविकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने र एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दुरीभित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको छ ।