पोखरा । राजस्व संकलन गर्न नसकेर संघ सरकारले बजेटको आकार घटाउँदा गण्डकीले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश यसअगाडिकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गण्डकीमा नै यसअगाडिका सरकारले ल्याएको प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैनन् । प्रदेश गौरवका आयोजना र गेम चेन्जर भनिएका आयोजनालाई छुटाउँदै सरकारले विकासे काममा धेरै बजेट विनियोजन नगर्ने संकेत पनि देखाएको छ ।

राजस्व संकलनको स्थिति गण्डकीमा पनि संघ सरकारकै हालतमा छ । सवारीबाहेक अन्य शीर्षकमा अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन । संघबाट आउने अनुदान पनि घटेको हुँदा गण्डकीले आन्तरिक राजस्वका नयाँ स्रोतको रूपमा गाँजालाई अगाडि सारेको छ ।

“औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्च पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ,” प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअगाडि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा गाँजाखेतीलाई दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । संघ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षमा पनि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएपछि यसलाई कानुनी व्यवस्था गरेर वैधानिकता गर्ने र राजस्व बढाउन सकिनेमा मुख्यमन्त्री पाण्डे आशावादी छन् ।

सोहीअनुसार पाण्डेकै जोडबलमा गाँजाखेतीले नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।

सरकारले घुमाउरो भाषामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा ब्रान्डिङलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने आलु,उवा, काउनो, कोदो, फापर, जौलगायतका उत्पादहरूको ब्रान्डिङ गरिने घोषणा गरिएको छ । 

राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले पर्यटनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई आाधार मान्दा सरकारले पर्यटकहरूको आकर्षणको रूपमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख गरिको छ ।

बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ राजस्व तथा रोयल्टी यिनै संरक्षण क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । संरक्षण क्षेत्रको राजस्व र रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले पनि आफूले दाबी नगरेका होइनन् । सार्वजनिक रूपमा नै कास्कीका केही स्थानीय तहहरूले एक्याप आफू मातहत हुनुपर्ने भन्दै समय समयमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । तर, संघ मातहत रहेका यी संरक्षण क्षेत्रमा अहिले आएर प्रदेश सरकारले पनि दाबी गर्न थालेको छ ।

संविधानको अनुसूचीले वन क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार क्षेत्रलाई देखाएर गण्डकीले यी दुई संरक्षण क्षेत्र आफू मातहत ल्याउने र आन्तरिक आय बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

“अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिने छ,” गुरुङले भने ।

यतिमात्र होइन गण्डकीले पर्यटकहरू भित्र्याउन धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न धर्मगुरुहरू बोलाउने र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“धार्मिक पर्यटनको विकास एवम् प्रचारका लागि धर्मगुरुहरूलाई यस प्रदेशका धार्मिक तीर्थस्थलको भ्रमण गराई धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यस्थलको रूपभा विकास गरिने छ । साथै, धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्दै धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ,” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा पहल गर्ने, पुरानो विमानस्थललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

विवादित बनेको होमस्टे कार्यक्रमलाई सरकारले परिमार्जन गरेको छ । यसअगाडि होमस्टे परियोजनामा करोडौँ लगानी गरेको सरकारको कार्यक्रममाथि त्यसको उपादेयताबारे प्रश्न उठेको थियो ।

अहिले सरकारले ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरवास (होमस्टे)’ कार्यक्रमको रूपमा पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै छन् । सामाजिक सुरक्षाका विषयहरूलाई विभिन्न नारासहित नयाँ बनाउन खोजिएको छ । कृषि बिमालाई नि:शुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुल छुट दिइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ । नदी किनारमा रहेका फाँटहरूको सिँचाइ प्रबन्ध,जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।  

उज्यालो प्रदेश, काठेपुल विस्थापनलगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

स्वास्थ्यमा लोकप्रिय कार्यक्रम
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले १० वर्षभन्दा कमका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि बहिरंग सेवा (ओपीडी)का लाग्ने टिकट नि:शुल्क बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । डायलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाइने र पालो कुर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने, सबैखाले क्यान्सर उपचारमा थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने, पोखरामा मुटु सेवा केन्द्र स्थापना, पोखरामा बाल अस्पताल निर्माणका लागि साझेदारी, विद्यालयमा नर्सलगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

‘खेल्छ गण्डकी’ नारासहित उच्च हिमाली भेगमा खेल प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गम क्षेत्रमा ठूला र आवासीय विद्यालय निर्माण, डिजिटल गण्डकी कार्यक्रम,सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयलाई पनि गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा संघ सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमुना बस्तीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ जस्ता अवधारणामा आधारित रही सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारको घोषणा छ । 

गण्डकीलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण अघि बढाइने भनिएको छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ ।

विभिन्न प्रतियोगितामा खेलाडी प्रशिक्षक तथा खेलकुदमा विशेष योगदान दिने निकाय वा व्यक्तिलाई गण्डकी खेलकुद पदक प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ । 

एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान निर्माणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने भनिएको छ । उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, दक्षता विकासमा सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

मुस्ताङमा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । भगत सर्वजीत सिप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

यस्तै, तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालवास खण्ड, बागलुङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विद्युत् महशुलमा साबिकमा भएको व्यवस्थापनमा थप अनुदान दिने एवं लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।  

कृषितर्फ प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रबर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । कृषिलाई बाली बिमा निशुल्क गरी बिमा प्रिमियमा सहुलित दिइने छ ।

गाई भैँसीको नश्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागु गरिने भनिएको छ ।

प्रदेशमा 'एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म'को अवधारण ल्याइने भनिएको छ ।

'जनतासँग मुख्यमन्त्री' कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ भने पत्रकार लेखनवृद्धि पनि सरकारले ल्याउने भएको छ । आयोजना बैंक दिग्दर्शन, २०७० अनुसार प्रदेशमा आयोजना बैंक खोलिने छ भने प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गरी ती आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने भएको छ ।