काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिजन्य खाद्यवस्तुमा भन्सारविन्दुमा लाग्दै आएको आयकर खारेज गरिएको छ । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य र दूधजन्य पदार्थमा भन्सारविन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्ता वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भ्याट हटाएर अग्रिम आयकर लगाएका थिए । यही अग्रिम आयकर पनि वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले हटाएपछि राजस्व गुम्नुका साथै आन्तरिक कृषिउपजलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सकस पर्ने उद्यमीले बताएका छन् ।

भारतलगायत अरू देशबाट आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने भएपछि ती वस्तुको मूल्य सस्तो हुने र नेपालीले उत्पादन गरेका कृषिउपज फाल्नुपर्ने स्थिति आउने कृषिउद्यमी दीपकप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । “नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको लागत बढी हुन्छ । बाहिरबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने कृषिउपजले नेपाली बजार लिएपछि नेपालमा उत्पादन गरिएका सामान फाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

बजेटमा उक्त मूल्य अभिवृद्धिकर र अग्रिम आयकर खारेज गरिएकामा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएका व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । यसले नेपाली किसान, कृषि पेसा र राज्यको उत्पादनमा असर पर्नुका साथै राष्ट्रिय समस्या निम्तने उनीहरूको भनाइ छ ।

बजेट नम्बर ४०३ मा भएको व्यवस्था कृषकको हितविरुद्ध रहेको भन्दै यो बुँदा सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् । आयातित कृषि वस्तुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर यथावत् राखी मूल्य अभिवृद्धि कर समेत थप गरी आयातकर्ताले फिर्ता लिन नपाउने र निश्चित प्रतिशत कायम गरी छुटै कोष खडा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राज्यलाई भार परेको किसानको उखुको रकम, दूधको पैसा, कृषि बिमा पैसा, बैंक ब्याज अनुदानमा खर्च गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाई राज्यलाई दायित्वबाट उम्काउन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ ।

“सरकारले आयातित वस्तुमा लगाएको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनैपर्छ,” उनले भने, “बरु, त्यहाँबाट प्राप्त रकम कोष बनाएर नेपाली कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि चाहिने मेसिन तथा अन्य सेवामा खर्च गर्नुपर्छ ।”

आयातित वस्तुमा जतिसक्दो बढी भ्याट र आयकर लगाएर सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । उपभोक्ताले सस्तो खोज्ने भएकाले आयातित सामान नै खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । 

०८०/२०८१ मा विदेशबाट आयातित फलफूल, तरकारी, खाद्यान्नजस्ता धेरै वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।