विराटनगर । कोसी प्रदेशका कतिपय सांसदहरूले सुविधासम्बन्धी ऐनमा नभएको सुविधाहरू भोग गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनप्रतिनिधि नै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आफैले बनाएको कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढेको कांग्रेसको ठहर छ । 

कोसी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ विपरीत केही दलका सांसदले गाडी सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

“ऐनअनुसार कसले के कस्तो सेवा सुविधा पाउने उल्लेख छ,” उनले भने, “तर कतिपय सांसदले त्यस विपरीत सुविधा लिइरहनु भएको छ । के कति कुन आधारमा सुविधा लिएका छौँ ?” आफैले कानुन बनाउने र त्यसलाई नमान्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधि अपारदर्शी हुने गरेको भन्ने जनस्तरमा गलत सन्देश गएको राईले सुनाए । 

प्रदेशभित्र सुशासन कायम गराउने हो भने गलत तरिकाले लिएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने राईले माग गरे । सुविधासम्बन्धी ऐनमा १५ किमीभन्दा पर घर हुने सांसदले मात्र आवास सुविधा पाउने उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँछन् । सभामुख, उपसभामुख, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र प्रमुख विपक्षीका प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, प्रदेशसभा सचिवालयबाट कतिपय सांसदले गाडी सुविधा लिएका विषयमा आफूले सचिवालयलाई सोधेको तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गाडी लिएको भन्ने जानकारी आएको बताए ।

“ऐनमा नभएको सुविधा लिइएको कुरा फिर्ता गरौं, नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ । हाम्रो माननीयहरूले शून्य समयमा पनि यही कुरा उठाउनु भएको छ । गाडी ढुटिएर आयो तर गाडी फिर्ता भएको जानकारी आएन,” उनले भने । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता र एमालेका उपनेताले कानुन विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको आरोप छ । राईले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।