काठमाडौं । वैशाखमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर बैंकहरूको करको विवाद समाधान गर्न अनुरोध गर्‍यो । 

बैंकर्स संघ र परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रिमियम मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गरेका संस्था र मर्जर एक्विजेसनमा स्वापबाट आउने रकममा कर लगाउनुपर्ने भनेर लेखेको थियो । 

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले कर लिनुपर्ने लेखेपछि बैंकर र व्यवसायीले सरकारले कर नलगाइदिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले व्यवसायी र बैंकरलाई प्रिमियममा करको बोझ नथपिने भनेर ढुक्क बनाएर पठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनविपरीत बजेटमा भने प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका संस्था, मर्जर र एक्विजेसन गर्दा स्वापबाट प्राप्त गरेको लाभमा कर लाग्ने र मंसिरभित्र कर नतिरेमा जरिवाना लाग्ने उल्लेख भयो । अर्थमन्त्रीको एफपीओ र मर्जर एक्विजेसनमा प्रिमियम लाभलाई आयकर ऐनअनुसार कर लगाउने नीतिका कारण सेयर बजार बजेट आएपछि लगातार दुईदिन ओरालो लागेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले कर नीतिअनुसार नै लगाएको दाबी गरेका छन् । तर, विगतमा यसरी एफपीओ जारी गर्न दिँदा प्रिमियम रकममा कर नलाग्ने आश्वासन दिएको थियो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब बढाउने नीति लिएपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको लगानीबाट हात झिक्ने स्थितिमा पुग्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकलाई दिएको थियो । पछि केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा स्टान्डर्ड चाटर्डले एफपीओ जारी गर्ने र त्यसको प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने नीति लियो । 

चार्टर्डले तीन अर्ब रुपैयाँ एफपीओको प्रिमियबाट आर्जन गरेको थियो । जसबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर बाँडेको थियो । अहिले सरकारले त्यही तीन अर्ब चार करोडमा ३० प्रतिशतको दरले ९१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लाभ लिएको थियो । उसले एक अर्ब ३६ करोड बुझाउनुपर्छ । 

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चार अर्ब १० करोडको लाभ लिएको थियो । उसले एक अर्ब २३ करोड सरकारलाई तिर्नुपर्छ । ६ वटा वाणिज्य बैंकले प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका थिए । उनीहरूले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कर तिर्नुपर्छ । एक दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनीले यसरी प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेका थिए । 

उनीहरूले सेयरधनीलाई प्रिमियमबाट आएको पैसाले बोनस समेत वितरण गरिसकेका छन् । 

यसले प्रिमियमबाट बोनस सेयर पाएर लाभ गरेका कतिपय सेयरधनीले सेयर बेचेर पनि हिँडिसके । तर, बजेटले एफपीओ जारी भएर लाभांश वितरण भएको सात वर्षपछि कर तिराउने निर्णय गरेको छ । यसरी एफपीओबाट प्रिमियमको करको दायित्व तीन अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा छ । 

बजेटले अर्को कर लगाएको विषय मर्जर तथा एक्विजेसनमा सेयर स्वापबाट आउने रकममा लगाउने कर हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले मर्जर तथा एक्विजेसन बढ्यो । मर्जर तथा एक्विजेसन १ः१ अनुपातले भएमा यो कर लाग्दैन । 

तर, कुनै संस्था १ः१ भन्दा कमले मर्जर तथा एक्विजेसन भएर त्यसबाट बोनस सेयर दिएको भए कर तिर्नुपर्छ । नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई १ः०.३५ अनुपातले गाभेको थियो । नबिल बैंकको एक सय कित्ता बराबर युनाटेडको ३५ कित्ता सेयर हुने गरी नबिलमा युनाइटेड गाभिएको थियो । 

त्यो बेला युनाइटेडको चुक्ता पुँजी एक अर्ब थियो । स्वाप रेसियोअनुसार ३५ करोड नबिलको चुक्तापुँजीमा थपियो ।  स्वापबाट आएको ६५ करोड रिजर्भमा गयो । जसबाट नबिलले बोनस सेयर दिएको हो । सरकारले त्यही ६५ करोडमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम करमा मागेको छ । 

यसरी धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र माइक्रो फाइनान्सले यस्तो मर्जर तथा एक्विजेसन १ः१ को अनुपातमा नगरेको भए १० अर्ब कर तिर्नुपर्छ । एफपीओको प्रिमियम र मर्जर एक्विजेसनको करको दायित्य १५ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी पुँजीमा भएको लाभको आधारमा कर तिर्नुनपर्ने भए पनि कर तिराउने निर्णय गरिएको बताउँछन् । “यसरी पुँजीमा लाभ हुने विषयमा कर लाग्ने भन्ने हुँदैन,” केसीले भने, “बैंकहरूले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाभांश दिएपछि अहिले कर तिर भन्न मिल्दैन,” केसीले भने । 

महालेखाले प्रिमियममा कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान)ले प्रिमियम शब्द कर्पोरेट भएको करका लागि नभएको करमा यो पुँजी योगदानमा समावेशमा भएको भन्दै महालेखाले भनेअनुसारको कर लगाउने आधार नभेटिएको सुझाव दिएको थियो । 

एक्यानले प्रिमियममा कर लगाउने विषय आयकर ऐन, २०५८ मा नभएको उल्लेख गरेको थियो । एफपीओबाट आएको प्रिमियम सेयरधनीले पुँजी योगदान गरेको रकमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसलाई मुनाफामा राख्न नमिल्ने निचोड एक्यानको थियो । 

“नाफाको परिभाषाभित्र एफपीओको प्रिमियमलगायत हिताधिकारीले गरेका योगदानहरू नपरेको कारण आयकर प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन,” एक्यानले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्नेगरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखांकनका लागि त्यो ‘पुँजी योगदान’ बाट ‘पुँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखांकनको कारोबार नै नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कर लेखांकनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पुँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत नरहेको दाबी प्रतिवेदनमा थियो । 

यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानुनको हालको मौजुदा आयकर कानुनमा रहेको पाइँदैन । 

“सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्नेगरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा भेटिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।