काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा मंगलबार (आज) पनि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो ।
'पीडित'ले प्रस्तुत गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निवेदनलाई समेत साथमै राखेर पेस गर्न न्यायाधीश राईको इजलासले आदेश दिएको छ । इजलासले अन्तिम सुनुवाइ भने अगाडि नबढाएको हो ।
गएको फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान पाउने गरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दालाई छिटो सकाउन समेत जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यसको तीन महिना बितिसक्दा पनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छैन ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सातपटक जिल्ला अदालतमा पेसी तोकियो । चारपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदै स्थगित गरिएको थियो । एकपटक लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी परेको भन्दै कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । दुईपटकको सुनुवाइमा भने प्रमाण झिकाउने आदेश दिइएको थियो ।
गएको वैशाख ६ गते न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकलाई बयानका लागि झिकाउने आदेश दिएको थियो । पछिल्लोपटक न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासले पीडितको जन्ममितिसम्बन्धी विषयमा थप प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । आज पीडितको पक्षबाट पेस गरिएको अन्तरिम राहतसम्बन्धी निवेदनको विषयमा सुनुवाइ नै भएन ।
लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडितको पक्षबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गर्दै फागुन १५ गते नै एक निवेदन दर्ता गराइएको थियो । उक्त निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोकिसकेको भन्दै राहतका विषय बोल्न अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
वैशाख २२ गते फेरि अन्तरिम राहत माग गर्दै निवेदन पेस गरियो । त्यसपछि पछिल्लोपटक वैशाख २७ गते राहत जारीका लागि खर्च विवरण पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश राईको इजलासले उक्त अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदन र मूल मुद्दालाई सँगै राखी पेस गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो ।
