गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । सुरुका वर्षमा गणतन्त्रविरोधीको आवाज निकै कम थियो तर अहिले सो आवाज बढ्दो छ । डेढदशकमै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा किन प्रश्न उठिरहेको होला ?  गणतन्त्र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हाल पार्टी र राजकीय कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैनन् । 

०६५ साल जेठ १५ गते २४० वर्षे राजतन्त्र विस्थापित गर्दै जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव संविधानसभाको पहिलो बैठकमा लैजाने तत्कालीन गृहमन्त्री उनै सिटौला थिए । 

गणतन्त्रप्रतिका वितृष्णा र नागरिकको निराशालाई उनै सिटौलाले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन्, गणतन्त्र कार्यान्वयनको नेतृत्त्व पाएका नेताहरुको भूमिका कस्तो छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाले व्यवस्थाको सुरक्षा गर्ने अवस्था देखिन्छ या देखिँदैन, यिनै सन्दर्भमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले  सिटौलासँग कुराकानी गरेका छन् । 

प्रस्तुत छ सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

गणतन्त्र आएको १५ वर्ष भयो । गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने एउटा सक्रिय व्यक्तिको नजरबाट यो १५ वर्षलाई फर्केर हेर्दा गणतन्त्र साच्चिकै नागरिकको तन्त्रजस्तो भएको छ ? 

गणतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चता हो । समग्र शासन व्यवस्था जनताको हातमा, जनताको निर्णयले टुंगिने व्यवस्था हो । गणतन्त्र स्थापना भएको निकै लामो समय (सातवर्ष) पछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो । 

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान बनाएको पहिलो ऐतिहासिक घटना थियो त्यो । यो दृष्टिकोणले हेर्दा जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएको छ ।  सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता समग्ररुपले जनतामा निहीत छ । 

जनताको मतले जे निर्णय दिन्छ त्यो निर्णय सर्वोपरी छ ।  संक्षिप्तमा भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले गणतन्त्र साकार भएको छ ।  तर, अन्य आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले यसको मूल्यांकन गर्दा जनताको आकांक्षा पूरा हुन सकेको छैन । संबोधन गर्न सकिएको छैन । 

यसो ०६२/६३को जनआन्दोलनलाई सम्झिनोस् त ! त्यसबेला राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘विगतमा हामीले कमजोरी गरेकै हौँ, अब ती कमजोरी दोहोर्‍याउँदैनौ । अब हामी मन बचन र कर्मले नागरिक र देशकै हितमा काम गर्छौँ’ भनेर प्रतिवद्धता जनाएका नेताहरुको अवस्थालाई अहिले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

–खासगरी नेपाल सरकारका विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित साथीहरुले (तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका) राज्य सञ्चालन ठिक ढंगले गर्न नसकेका कारणले जनतामा निराशा छ । यो यथार्थ हो । 

तीनवटै तहका सरकारमा बसेका राज्य संचालकहरु र तीन तह अन्तर्गत रहेको प्रशासनिक व्यवस्था र राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु जति छन्, त्यसलाई नेतृत्त्व दिने तहले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो अहिले । 

जस्तो संविधानले जनताको समग्र जीवनस्तर उठाउनका लागि, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि जेजति अधिकारहरु, खासगरी सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । ती अधिकारहरु सम्बोधन हुने क्रममा त्योसँग जोडिएका कानुनहरु नै निर्माण हुन सकेनन् । 

संघीयता बमोजिम प्रदेश सरकारहरुलाई सक्षम, सुदृढ र गतिशील ढंगले जनताका मागलाई संबोधन गर्न सक्ने गरी कानुन बन्नै सकेनन् । संघीयतालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि जति कानुन बनाउनुपर्थ्यो, पर्छ, त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । 
त्यसकारणले प्रदेशका सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने सामान्य मात्रै देखिन्छ । जुन अपेक्षा जनताको प्रदेश सरकारसँग छ, त्यो अपेक्षा पूरा भएको छैन । 

जुन अपेक्षा संघीय संसद्सँग छ– नीति निर्माण गर्ने कुरामा, कानुन बनाउने कुरामा, बजेटबाट जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा, ती एकदम कममात्रै सम्बोधन भएका छन् । चाहे जोसुकै प्रधानमन्त्रीका पालामा होस् । 

हरेक प्रधानमन्त्रीको पालामा, हरेक मुख्यमन्त्रीको पालामा, स्थानीय तहमा जुनसुकै पार्टीले जितेको हुँदा पनि उस्तै उस्तै प्रकृतिका कमजोरी देखिएका छन् । 

त्यसकारण जसले नेतृत्व गरेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ । यत्रो ठूलो परिवर्तन ल्याएका राजनीतिक दलका नेताहरुले एकपटक आफ्नै पार्टीभित्र पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भयो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु चाहे सत्तापक्षको होस्, चाहे प्रतिपक्षको गम्भीरतापूर्वक विवेचना गर्ने समय भएको छ । 

दुःखको कुरा कहाँनेर हो भने ०४६ सालको परिवर्तन होस् वा ०६२–६३को जनआन्दोलन होस्, अथवा त्यसपछिको संविधान निर्माण होस्, नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर (संक्षिप्तमा भन्दा वाम प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु मिलेर) नै परिवर्तन र संविधान ल्याएका हौँ । 

तर, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि यी दलहरु सामूहिक रुपमा छलफलमा समेत बसेनन् । राष्ट्रका साझा मुद्दाहरु के हुन्, राष्ट्रको मूल समस्या के हो ? त्यसबारेमा छलफल गरेको एउटा घटना पनि छैन । 

दलहरुबीच आपसी प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । 
त्योबाहेक राष्ट्रका केही साझा मुद्दाहरु छन् नि त । ती साझा मुद्दाहरुलाई साझा गन्तव्य तय गरेर, साझा कार्यक्रम तय गरेर अगाडि जानुपर्छ है भन्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ दलहरुमा । 

यसलाई दलका नेताहरुको अहंकार भन्नुस्, दम्भ भन्नुस्, गल्ती भन्नुस्, कमजोरी भन्नुस्, जुन शब्दले भने पनि भयो । तर, उहाँहरुले एक ठाउँ बसेर राष्ट्रबारे चिन्तन नगर्नु, गम्भीरतापूर्वक नसोच्नु दुःख लाग्दो छ । 

त्यसो भए नागरिकस्तरबाट आएका गुनासो त स्वाभाविक हो नि, हैन ? 

–गुनासो स्वाभाविक छन् । त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ र ती समाधान दिन नसकिने पनि होइनन् । अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँ बसेर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु जरुरी छ ।     

जस्तो उदाहरणका लागि प्रत्यक राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्या त्यतिकै छन् । पार्टी संगठन निर्माण गर्ने, संगठन परिचालन गर्ने, दृष्टिकोणले एउटा पार्टीभित्रको मात्रै मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यही भित्र थुप्रै समस्या देखिन्छ । नयाँ बनेका राजनीतिक दलहरुमा पनि समस्या त्यतिकै देखिन्छन् । 

त्यसकारण, देश हाक्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो ।  समस्याको व्यवस्थापन दिने पनि राजनीतिक दलहरुले नै हो । विश्वभरी नै यही हो । राजनीतिक दलहरुले नै जनताप्रति, देशप्रति इमान्दार भएर राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नुपर्छ । यो त यथार्थ हो नि ! 

यथार्थ भन्दा पर गएर समाज संगठिन नै हुन सक्दैन । 

राष्ट्र संगठित नै हुन सक्दैन । त्यसकारण आज गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा म यति नै कुरा भन्छु कि संसद्भित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरु, संसद्भित्र नभएका पनि राजनीतिक दलहरु जो यो परिवर्तनको पक्षमा छन्, यो संविधानका मुलभूत संरचनाको पक्षमा छन्, उनीहरु एकठाउँमा बसेर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । 

म यो भन्दिन कि सबै मिलेर सरकार बनाउन्, एकै ठाउँमा बसेर सत्ता चलाउनुपर्छ । 

यहाँ त मिल्नु भनेको सत्तामा सँगै बस्नु र बाँडीचुँडी खानु हो । त्यसो हुँदैन भने मिल्ने विषय हुँदैन भन्ने बुझाइ छ हैन ? 

–यो हाम्रो मूल समस्या नै बनेको छ । मिल्नु भनेको सत्तामा बस्नु र बाँडीचुँडी खानु हो भन्ने बुझाई ।  यसबाट जेजस्तो सन्देश दिइँदैछ, त्यो गल्ती हो । यस्तो हुनुहुँदैन ।  मिल्नु भनेको जनताका विषयहरुमा सहकार्य र मेलमिलाप हो । जनताका समस्यालाई एजेण्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो नि !

तपाईँ गणतन्त्र घोषणा हुँदाको प्रस्तावक, यसो त्यो दिनलाई सम्झिनुस् त ! गणतन्त्र घोषणा हुने दिन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बैठक कक्षसहित सबै तयार भए पनि लामो समय बालुवाटारकै छलफल कुर्नुपरेको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै –एकपटक सेनापतिलाई सोधौँ भनेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनालाई सोधेर गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेको विषयहरु पनि आएका थिए । ती सन्दर्भहरु तपाइँलाई कत्तिको सान्दर्भिक लाग्दैछ ? आजको दिनमा ताजा बनाउन सक्नुहुन्छ ? 

–विगतका धेरै घटनाहरुको विष्लेषण अहिले गरिराख्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तपाईँले उठाएकोजस्तो ठ्याक्कै त्यस्तो परिस्थिति पनि त्यसबेला बनेको होइन । सरल र सामान्य ढंगले नै गणतन्त्रमा देश पुगेको हो –प्रक्रियासंगत ढंगबाट । आन्दोलन एउटा क्रान्तिकारी प्रक्रिया थियो । गणतन्त्रउन्मुख आन्दोलन भएको थियो । 

प्रारम्भिक दिनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कदमका बारे पुनर्विचार गरेका भए आन्दोलनले अर्कै मोड लिन सक्थ्यो होला ।  गणतन्त्रको घोषणा, मेरो आफ्नो मूल्यांकन त संसद् पुनर्वहाली भएकै दिन भएको हो ।  संसद् पुनर्वहाली भएर संसद्को पहिलो बैठककै दिन राजाको कुर्सी हटाउँदै राजारानीको फोटो हटाएर बैठक प्रारम्भ भयो । 

प्रक्रिया त त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको हो । त्यसपछि झन्डै–झन्डै दुईवर्ष लगाएर पो गणतन्त्र घोषणा भएको छ त ।  के–के प्रक्रिया भयो म लामो कुरा गर्दिन तर, प्रक्रियाबाट गणतन्त्रसम्म पुगेको हो ।  शान्तिपूर्ण ढंगले एउटा प्रक्रियाबाट गणतन्त्रमा देश पुगेको छ । चारजनाको सांकेतिक विरोधबाहेक सर्वसम्मतिबाट गणतन्त्रको घोषणा भएको हो ।

कसले के भन्यो, क–कसले त्यसबेला के गर्‍यो, ती सबै कुरा कोट्याइराख्नुपर्छजस्तो मलाइ लाग्दैन । तर, जे उद्देश्यका लागि गणतन्त्रको घोषणा भयो र गणतन्त्रको संविधान पनि बन्यो ।  फरक विचारका, फरक दर्शनका पार्टीहरुबीचमा एकता कायम गर्न बडो कठिन विषय थियो । 

कांग्रेस र कम्युनिष्ट पनि विविध प्रकृतिका, क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु यी सबैलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्नु आफैँमा एउटा जटिल प्रक्रिया थियो । त्यत्रो ठूलो छ सय एक सदस्य भएको संविधानसभा थियो ।
 

त्यो स्टेज पनि हामीले दोस्रो संविधानसभाबाट पूरा गरिसकेपछि त्यसपछिका निर्वाचित सरकारहरुले (म एउटालाई पनि भन्न चाहन्न) आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्नुपर्ने हो । त्यसमा राजनीतिक दलहरु कमजोर भएकै हुन्, चुकेकै हुन् । 

राजनीतिक दलहरुको चाहना के हो – जसका कारण यस्तो समस्या आएको छ ?  
–राजनीतिक दलहरुले गर्न नचाहेकै भन्ने होइन । द्रुतगतिमा जसरी बलिदानी भावनाबाट जनआन्दोलन उठ्यो र सफल भयो त्यहि तिब्रता र त्यही साहसका साथ राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने अभियानमा, राष्ट्रिय सवालहरुमा एकजुट भएर हिँड्नुपर्थ्यो राजनीतिक दलहरु, त्यसरी हिँड्न नसकेको यथार्थ हो । 

समस्याहरुलाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् राजनीतिक दलहरुले । त्यही कुरालाई लिएर जनतामा असन्तुष्टि छ, आजको दिनमा । तर, त्यसैमा खेल्ने कुरा ठिक होइन । कसरी सबैले मिलेर समाधान दिन सकिन्छ, सबै मिलेर त्यसतर्फ सोच्ने समय आएको छ । 

गणतन्त्र घोषणा भइसकदा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटीमै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला वार्ता गर्न पनि तपाईँ नै जानुभएको थियो । त्यसबेला तपाईँहरुबीच के सर्त÷सहमति भएको थियो कि अहिले पनि उहाँले यस्तै अवस्था बनाउनका लागि मैले सुम्पिएको हो र ? भन्दै वक्तव्य र मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ ? 

–संविधानसभाको निर्णय थियो । सर्वोच्च संस्थाले गरेका निर्णयलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न मेरो आग्रह थियो (सम्मानजनक शब्दमा) ।  उहाँले सहज ढंगले मान्नुभयो, त्यसमा मैले धन्यवाद भनेर हिँडे । 

उहाँका केही सर्तहरु थिए ? 

–केही कुराहरु थिए, सामान्य कुराहरु । जुन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पूरा गर्‍यो । 

निवासको कुरा, सुरक्षाको कुरा, सेवा सुविधाका कुरा ।  एउटा राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिका सामान्य कुरा भन्छु म त्यसलाई । जुन क्याविनेटले निर्णय गरेर पूरा गरिदियो । 

अनि यही हो देशको अवस्था, यसकै निम्ति गणतन्त्र हो भन्ने उहाँका अभिव्यक्ति जनताले सोच्ने समय आयो भन्दै दिएका वक्तव्य ? 

–अहिले पनि उहाँले त्यस्तो खास नराम्रो त के गर्नुभएको छ र ? 

ज्ञानेन्द्र शाह पनि त यो देशको नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँले पनि सोचे भयो नि ! देशको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले । 

उहाँले त भनेकै त्यही हो कि तपाईँ राजनीतिक दलले सोच्नुभएन । मैले सोचेको छु । उहाँ कहिले गोरखनाथका मठाधीस, भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ भेट्नुहुन्छ, कहिले नागरिक अभिनन्दनमा जानुहुन्छ । यसको आसय त राजतन्त्र ल्याएर नै समस्या समाधान गर्ने होला नि ? 

–उहाँको आसय राजतन्त्र स्थापना गर्ने छ वा छैन त्यो त म बुझ्दिन । राजतन्त्र चाहियो भनेर प्रष्ट शब्दमा उहाँ बोल्नुभएको छैन ।  जनताले सोच्ने बेला भयो भन्नुहुन्छ । जनताले सोच्ने बेला भयो भन्नु र राजा चाहियो भन्नु फरक कुरा हो । 

मेरो मूल्यांकनमा राजा चाहियो भनेर बोलेर पनि अब त्यो सम्भव छैन ।  तर, पूर्वराजा ज्ञोन्द्रले एउटा विशिष्ट नागरिकको हैसियतले राष्ट्रका जल्लाबल्दा समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा सुझाव राखे भयो ।  

सुझाव दिए भयो दलहरुलाई । दलहरुसँग मिलेर छलफल गरे भयो । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्नुहुनछ । सार्वजनिक रुपबाट संसद्लाई सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । 

यो देशको नेतृत्त्व नै गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई छ नि, हैन ? 

–किन नहुनु जत्ति पनि छ । नागरिकको हैसियतले उहाँले राजनीतिक दलै खोल्न पाउनुहुन्छ । जनताले पत्याए भने प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ । राष्ट्रपति बन्न पाउनुहुन्छ । यो त सामान्य कुरा हो नि ।  र, उहाँले ‘अवेरनेश’  कार्यक्रम लिएर हिँड्दा कसैले अपत्ति मान्नुपर्ने कारण पनि छ जस्तो म ठान्दिन । 

पूर्वराजा जनताको माझमा गएको कुरालाई असहज मान्नुपर्ने कारण छैन । चिन्ता गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । परिवर्तन उल्टिन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

किन, गणतन्त्रको विकल्प हुँदैन ? 

–जनताको सर्वोच्चताको विकल्प जनताकै सर्वोच्चता त हुन्छ नि । गणतन्त्रको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो । 

लामो समयदेखि नेपालमा राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रभित्रै राणातन्त्र पनि थियो । समाधान त दिएन । उल्टै, ०४६ सालको जनआन्दोलन पछि ०४७ सालमा संविधान आयो, त्यो संविधानले दिएको संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिभित्र राजाहरु बस्नुपर्ने थियो । 

त्यो दायराभित्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नबसेकै कारण यो परिस्थिति बनेको यथार्थ हो नि, हैन र ? आफ्नै कमजोरीका कारण यो परिवर्तन आएको हो, उहाँले आत्मसमीक्षा यसरी गरे हुन्छ ।

गणतन्त्रको उपलब्धि भनिएको संविधानसभाबाट जारी संविधान मानियो । पहिला त ‘संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान जादुको छडी हो, यसले सबै समस्या समाधान गर्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको थियो । तर, संविधानसभाबाट जारी संविधान पनि आफैँ समाधान त बन्दोरहेनछ त ? 

–संविधान आफैँले समाधान दिँदैन । संविधानले समाधानको बाटोमात्र दिने हो । त्यो बाटोमा राज्य सञ्चालकहरु हिँड्न सक्नुपर्थ्यो, इमान्दारिताका साथ र गतिशील ढंगले । त्यो बाटोमा राजनीतिक नेतृत्व हिँड्न नसकेका कारणले समस्या उत्पन्न भएका हुन् । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर होइन । जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिनका लागि यसका संचालकहरुले मेहनत गर्नुपर्छ । 

गणतन्त्रको उपलब्धी र संस्थागत गर्ने माध्यम संविधान हो । यसको कार्यान्वयन नै भइसकेको छैन भनेर तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ । अर्कोतिर यसले काम गर्न सकेन पुनरवलोकन  गर्नुप¥यो भनेर कानुनवेत्ताहरु भन्दैछन् । के हो गर्नुपर्ने ? 
 

–पुनरवलोकन त जहिलेसुकै गर्न सकिन्छ । संविधान जारी भइसकेपछि भारतमा हरेकवर्ष कुनै न कुनै संशोधन भइरहेकै छ ।  हाम्रो संविधानभित्र कुनै कमी कमजोरी भए कि भनेर हेरिएकै छैन । त्यसकारण पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ । 

तर, त्यो भन्दा पहिलो कुरा संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको त इमान्दार कार्यान्वयन गरौँ । संविधानको मौलिक परिवर्तनमा आधारित भएर यसलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले, जनताको आर्थिक जीवनमा प्रगति ल्याउनका लागि र स्थिर राज्य प्रणालीका लागि भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । 

संविधान आएको आठ वर्षसम्म त्यसले भनेका कानुनसमेत नबनाउनु भनेको यो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर स्वीकार गर्नु होइन ? 
–त्यसो होइन । यो दलहरुको कमजोरी हो । दलका नेताहरुको कमजोरी व्यवस्थालाई हाल्न मिल्दैन । 

दलका नेताहरु यिनै छन् । गणतन्त्र चाहिँ कसरी उन्नत भएर जान्छ ? 

–गणतन्त्रलाई, संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई जनताको अधिकारलाई अझै उन्नत बनाउन सकिन्छ । र, जनताका आकांक्षालाई यसैभित्रबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, राज्य संचालकहरुको आत्मसमीक्षा चाहिन्छ, उहाँहरुको कार्यशैलीमा परिवर्तन चाहिन्छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को विकल्प हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ । जनताको अधिकार चाहिँदैन भनेर कसले भन्छ ? 

हरेक पार्टीभित्र एकले अर्कालाई ‘फटाहा’ भनिरहेका छन् । नागरिकले कसरी बुझ्ने राजनीतिक दललाई ? 

–व्यक्तिवादी निजी स्वार्थ हावी हुँदा यस्तै हुन्छ । राम्रो काम भयो भने मैले गरेको भन्ने, कुनै गल्ती भयो र कुनै घटना भइहाल्यो भने मैले होइन त्यसले गरेको भन्ने, दोष अरुलाई थोपर्ने, जस जति आफूले लिने हरेक पार्टीमा छ । अझ युवा नेताहरु – जो उमेरले युवा छन्, उनीहरुमा यो समस्या अझ ज्यादा देखिँदैछ । 

पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने र देशको अवस्था सुधार्ने भन्दा के गरेर आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्ने र माथिल्लो पद हत्याउने भन्ने चिन्तनले युवा पुस्ताका भनिएका नेताहरु ग्रस्त देखिँदैछन् । पार्टीलाई ‘फर्म्याट’ गरेर नयाँ शैलीमा हिँडाउन ‘रिस्क’ लिने हिम्मत उनीहरुमा देखिँदै छैन । एउटा दल सुध्रिए त अरु दललाई पनि सुध्रन कर लाग्थ्यो होला नि । त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसैले हरेक पार्टीका कार्यकर्तामा नयाँ चेतना आउनुपर्‍यो, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सच्याउनुपर्‍यो । पार्टी  पार्टीजस्तै देखिनुपर्‍यो । पार्टी व्यक्तिजस्तो बन्नुभएन । कुनै नेताको हैकमले चल्ने हुनुभएन, जिम्मेवारी न्यायोचित बाडफाँट हुनुपर्‍यो । 

जो मन्त्री हुन्छ मै साँढे, जो नेता हुन्छ उही साँढे हुने, कसरी देश बन्छ, कसरी पार्टी बन्छ ?