पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । आज नै प्रदेश सभामा दिउँसो २ बजे आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । उनले प्रस्तुत गर्ने ‘विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ विशेष स्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।

जसअनुसार सरकारले प्रदेश मातहत नआए पनि प्रहरी संरचनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने संकेत गरेको छ ।

“प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा एवं अमनचयन कायम राखी नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी परिचालनको आवश्यक व्यवस्था गरी प्रदेश मातहतको प्रहरी प्रशासनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सुरक्षा व्यवस्थापनको उचित प्रवन्ध गरिने छ,” विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

हालसम्म संघीय संसद्मा ‘प्रहरी समायोजन ऐन’ अड्किँदा प्रदेशले बनाएका ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले भने प्रहरी संयन्त्र पनि चलाउन नपाएको भन्दै प्रहरी समायोजन ऐनलाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् ।

गण्डकीले पनि प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रहरी प्रशासनलाई बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, संघीय संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा उक्त ऐनलाई निकास दिन सकेन ।

दोस्रो कार्यकालमा भने प्रहरी समायोजन ऐन पारित हुने र प्रहरी संयन्त्र परिचालन गर्न पाइने आशामा गण्डकी सरकारले बजेटमा प्रहरी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै, सरकारले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले नै सम्झौता गरेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्पन्न गर्ने भएको छ । विधेयकको प्राथमिकतामा अपुरा रहेको प्रादेशिक योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

“प्रदेश गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी र बहुवर्षीय आयोजना लगायतका रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ,” प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

यसअगाडिकै सरकारले ल्याएको सडक कार्यक्रम पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाउने भएको छ । 

“सहरी र ग्रामीण भू–भाग, एक भन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिने प्रादेशिक तथा सहायक राजमार्ग निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ,” सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम र ‘स्थानीय तहका पालिकासँग जोड्ने सडक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर, सम्पन्न नभई अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिने बताएको छ ।

“उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ । अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ,” विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत डिजाइन. जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा रेखाङ्कन सुनिश्चितता भइसकेका र तत्काल ठेक्का सम्झौता हुन सक्ने आयोजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक आय बढाउन सरकारले पर्यटक आवागमनको संख्या बढाउने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश भित्रका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको खोज, पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रबर्द्धन गर्ने जनाएको छ ।

कृषिको हकमा सरकारले व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेको चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती प्रणालीले निरन्तरता पाउने छ भने बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सम्भावित स्थानको पहिचान गरेर कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्यविकास कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बृहत सिँचाइ गुरुयोजना बनाएर खेतीयोग्य जमिन र कृषि पकेट क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

यस्तै, मातृ–शिशु तथा बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा असहायलाई विशेष व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप सर्वसुलभ बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले स्वरोजगार, उद्यमशीलता र नव–अन्वेषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भौतिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र शैक्षिक पक्षको सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

परम्परागत ज्ञान, सिप, क्षमता र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उत्पादनमुखी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न युवा उद्यमी र उत्पादन विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । प्रदेशभित्र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यलाई बजेटमा जोड दिइने छ ।

उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम र खानेपानी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको विकास एवम् विस्तारमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

आकस्मिक रूपमा आउने प्राकृतिक र मानवीय विपद्का घटनामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रविधि र लगानीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

“आकस्मिक रूपमा आउने प्राकृतिक र मानवीय विपद्का घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा सम्भावित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने प्रविधि र लगानीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ,” विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

वनपैदावारको संरक्षण, उपयोग र वनमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिने, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र सञ्चालन तथा खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ऐन निर्माण, सरकारले निर्माण गरेका नीति, कानुन तथा नियमहरूको प्रकाशन, वितरण तथा डिजिटल अभिलेखीकरण, प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने प्रणालीको विकास पनि प्राथमिकतामा रहेको छ ।

सरकार आफैँले प्रदेशभरिको डाटा व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय बनाउने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।

राजस्वका हकमा सरकारले दायरा अभिवृद्धि गर्न सकिने क्षेत्र र संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । 

“प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने र राजस्वको दायरा अभिवृद्धि गर्न सकिने क्षेत्र र संरचनाको निर्माण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने छ,” विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमा ससर्त अनुदानको मात्रा घटाउँदै निसर्त अनुदानमा अभिवृद्धि गर्दै लग्ने उल्लेन गरेको छ ।

विधेयकको प्राथमिकतामा भनिएको छ, “वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राप्त अनुदानको उद्देश्यअनुरूप परिचालन गर्दै स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदानलाई समेत उद्देश्यअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नियमित अनुगमन, ज्ञान हस्तान्तरण, अन्तरक्रियामार्फत स्वामित्वभाव अभिवृद्धि गरिने छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमा ससर्त अनुदानको मात्रा घटाउँदै निसर्त अनुदानमा अभिवृद्धि गर्दै लगिने छ ।”

'आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी' नारासहित सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा संघी राज्य प्रणालीका सबै इकाईका बिचमा समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट अन्तरसरकार सम्बन्ध र व्यवस्थापन सबल एवम् थप प्रभावकारी बनाउने दिसामा आगामी बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाएको छ ।

आगामी बजेट नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रबर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गर्ने, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाएर बाह्य लगानीसमेत परिचालन गर्न नेपाल सरकार र विकास साझेदारसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीलाई पनि जोड दिइएको छ । सिपयुक्त जनशक्ति प्रदेशभित्र नै उत्पादन, विकास, परिचालन र उपयोग गर्ने गरी मानव संशाधनको विकास गरिने, आर्जित सिप र क्षमताको प्रयोग हुने वातावरण विकास गरी क्षमतावान जनशक्ति प्रदेशमा नै खपत हुने अवसरको विकास गरिने विधेयकको सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।