नक्कली शरणार्थी काण्डका कारण देशका अरू समस्या र पीडाहरू ओझेलमा परे । समाज, सामाजिक सञ्जाल र सदन सबैतिर नक्कली शरणार्थी काण्डको मात्रै चर्चा छ । 

सहकारीका नाममा ठगिएका हजारौं जनसाधारणका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा सामान्य चर्चा भए पनि संसद्को छलफलको विषय बन्न सकेन । यद्यपि, सहकारी ठगी बढीको दुष्प्रभाव समाजमा बढी पर्ने देखिन्छ ।

कतिपय सांसदहरू आफैँ वा पार्टीका कार्यकर्तामार्फत् सहकारी ठगीमा मुछिएका कारण संसद्मा यसको खासै चर्चा नभएको सन्देह उब्जेको छ । नत्र, यति धेरै जनसाधारण ठगिँदा संसद्मा चर्को बहस हुनुपर्ने हो ।

सहकारीबाट ठगिनेमा प्रायः सत्ताधारीले ‘मामुली’ मान्ने जनसाधारण छन् । सहकारी ठगीको चपेटामा पर्नेहरूमा अधिकांश सामान्य किसान, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारजन, साना व्यवसायी देखिन्छन् । 

सञ्चार माध्यममा दिनहुँ मूलत जनताको बचत ठगेर सहकारी वा लघुवित्तहरूका सञ्चालक बेपत्ता भएको समाचार आइरहेका हुन्छन् । बाग्लुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक पनि सम्पर्कविहीन छन् । लाग्छ, यसरी टाठाबाठाबाट ठगिनु नेपालमा जनसाधारणको नियति नै बनिसकेको छ । 

सहकारीका बचतकर्ताजस्तै बैंकका निक्षेपकर्ताको रकम डुबेको भए के यसरी नै प्रहरी प्रशासन, संसद् र समाज उदासीन रहन्थे रु पक्कै पनि रहँदैन थिए । त्यतिबेला ठूलै होहल्ला हुनेथियो ।

सहकारीबाट ठगिनेहरूमा अधिकांश राज्यमा पहुँच नभएकाहरू छन् । उनीहरू सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीका लागि ‘मामुली मान्छे’ न हुन् । तिनको पीडामा शासकहरूले किन टाउको दुखाउने ?

नत्र भने सहकारीमा देखिएका विकृति देख्दा त सरकारले नीति, नियम र व्यवहार सबै सच्याउन र सुधार गर्न अग्रसरता देखाउनु पर्थ्यो । त्यतिमात्र होइन जोखिमपूर्ण देखिएको बचत र ऋणसम्बन्धी कारोबार नियन्त्रणमा लिइसक्नुपर्थ्यो ।

राज्य ‘मामुली मान्छे’को पनि त हो । अर्काको घरमा भाँडा माझेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीका नाममा संगठित ठगी हुँदा पर्ने मर्का बैंकमा करोडौं रुपियाँ मुद्दतीमा राख्नेको भन्दा कम हुने त होइन नि !

जनसाधारणमा राज्यप्रति विश्वास जगाउन पनि सहकारी ठगीको मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी देखिन्छ । राज्यले नै सहकारीको प्रवर्धन गरेकाले यो सरकारको विशेष दायित्व पनि हो ।

सांसदहरूले सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भने सरकारले बचतकर्ताको रकम डुब्न नदिन तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । ठगिनेहरूको पैसा फिर्ता सरकारले फिर्ता गरेर ठगी गर्नेहरूको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न सकिन्छ ।

यसैले सरकार र संसद् सहकारी ठगी प्रकरणमा यसरी उदासीन बन्दा जनसाधारणमा राज्य अझै बिरानो नै रहेको विश्वास बलियो हुन्छ । जनताले नपत्याएको सत्ताको जरा मक्किन बेर लाग्दैन भन्ने नबिर्सौँ ।