उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र अहिले  चर्को विवादको विषय बनेको छ । रानाले संसद्सँग सम्बन्धै नभएका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना सहयोगी भन्दै भिसाको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन दूतावाससँग आग्रह गरेको पत्र हालै सार्वजनिक भएको थियो ।  

रानाको पत्र संसद्, सामाजिक सञ्जाल,  सञ्चार माध्यम र सडकमा समेत विवादको विषय बन्न पुग्यो । एकाथरीले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको भिसा दिलाउने नियतले पत्र लेखेको आरोप रानामाथि लगाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले राजनीतिक रङ्ग दिन खोजेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्वित महामन्त्री डा। मुकुल ढकालले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाउँदा ९ लाख रुपियाँ लिइएको पोलसमेत खोलेर विवादलाई झन् चर्काइदिएका छन् । डा। ढकालका अनुसार अमेरिकी दूतावास पत्राचारमा पैसाको लेनदेन भएको जानकारी  रास्वपाका  सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताले केही महिना पहिले नै पाएका थिए ।  

उपसभामुख रानाले पत्र लेखेको सकारेकी छन् । यस्तै उनले पत्रमा सहयोगी भनेको व्यक्तिहरूमध्ये एक जनालाई मात्र चिनेको र अरू अपरिचित रहेको पनि बताएकी छन् ।  यसरी झुटा बेहोराको पत्र दूतावासमा पठाउनु उपसभामुख पदमा आसीन व्यक्तिका लागि सुहाउँदा आचरण होइन ।

यस प्रकरणमा पैसाको लेनदेन भएको र भिसा सिफारिसका झुटो विवरण लेखिएको विषय प्रचलित कानुनअनुसार पनि दण्डनीय अपराध हो । उपसभामुखको पदमा पुगेको व्यक्तिको पदीय मर्यादाविपरीतको यस्तो आचरण नैतिक दृष्टिबाट पनि आपत्तिजनक नै हो । सम्भवतः यसैले उपसभामुख रानाको राजीनामाको माग गरिएको हुनुपर्छ ।

उपसभामुख रानाको दल रास्वपाका नेताहरूले भने संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा पर्ने भयले सत्ता पक्षले राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । हुन पनि संवैधानिक परिषद्मा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २ जना र रास्वपाका १ जना गरी विपक्षी दलका ३ जना छन् । प्रधान न्याायधीशले साथ दिए पनि सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्छ भने सामान्यतः राजनीतिक विवादमा उनी तटस्थ बस्ने अभ्यास छ ।

सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुखजस्ता पदमा पुगेपछि दलगत संलग्नता त्यागेको घोषणा त गरिन्छ तर व्यवहारमा भने उनीहरू पुरानो दलकै नेताको इसारामा चल्ने गरेका छन् । यस्तै, संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको जिम्मेवार निकाय बनाउन खोजिए पनि नेताहरूले अभ्यासमा दलगत भागबन्डाभन्दा माथि उठ्न दिएका छैनन् ।

यसैले इन्दिरा रानाको पत्राचार काण्ड कतै राजनीतिक षड्यन्त्र त होइन भन्ने सन्देह हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यही बहानामा रास्वपाका नेताहरूले ‘मिडिया ट्रायल’ गरियो भनेर खेल्न खोजेको ‘भिक्टिम कार्ड’ पनि अर्को राजनीतिक ‘स्टन्ट’मात्रै हो । रानामाथि अन्याय हुनु हुँदैन भने अपराधमा उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन ।

‘पैसा लिएर’ झुटो बेहोराको पत्र दूतावासमा पठाएको विषयलाई राजनीतिक लेनदेन वा प्रभावमा सामसुम पार्न खोजियो भने गलत परम्परा बस्नेछ र अरू पनि त्यसै गर्न उत्साहित हुनेछन् । छानबिन नगरी उनलाई हटाइनु पनि न्यायपूर्ण अभ्यास हुनेछैन । यसैले सबैभन्दा पहिले सभामुखकै अग्रसरतामा संसदीय छानबिन होस् । छानबिन नगरी उनलाई झुटो बेहोरा लेखेर पत्राचार गरेको कलङ्क बोकाइरहनु पनि त अन्याय नै हो । 

उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने संसदीय छानबिन सुरु हुनेबित्तिकै उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनसक्छिन् । तर, यहाँ त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिनसमेत झन्डै हल्लाएर जाने गरेको उदाहरण छ । यस्तै, मूलतः रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि नै संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदासमेत उनले गृहमन्त्री पद छाडेनन् । 

यसैले छानबिनै नगरी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई राजीनामा दिन दबाब दिनु अन्याय हुन्छ भने यति पोल खुलिसकेपछि कुनै पनि बहानामा छानबिन नगर्नु अपराधलाई ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिनुसरह हुनेछ । यस प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेको पनि योग्यता र नैतिकताको कसी लाग्नेछ ।  छानबिनका लागि त उपसभामुख राना पनि तयारै होलिन् !