site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र अहिले  चर्को विवादको विषय बनेको छ । रानाले संसद्सँग सम्बन्धै नभएका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना सहयोगी भन्दै भिसाको प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन दूतावाससँग आग्रह गरेको पत्र हालै सार्वजनिक भएको थियो ।  

रानाको पत्र संसद्, सामाजिक सञ्जाल,  सञ्चार माध्यम र सडकमा समेत विवादको विषय बन्न पुग्यो । एकाथरीले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको भिसा दिलाउने नियतले पत्र लेखेको आरोप रानामाथि लगाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले राजनीतिक रङ्ग दिन खोजेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्वित महामन्त्री डा। मुकुल ढकालले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाउँदा ९ लाख रुपियाँ लिइएको पोलसमेत खोलेर विवादलाई झन् चर्काइदिएका छन् । डा। ढकालका अनुसार अमेरिकी दूतावास पत्राचारमा पैसाको लेनदेन भएको जानकारी  रास्वपाका  सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताले केही महिना पहिले नै पाएका थिए ।  

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

उपसभामुख रानाले पत्र लेखेको सकारेकी छन् । यस्तै उनले पत्रमा सहयोगी भनेको व्यक्तिहरूमध्ये एक जनालाई मात्र चिनेको र अरू अपरिचित रहेको पनि बताएकी छन् ।  यसरी झुटा बेहोराको पत्र दूतावासमा पठाउनु उपसभामुख पदमा आसीन व्यक्तिका लागि सुहाउँदा आचरण होइन ।

यस प्रकरणमा पैसाको लेनदेन भएको र भिसा सिफारिसका झुटो विवरण लेखिएको विषय प्रचलित कानुनअनुसार पनि दण्डनीय अपराध हो । उपसभामुखको पदमा पुगेको व्यक्तिको पदीय मर्यादाविपरीतको यस्तो आचरण नैतिक दृष्टिबाट पनि आपत्तिजनक नै हो । सम्भवतः यसैले उपसभामुख रानाको राजीनामाको माग गरिएको हुनुपर्छ ।

उपसभामुख रानाको दल रास्वपाका नेताहरूले भने संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा पर्ने भयले सत्ता पक्षले राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । हुन पनि संवैधानिक परिषद्मा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २ जना र रास्वपाका १ जना गरी विपक्षी दलका ३ जना छन् । प्रधान न्याायधीशले साथ दिए पनि सत्ता पक्ष अल्पमतमा पर्छ भने सामान्यतः राजनीतिक विवादमा उनी तटस्थ बस्ने अभ्यास छ ।

सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुखजस्ता पदमा पुगेपछि दलगत संलग्नता त्यागेको घोषणा त गरिन्छ तर व्यवहारमा भने उनीहरू पुरानो दलकै नेताको इसारामा चल्ने गरेका छन् । यस्तै, संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको जिम्मेवार निकाय बनाउन खोजिए पनि नेताहरूले अभ्यासमा दलगत भागबन्डाभन्दा माथि उठ्न दिएका छैनन् ।

यसैले इन्दिरा रानाको पत्राचार काण्ड कतै राजनीतिक षड्यन्त्र त होइन भन्ने सन्देह हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, यही बहानामा रास्वपाका नेताहरूले ‘मिडिया ट्रायल’ गरियो भनेर खेल्न खोजेको ‘भिक्टिम कार्ड’ पनि अर्को राजनीतिक ‘स्टन्ट’मात्रै हो । रानामाथि अन्याय हुनु हुँदैन भने अपराधमा उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन ।

‘पैसा लिएर’ झुटो बेहोराको पत्र दूतावासमा पठाएको विषयलाई राजनीतिक लेनदेन वा प्रभावमा सामसुम पार्न खोजियो भने गलत परम्परा बस्नेछ र अरू पनि त्यसै गर्न उत्साहित हुनेछन् । छानबिन नगरी उनलाई हटाइनु पनि न्यायपूर्ण अभ्यास हुनेछैन । यसैले सबैभन्दा पहिले सभामुखकै अग्रसरतामा संसदीय छानबिन होस् । छानबिन नगरी उनलाई झुटो बेहोरा लेखेर पत्राचार गरेको कलङ्क बोकाइरहनु पनि त अन्याय नै हो । 

उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने संसदीय छानबिन सुरु हुनेबित्तिकै उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनसक्छिन् । तर, यहाँ त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिनसमेत झन्डै हल्लाएर जाने गरेको उदाहरण छ । यस्तै, मूलतः रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि नै संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदासमेत उनले गृहमन्त्री पद छाडेनन् । 

यसैले छानबिनै नगरी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई राजीनामा दिन दबाब दिनु अन्याय हुन्छ भने यति पोल खुलिसकेपछि कुनै पनि बहानामा छानबिन नगर्नु अपराधलाई ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिनुसरह हुनेछ । यस प्रकरणमा सभामुख देवराज घिमिरेको पनि योग्यता र नैतिकताको कसी लाग्नेछ ।  छानबिनका लागि त उपसभामुख राना पनि तयारै होलिन् !    

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ८, २०८१  १४:४३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Kitchen Concept NoticeKitchen Concept Notice
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro