‘बिहानले दिनको झलक दिन्छ’ भन्ने भनाइ मान्ने हो भने नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका दिनहरू उति आशालाग्दा देखिएका छैनन् ।  विशेषगरी ‘सुशासन’को नारा त ‘पहिलो गाँसमै झिँगा’ साबित भएको छ ।

ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू कतिपय पहिले नै विवादमा मुछिएका छन् भने केही मन्त्रीको ‘स्वार्थ बाझिएको’ पानि स्पष्टै देखिन्छ । फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने कथन हास्यास्पद थेगोमा सीमित हुनपुगेको छ ।

संघीय सरकारमा मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसबाट छानिएका मन्त्रीको सूचीमा अपेक्षाकृत बढी विवादास्पद नाम भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाविपरीत भएको भनी शङ्काको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर, प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको बेथिति र अनैतिक अभ्यासले ओली पनि चोखा देखिएनन् । 

एमालेको भागमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन गर्दा संसदीय परम्परालाई मिच्दै संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । यसबाट एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीको तेजोबध त भयो नै राजनीतिक नैतिकता र संसदीय परम्पराको पनि उपहास भयो । 

एमाले ‘डालडालै’ भएपछि कांग्रेस ‘पातपातै’ हुन किन चुक्थ्यो र ? नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हत्या, अपहरण, गुण्डागर्दीको अभियोग लागिसकेकाहरूलाई सरकारमा पठाइयो । नवनियुक्त मन्त्री बादशाह कुर्मीमाथि बाँके परसपुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण र हत्या गरेको आरोप लागेको छ । 

अर्का मन्त्री प्युठानका सरोज राणा गुण्डागर्दी र मानव बेचबिखनको अभियोगमा मुद्दा चल्दा ६ महिना पुर्पक्षमा थुनामा राखिएका व्यक्ति हुन् । लाग्छ, नैतिक पतन हुने कसुरमा मुद्दा चल्नु वा आरोप लाग्नु कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने एउटा आधार हो । नत्र विवादमा नमुछिएका व्यक्ति पनि थिए होलान् मन्त्री बनाउन मिल्ने !

लुम्बिनी प्रदेशलाई यसरी बेथिति र अमर्यादाको प्रदेश बनाउनुमा पनि मूलतः केन्द्रीय नेतृत्व नै जिम्मेवार देखिएको छ । एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने कांग्रेस प्रदेश समितिका सभापति अमरसिंह पुनले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् ।

एमाले नेता गिरीको असन्तुष्टि आफ्नो भाग  खोसिएकोमा नभई संसदीय मर्यादा मिचिएकोमा व्यक्त हुनसके त्यसले थिति बसाउने सङ्घर्षमा योगदान गर्न सक्छ । यसैगरी, प्रदेश कांग्रेस सभापति पुनको विरोध भाग खोज्न नभई आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिविरुद्ध केन्द्रित भए थिति बस्नसक्थ्यो ।

असन्तुष्टि त एमाले कांग्रेसमा जताततै होला तर त्यो असन्तुष्टि मूलतः भागबन्डामा सीमित छ । नेताहरूले गरेको बेथितिले मुलुक र ऐतिहासिक योगदान भएका पार्टीहरूकै पनि बेइज्जती तथा क्षति भएकोमा तिनले चिन्ता प्रकट गरेको भने खासै सुनिएको छैन ।  

दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बेथिति, मनपरी र हैकमविरुद्ध आवाज उठाउने आँट त्यही पार्टीका नेताहरूले नगरुन्जेल उनीहरू सुध्रिने सम्भावना देखिँदैन । ठूला दलका नेताहरूले आआफ्ना नेता र प्रवृत्ति फेरेनन् भने जनताले ती दल र तिनका नेताहरूलाई पक्कै बदल्नेछन् । प्रतीक्षा त्यसैको हो ?