काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफूहरू एजेन्डाबाट विमुख हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय भएको चर्चा भएको छ । जेठ १ देखि ३ गतेसम्म बसेको बैठकमा नेतृत्वको समेत चर्को आलोचना भयो ।

बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीको भनाइमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरे ।

केन्द्रीय सदस्य किशोर कार्कीले त गठबन्धन गर्नु नै गलत भएको बताएका थिए । "कांग्रेसको कार्यक्रममा गएर 'गाउँ जाँदा नेताहरू आउँदा चोर' भन्छन् भन्ने । तपाईंहरू त्यही चोरको पछि लाग्ने ? गठबन्धन गर्न हुँदैन थियो । हाम्रो लहर आइरहेको अवस्थामा गठबन्धन गर्नका कारणले हामी पनि त्यही चोर रै'छौँ भन्ने जनताले महसुस गरे र रास्वापमा भोट खनाए । उता डाइर्भट भए," कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने ।

कार्कीले बैठकमा थप भनेका थिए, "नयाँ लहर र उत्साह खोजिरहेको अवस्थामा गठबन्धन कारणले राप्रपा पनि बदमासै हो भन्ने स्थापित भयो र पार्टीको सिटमा कमी आयो ।"

बैठकमा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले वर्तमान व्यवस्था र अहिलेका शीर्ष दलहरूप्रति जनता वाक्क भएको अवस्था र राजसंस्थाप्रति बढ्दो मोहको फाइदा राप्रपाले उठाउन नसकेको बताएका थिए । अहिलेकै अवस्था रहे अर्को चुनावमा रास्वपाले राप्रपालाई माइनस गरेर जनताको मत क्यास गर्ने तर्क उनीहरूको थियो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रीय सदस्यहरूको उठाएको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन् । "उहाँले त कांग्रेस, रास्वपा खासै केही होइन भनेरै जवाफ दिनुभयो । यसको अर्थ उहाँले यसलाई एकदम हल्कासँग लिनुभयो," अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।  

बैठकमा अघिल्लो वर्षको मंसिरमा भएको निर्वाचनमा देशभर भएको गठबन्धनको पनि विरोध भएको थियो । आलोचना सहन नसकेर कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष लिङ्देन आफैँ प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको निर्वाचनमा तीन नेताका लागि मात्र गठबन्धन गरेर पार्टीको सिट किन घटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा गएको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धवलशम्शेर जबरा र दीपक बोहोरा जिताउन मात्र नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य कार्कीले २६ जिल्लामा समानुपातिकतर्फ उमेदवार खाली राखिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

"उहाँ (किशोर कार्की)ले पार्टीमा रगत पसिना बगाएकाहरूलाई अवसर किन नदिएको, तीन नेताका लागि मात्र किन गठबन्धन गरियो भन्ने प्रश्न राख्नुभयो," ती पदाधिकारीले भने, "जवाफमा चर्काचर्की पर्‍यो । कारबाहीको प्रसंग दुवै तर्फबाट निस्केपछि माहोल नै तात्यो ।"

पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । "उहाँले पनि कडा शब्दमा अध्यक्षसहित नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो । गठबन्धन, सरकारमा जाने विषय र सरकार छाड्ने विषयमा पनि उहाँको आक्रोश थियो," अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

सरकारमा सहभागितामा प्रश्न 
बैठकमा धेरै नेताहरू अध्यक्ष लिङ्देनसहित सरकारमा सहभागी भएको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार उद्देश्य नै स्पष्ट नभएर सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । 

"सरकारमा जाने विषयमा धेरै असन्तुष्टि थियो । धेरै असन्तुष्टिकै बीचमा पनि पार्टी सरकारमा गएको हो," ती केन्द्रीय सदस्यले भने, "सरकार छाड्दा पनि माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदै विरोध गरेर छाड्नुपर्थ्यो । त्यसले हाम्रो इमेज र एजेन्डालाई स्थापित गर्थ्यो भनेर केही साथीहरूले कुरा राख्नुभयो ।"

यसबारे पनि अध्यक्ष लिङ्देनले जवाफ दिएनन् । बरु यसबाट पाठ सिकेर संगठन निर्माण र सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

महामन्त्री धवल शमशेरले भने पार्टीमा विवाद भन्दा पनि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । 

यस्ता छन् पार्टीका १७ बुँदे निर्णयहरू : 
तीन दिनसम्म चलेको बैठकले १७ बुँदे निर्णय गरेको छ । पार्टीले सबै केन्द्रीय नेताहरूलाई शीघ्र भूगोलकेन्द्रीत जिम्मेवारी तोक्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, बैठकले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

साथै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डसहितका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानबिन गर्न माग गरिएको छ । २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन  गर्न राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ । 

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले किसानलाई तत्काल मल बिउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन, राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ ५० प्रतिशत उमेदवार 'प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली'बाट चयन गर्ने, सरकारी बेतनधारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउनेसहितका  निर्णय गरेको छ ।