काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १५ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन् ।

आव २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याउने बजेटमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उकास्नका लागि समेट्न आवश्यक रहेका विषयहरु समेटेर शेर्पाले १५ बुँदे सुझाव अर्थ, शिक्षा र पर्यटनमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

एन्फाका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पा गत असार ६ गते सम्पन्न एन्फाको निर्वाचनमा पंकजविक्रम नेम्वाङसँग पराजित भएका थिए ।

यस्तो छ शेर्पाले बुझाएको १५ बुँदे सुझाव

१. मदिरा, सूर्तीजन्य तथा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी हुने वस्तुहरुको बिक्रीमा खेलकुद कर लगाई त्यसबाट उठेको रकम खेलकुदको विकास र प्रवद्र्धनमा लगाउन सकिन्छ । जसले गर्दा मदिरा, सूर्तीजन्य र अन्य स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुको सेवनबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्यमा परेको खराब प्रभाव खेलकुदको माध्यमबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । स्वस्थ र निरोगी नागरिक बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा यसले ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

२. खेलकुद शिक्षालाई विद्यालय स्तरबाटै अनिवार्य गरी विद्यालयको मापदण्ड निर्धाण गर्दा सम्बन्धित विद्यालयले खेलकुदलाई दिएको महत्वलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि विद्यालयले खेलकुदको पूर्वाधार बनाएको छ कि छैन, विद्यार्थीलाई खेलकुदको प्राविधिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ कि छैन, खेलकुद शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था गरेको छ कि छैन जस्ता विषय हेरेर सम्बन्धित विद्यालयको मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

यसो गर्दा सानै उमेरदेखि स्वस्थ र अनुशासित नागरिक उत्पादनको अभियानमा सहयोग पुग्नुका साथै खेलाडीहरुका लागि स्वस्फूर्त रुपमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । साथै, प्रत्येक विद्यालयबाट नियमित रुपमा खेलाडी उत्पादन हुनेछन् । जसले भविष्यमा राष्ट्रिय टिमसम्म पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको नाम उँचो बनाउन सक्नेछन् ।

३. पूर्वाधारबिना खेलकुद विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल नतिजाको कल्पना गर्नका लागि पहिला खेलाडीलाई देशभित्र त्यस्तै पूर्वाधारमा खेल्ने र अभ्यास गर्ने सुविधा दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले खेलकुदको पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । खेल पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार महाशाखा वा खेलकुद पूर्वाधार विभाग बनाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कामहरुलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो महाशाखा वा विभागले देशैभरि हाल भएका विभिन्न खेलका पूर्वाधारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ ।

त्यसपछि भूगोल, जनसंख्या र सम्बन्धित स्थानको सम्भावनालगायतका विषयमा विज्ञहरुबाट अध्ययनपश्चात् नेपालमा कुन खेलका लागि कतिवटा र कहाँ कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ राष्ट्रिय स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ प्रदेश स्तरका, कतिवटा र कहाँ कहाँ स्थानीय स्तरका रंगशाला, कभर्डहल, वा मैदान आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यसैको आधारमा उक्त महाशाखा वा विभागमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका पूर्वाधार निर्माण तथा विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कुनै पनि योजना दोहोरिने (डुप्लिकेसन हुने) सम्भावना रहन्न र आवश्यक पूर्वाधारमात्र बन्ने, तर अनावश्यक रुपमा राष्ट्रिय बजेट खेर जाने सम्भावना रहन्न ।

४. खेलकुदको विकास तल्लो तहबाटै सुरु भएर राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने हो । त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै विकासक्रम सुरु गर्नु जरुरी हुन्छ । खेलकुद विकासका लागि मैदानमा खट्ने भनेकै राष्ट्रिय स्तरका क्लब, विभिन्न खेलका खेल संघ, स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरका खेल गतिविधिहरु हुन् । खेलकुदको विकासका लागि सरकारी स्तरबाटै महत्वका साथ यस्ता संस्था र खेल गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले व्यापारिक संस्थाहरुलाई खेलकुदमा प्रायोजन गरेवापत निश्चित कर छुटको व्यवस्था तथा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर)को रकमलाई पनि खेलकुदमा लगानी गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

५. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरुमा नेपाली टिम वा खेलाडीको सहभागिता तथा देशमै त्यस्ता प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रभावकारी तयारी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता तथा आयोजना गर्नुअघि पर्याप्त तयारी गर्न सकियो भनेमात्र देशको गौरव वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकी राजश्व विभागको निगरानीमा राफल वा चिट्ठा सञ्चालन गरि बजेट व्यवस्थापनको नीति बनाउन सकिन्छ ।

६. देशभित्र हाल उपलब्ध खेलकुद पूर्वाधारहरुमा रात्रीकालीन प्रशिक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सके स्वस्थ, अनुशासित र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । रात्रीकालीन प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन सकियो भने विभिन्न तहमा अध्ययनरन विद्यार्थीले पढाइमा बाधा नपर्ने गरी राति सुत्नुअघि खेलकुद प्रशिक्षण गर्न पाउनेछन् । जसले गर्दा दिनभर खाएको खाना पच्ने, राम्रो निद्रा लाग्ने र बिहान पूर्णस्फूर्तिका साथ उठेर दिनको सुरुआत गर्न सक्ने हुनेछ । यसो हुँदा विद्यार्थीहरुको शारीरिक, शैक्षिक र बौद्धिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । त्यसैले युवा विकास परियोजनाका कार्यक्रमहरुलाई रात्रीकालीन प्रशिक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्नु उचित देखिन्छ ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक प्रतियोगिताहरुमा देशका लागि पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई शैक्षिक योग्यता तथा उसले जितेको पदकको आधारमा सरकारका विभिन्न निकायहरुका साथै निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पनि खेलाडी कोटा नै निर्धारण गरी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट युवा पुस्तामा खेलकुदप्रतिको आकर्षण वृद्धि हुनेछ र राष्ट्रिय टोली निर्माणको आधार रहने पिरामिडको जग थप मजबुत हुनेछ ।

८. कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनुपूर्व लामो र प्रभावकारी तयारी जरुरी हुन्छ । त्यसक्रममा प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकले निर्धक्क भएर तयारी गर्न पाएमा राम्रो नतिजा आशा गर्न सकिन्छ । जसका लागि राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरुलाई कम्तिमा प्रशिक्षण भत्ता र प्रशिक्षण अवधिको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा देशका लागि खेल्ने खेलाडीमाथि आर्थिक बोझ हुँदैन र उसले ढुक्कसँग तयारी गर्न सक्छ ।

९. खेलको प्रकृतिअनुसार सबै खेलमा प्रत्येक उमेर समूहदेखि राष्ट्रिय टिमसम्म पुगेका खेलाडीका लागि नियमित प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यसो भएमा नेपाली खेलाडीहरुले भविष्यमा विश्वस्तरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नेछन् ।

१०. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशिक्षक र खेल व्यवस्थापकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी खेलकुद विकासका कार्यक्रमहरु दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

११. शाहसिक खेलमार्फत खेल पर्यटन अगाडि बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरु सरकारकै पहलमा वार्षिक रुपमा सञ्चालन गरेमा खेलका साथै नेपालमा पर्यटनको प्रवद्र्धन सहज ढंगले हुनेछ । र्याफ्टिङ, म्याराथन, कनोइङ, अल्ट्रा म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ, साइक्लिङ, ट्रायथलनजस्ता खेलमा सरकारले आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन सके शौखिन विदेशी प्रतियोगीहरुको व्यापक सहभागिता हुने निश्चित देखिन्छ । जसले खेलकुदका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

१२. फुटबल देशको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो । यही खेलले नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन योगदान गरेका थुप्रै अवसरहरु इतिहासको पानामा सुरक्षित छन् । आउँदा दिनमा पनि राष्ट्रियता प्रवद्र्धन र राष्ट्रियता एकता बलियो बनाउन फुटबलमा सरकारी लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यो खेलमा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सहिद स्मारक लिग नेपाली फुटबलको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सर्वविधितै छ । लिगको ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका क्लबहरुले हजारौँ खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल व्यवस्थापकहरुलाई रोजगारी दिइरहेको हुँदा क्लबको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गरी व्यावसायिक बनाउन सोझै सरकारी निकायबाट आर्थिक अनुदान वा नीतिगत रुपमै प्रायोजकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१३. फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा दुईवटा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला बनाउन सके खेलकुदका साथै पर्यटन विकासमा समेत ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

१४. पछिल्लो समय क्रिकेटले जुन उचाइ हासिल गर्दै देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उँचो बनाएको छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित र संस्थागत गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विशेष महत्वका साथ तत्काल ठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही रंगशाला बनाउन सके भारत र पाकिस्तान जस्ता विश्व क्रिकेटका महारथी देशको खेल तटस्थ भूमिका रुपमा आयोजना गरेर ठूलो संख्यामा स्तरीय खेल पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।

१५. सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता तोकिएको समयमा गराउने, प्रशिक्षणलाई नियमितता प्रदान गर्ने, आर्थिक रुपमा सबै खेलका संस्थालाई सबल बनाउने साथै नेपालको राष्ट्रियताको विकास, अनुशासित नागरिक उत्पादन, नेपालको पहिचानलाई विश्वमा थप वृद्धि गर्ने, नेपाललाई पर्यटनको गन्तव्य बनाउने र सम्पूर्ण नागरिकमाझ नेपालीपनमाथि गौरवको महसुस गराउन खेलकुदको व्यवस्थित विकास अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि माथि उल्लेखित सुझावलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नका लागि निवेदन गर्दछु ।