काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता टोपबहादुर रायमाझी मुछिएपछि नेकपा (एमाले)का नेताहरूले भन्ने गरेका छन्–  दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष नफसुन् ।

तीन दिन (वैशाख २८–३०) सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ । र, अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर, एमालेले उक्त प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीको नाम समेत लिएको छैन । 

यी दुवै निर्णयसँगै लडाकु शिविर घोटला काण्डको छानबिन गर्न माग राखेर शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप एमालेलाई लागेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लडाकु शिविरको अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

“राज्यको ढुकुटी रित्याएर अर्बौँ पैसा व्यक्ति वा संस्थाले कुम्ल्याउन मिल्छ ? अख्तियारले त्यत्तिकै होल्ड गरेर बसेको छ,” ओलीले भनेका थिए, “म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो हिनामिनाको छानबिन गर्नुस् । खुट्टा नकमाउनुुस् । खुट्टा कमाएर किन लिरबिर गरेर बस्नुहुन्छ ?”

एमाले बैठकले पारित गरेको समसामयिक प्रस्ताव पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न लडाकु शिविर घोटलालगायतको छानबिन गर्न माग गरिएको छ । तर, नेतृत्वमाथि आरोप लाग्ने ओम्नी, यतीलगायतका काण्डबारे पनि एमाले मौन छ ।

“‍‍‍‍नेपाली समाज भ्रष्टाचार, अनियमितता रोगको रूपमा रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,” एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “यो बैठक लडाकु शिविर घोटालाकाण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरूको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेल भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय चलिरहेका बेला क्यान्टोनमेन्टको छानबिन गर्न भनेर एमालेले विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

“भ्रष्टाचार पार्टी विशेषको कुरा होइन । जो संलग्न र दोषी छन्, उनीहरू कारबाहीमा पर्ने हो । लडाकु शिविरको कुरा आउँदा त्यो पनि छानबिन गर्दा भयो । हामीले गर्न हुँदैन भनेका छैनौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, अहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय चलिरहँदा यसलाई विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ ।”

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै अपराध गरेको अरोपमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम मुछिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन् । एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको छ ।

कांग्रेस नेता पक्राउ परेपछि एमालेले पुर्जी जारी भएको एक सातापछि मात्रै टोपबहादुरलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरेको थियो । उनी  पार्टीको सम्पर्कमा नआएको एमालेको दाबी छ । दलका विभिन्न नेताहरूको नाम समेत यस प्रकरणमा जोडिएर चर्चामा आएको छ । यो प्रकरणमा एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्न नखोजेको आरोप पनि लागेको थियो ।

एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली प्रकरणमा संलग्न रहेकालाई प्रमाण पुर्‍याएर कारबाही गर्ने कुरामा पार्टीको सहयोग नै रहने बताउँछन् । निर्दोषलाई फसाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्नेमा मात्रै आफूहरूको खबरदारी रहेको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो पार्टीमा लाखौँ पार्टी सदस्य छन् । पटक–पटक सरकारमा गएका छौँ । कतिपयले गलत काम पनि गर्न सक्छन्,” ज्ञवाली भन्छन्, “हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । राज्यले प्रमाण पुर्याएर कारबाही गरेको विषयमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ । निर्दोष नपरोस् । दोषी नउम्कियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।”

शरणार्थी प्रकरणलाई डाइभर्ट गर्न खोजेको नभएर अरू काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको उनी बताउँछन् ।

“भ्रष्टाचारका विषय विभिन्न समयमा आएका छन् । प्रश्न उठेकामाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन । जे सुरु भएको छ, त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्यो । नियमित रुपमा छानबिन गर्ने निकाय छन् । तिनले अरु पनि काण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्यो भन्ने हो । चलिरहेको विषय डाइभर्ट गर्न खोजेको होइन ।”

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भने एमाले सरकारको बेला विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएको बताउँछन् । शरणार्थी प्रकरण पनि एमालेको सरकारको पालामा नै भएकाले विषयान्तर गर्न खोजको उनको ठम्याइ छ ।

“जति पनि काण्ड छन्, बहुमत काण्ड एमालेको सरकार भएको बेलामा भएका छन् । एमाले अहिले शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गरी अनुसन्धानमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ,” उनले भने, “यो घटनाको प्रादुर्भाव एमालेको कार्यकालमा नै भएको देखिन्छ । एमालेका सचिव भागे । केहीको नाम पनि आएको छ । अब अनुसन्धानले देखाउला ।”

भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अबको १० दिनभित्र अनुसन्धान गरी अरू प्रकरणबारे निरन्तर अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अबको १० दिनभित्र भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान सक्नुपर्छ । त्यसपछि अरू विषयमा निरन्तर अनुसन्धान हुनुपर्छ ।”