काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमले पछिल्लो समय मैदानभित्र असाधारण सफलता हासिल गरिरहेको छ । टिमभित्र अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । कप्तान रोहितकुमार पौडल स्वयंले यसको पुष्टि गरेका छन् । तर, मैदानबाहिरको टिममा त्यो एकता देखिँदैन । त्यसको ज्वलन्त उदहारण हो, वैशाख १९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विशेष साधारणसभा ।

क्यानले उक्त विशेष साधारणसभाालाई गुपचुप नै राख्यो । साधारणसभा सम्पन्न भएपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमा केही तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसका निर्णयहरू भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

साधारणसभाका निर्णयबारे सोध्दा क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले विधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको र त्यो पारित भएको बताए । क्यानकै केही सदस्यले भने संशोधित विधानले पाठक नै अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

उक्त विशेष साधारणसभाको उद्घाटनसत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ र क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दबीच नोकझोक चलेको थियो । सदस्यसचिव घिसिङले मुख नै फोरेर भन्नुपर्‍यो, “नेपालको संविधान, ऐन र कानुनले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई यस संघभित्र पनि राम्रोसँग अभ्यास गर्नुहोला ।”

यसको मतलब संघभित्र मात्र होइन, खेलकुदको नियामक निकाय राखेपलाई पनि क्यान नेतृत्व तानासाह ढंगबाट चलेको महसुस भएको छ । क्यानकै सात पदाधिकारीले यसअघिदेखि नै त्यो आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, सदस्यसचिव घिसिङले क्यान नेतृत्वबाट शृंखलाबद्ध रूपमा त्रुटि भएको बताए ।

त्रुटि भएको कुरालाई क्यानका अध्यक्ष चन्दले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले विगतका कुरालाई बिर्सिदिनुपर्ने दलिल पेस गरेका छन् । उनले ‘आफ्नो गल्ती नियतवश नभएका कारण भगवान्ले पनि हेरेको र क्रिकेट टिमले सफलता हासिल गरेको’ बताएका छन् । र, सदस्यसचिवलाई धम्क्याउन पनि भ्याएका छन् ।

तर, लगत्तै सुरु भएको बन्दसत्रमा उनी फेरि त्यही तानासाह रूपमा प्रस्तुत भए । क्यान नेतृत्वको विरोधमा उत्रिएका सात केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरिएको भन्दै विशेष साधारणसभाको हलमा बस्न नदिने प्रयास गरे । सदस्यहरूले कारबाही गरिएको भए पत्र देखाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि क्यान नेतृत्वले पुनः उपस्थिति पुस्तिका हस्ताक्षर नभएको व्यक्ति हलमा बस्न नपाउँने भन्दै उनीहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको थियो । तर, ती सदस्यले आफूलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएका कारण हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि क्यान नेतृत्व पछि हटेको थियो ।

“झन्डै ४५ मिनेट चर्काचर्की भएपछि उहाँहरूले फेरि हस्ताक्षर गरेको मान्छे मात्र भित्र बस्न पाउँदैन भनेर भन्नुभयो । हामीले हामीलाई नै कारबाही गर्न प्रस्ताव गरिएकाले हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ । छुम्बी (लामा)लाई पनि राखेपको प्रतिनिधिबाट हटाइएको भनेर नबस्न भनियो । तर, राखेपले विशेष साधारणसभामा भाग लिनका लागि दिएको पत्र देखाएपछि बस्न दिइयो । उहाँले बरु क्यान नै पुरानो ऐनअनुसार बनेका कारण अवैधानिक हो भनेर भनेपछि पछि हट्नुभयो । कारबाहीको प्रक्रिया फिर्ता लिनुभयो,” क्यानका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराम गौतमले बाह्रखरीसँग भने ।

कार्यवाहक सचिव नै अवैधानिक !
क्यान विशेष साधारणसभाले विधानको परिच्छेद ९ को दफा २८ (१) लाई संशोधन गरेको छ । क्यान विधानको परिच्छेद ९ को दफा २८ (१) मा उल्लेख छ, “पूर्वपदाधिकारी सदस्यलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अन्य पदाधिकारीलाई सुम्पिन सक्नेछ । तर, अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षले निजको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।”

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर गएको फागुन १५ गते सम्पन्न क्यानको वार्षिक साधारणसभाबाट विधान संशोधनका लागि पदमबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विधानमा परिच्छेद ९ को दफा २८ (१) लाई संशोधन गरी ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सु्म्पिएको जिम्मेवारी अन्य केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यलाई सुम्पन सक्नेछ । तर, अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा उपाध्यक्षले निजको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ’ भन्ने बनाइएको छ ।

यही बुँदामा टेकेर क्यान केन्द्रीय सदस्य गौतम भन्छन्, “यो बुँदा संशोधनले अहिलेसम्म काम गरेको क्यान कार्यवाहक सचिव नै अवैधानिक भन्ने पुष्टि भएको छ । हामी पहिले पटक–पटक विरोध गर्दै आयौँ । तर, अहिले यही बुँदा संशोधन गरेर अवैधानिक भएको पुष्टि गरिएको छ ।”

यो संशोधनले अहिलेसम्म भएका कार्यवाहक सचिव अवैधानिक भएको हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा विधान संशोधन समितिका सदस्य कार्कीले भने, “बोर्ड बैठक र साधारणसभाबाट निर्णय भएकाले मिल्छ ।”

तर, गौतमले विधानमा कहीँ कतै व्यवस्था नभएका कारण त्यस्तो गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनी भन्छन्, “विधानानुसार बोर्डले निर्णय गर्ने हो, तर विधानमा स्पष्टसँग पूर्वपदाधिकारी सदस्यलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अन्य पदाधिकारीलाई सुम्पिन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ । यदि, त्यसो भए किन यो बुँदा संशोधन गर्नुपर्‍यो ? त्यसकारण यही संशोधनले उहाँहरू अवैधानिक भएको पुष्टि भएको छ । त्यसकारण यसमा दुर्गाराज पाठकले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन ।”

क्यानका निर्वाचित सचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले राजीनामा दिएपछि सदस्य प्रशान्तविक्रम मल्ललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उनले ०७९ माघ १८ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि दुर्गाराज पाठकलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको थियो ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य कार्कीले ‘पाठक मञ्चमा व्यस्त भएका कारण संशोधित विधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाएको’ बताए । अर्को सदस्य तेज भट्ट भने बिरामी भएर अनुपस्थित रहेको बताए । संशोधित विधानमा समितिका सात सदस्यमध्ये पाठक र भट्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

तत्काल परिवर्तन गरियो संशोधनको बुँदा 
क्यानको विधान संशोधन समितिले पहिले २९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, त्यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल १६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव ल्याएर पारित गरिएको थियो । यद्यपि, यसलाई विधान संशोधन समितिका सदस्य सुमनराज कार्कीले झुटो भएको दाबी गरेका छन् ।

“विधान संशोधन सम्बन्धमा बोलाइएको बोर्ड बैठकमा हामीलाई बोलाउनुभएको थिएन । त्यसकारण हामी मञ्चमा बस्दैनौँ भनेर भन्यौँ । विधान संशोधनको विषयमा बोल्न दिइन्छ भनेपछि हामीले आफ्नो धारणा राख्यौँ,” ऋषिराम गौतमले भने, “सुरुमा अझै भयानक रूपमा संशोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, हामीले विरोध गरेपछि तक्काल विधान संशोधनको नयाँ बुँदा बनाइयो । लहड र हचुवाको भरमा संशोधन गर्ने काम भएको छ ।”

विधान संशोधन समितिका सदस्य कार्की भने यो विषय झुटो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यो झुटो कुरा हो । क्यानका एक पक्षबाट यस्तो अफवाह फैलाउने काम भएको छ ।”

विधान संशोधनका लागि तयार गरिएको बुँदा–

पछि पारित गरिएको संशोधित बुँदा–

विशेष साधारणसभा नै अवैधानिक भएको आरोप
क्यानकै एक पक्षले काठमाडौंको होटेल एल्लो प्यागोडामा वैशाख १९ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभा वैधानिक नभएको आरोप लगाएको छ । क्यान विधानको परिच्छेद १४ को दफा ४२ (१) मा भनिएको छ, “यस विधानको कुनै व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय साधारणसभाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअगावै लिखित सूचना दिई प्रस्ताव गर्न सक्नेछ ।”

विधानको यही बुँदामा टेकेर उक्त विशेष साधारणसभा नै अवैधानिक भएको आरोप लगाइएको हो । क्यानले विशेष साधारणसभाका लागि ०७९ चैत २८ गते पत्रिकामा सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनामा चार एजेन्ड समावेश गरिएको छ ।

१. नेपाल क्रिकेट संघको विधान २०५५ (तेस्रो संशोधन), २०७५ संशोधन सम्बन्धमा ।
२. प्रादेशिक संघ र जिल्ला क्रिकेट संघको विनियमावली सम्बन्धमा । 
३. कर्मचारी विनियमावली सम्बन्धमा ।
४. विविध विषयमा संघको विधानको परिच्छेद ५ को धारा ११ (ण) बमोजिम थप विषयहरूमा प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराइनेछ ।

यस विषयमा केन्द्रीय सदस्य ऋषिराम गौतम भन्छन्, “विधान संशोधनका लागि विधानमा प्रस्ट भनिएको छ कि २१ दिनअघि नै यो यो बुँदामा संशोधन गर्ने भनेर लिखित सूचना सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्छ । तर, क्यानले सूचना मात्र निकालेको छ । विधानको कुन कुन बुँदा संशोधन गर्ने भनेर भनिएको छैन । त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ, यसमा त मुद्दा पर्न पनि सक्छ भनेर । तर, उहाँहरूले मान्नु भएन ।”