काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खासगरी युवा मतदाताहरू, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बीचमा ‘पपुलिज्म’ले उल्लेख्य प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा नयाँ पार्टीहरुको उदयका सन्दर्भमा त्यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

“निर्वाचनमा प्रियतावादी (‘पपुलिष्ट’) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रूपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरू, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरूका बीचमा ‘पपुलिज्म’ले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरूप्रति आकर्षण बढ्नुलाई न विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ,” ओलीको निचोड छ, “गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा देखापरेका सङ्कट उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिंँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ ।”

२०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी गतिविधिहरूले ठूलो धक्का दिएको उनको भनाइ छ । तर, पपुलिज्मले विकल्प नभएको उनको ठम्याइ छ ।

“पपुलिज्मको सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरूलाई उजागर गर्न सक्छ, प्रश्न खडा गर्न सक्छ र जनअसन्तुष्टिहरूलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ । तर, समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजमा जनअसन्तुष्टिलाई उपयोग गर्न सजिलो छ,” ओलीले लेखेका छन्, “तर, सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन । बरू यस्तो शक्ति कहिलेकाहीँ सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीका विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ ।”

उनले राप्रपालाई लक्षित गर्दै निर्वाचनबाट परम्परावादी–दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संसद्मा आफ्नो उपस्थितिलाई उल्लेख्य ढङ्गले बढाएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले हिन्दु राज्य, सङ्घीयताको खारेजी र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको भन्दै राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् ।

“आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य छैन । त्यस्तो प्रयास सफल पनि हुन सक्दैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका होलान् । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरूद्ध हुँदा त्यसले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको होला । तर, यस समस्या या विलम्बको विकल्प पुरानै निरङ्कुश व्यवस्थाको पुनःस्थापना हुनै सक्दैन ।”

उनले सामाजिक असन्तुष्टिहरूको लाभ यस्ता पक्षले उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नमा विशेष सक्रिय, संवेदनशील र केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।